विराटनगर(मोरंग), ५ भदौ ।स्थानीय तहले जथाभावी कर लगाएको चर्चाका माझ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमा त्यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै स्थानीय तहहरूको बचाउ गरेका छन्।

उनले कतै कतै कमजोरी भएका भए पनि संविधान बमोजिम उठाइएका करबारे अधिकांश चर्चा बढाइचढाइ गरिएको बताए।

केही समय अघि सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अर्का नेता प्रचण्डले धेरै ठाउँमा कर उठाउँदा त्यसले संघीय व्यवस्था धरापमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

पद्धति
सोमवार प्रसारित एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा संघीय व्यवस्था महङ्गो पद्धति भएको र त्यसमा यदि सेवा भन्दा सञ्चालनमा ज्यादा केन्द्रीत हुनपर्ने अवस्था आए त्यसमा प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका प्रधानमन्त्री ओलीले मङ्गलवार बिराटनगरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै संघीयता देशले छानेर ल्याएको व्यवस्था भन्दै थप टिप्पणी गरेनन्।

करसँग जोडेर यो व्यवस्थाबारे आलोचना भएको प्रति उनको भनाइ थियो, “संघीय व्यवस्था हामीले छानेर ल्याएका छौँ। कहिँकहिँ कमजोरी भए होलान्, नउठाउनु पर्ने कर उठाइए होलान्। तर त्यो देशभरी एकदम उत्पात मच्चिएको व्यवस्था त होइन नि।”

संविधानले दिएकै अधिकार अधिकांश स्थानीय तहले प्रयोग गरेको भन्दै उनले तिनको प्रस्ट बचाउ पनि गरे।

“संविधानमा नै तीन तहको सरकारले के काम गर्ने भन्ने छ। स्थानीय तहलाई पनि कर लगाउने अधिकार छ। त्यसको प्रयोग गरेको होला। साइकलमा कर भनेर चर्चा भएको छ। पसल खोलेर कारोबार गर्दा त्यसमा लगाइयो होला। तर के साइकल, साइकल खोज्दै कर लगाइएको हो र?”

बुझाउन बाँकी

मूलत: नयाँ व्यवस्थामा परिपक्वता आउन समय लाग्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको आशय रह्यो।

दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्रीको संघीयताप्रतिको अरूचीले सृजना गरेको व्यक्तिगत अन्योलताले संघीय प्रणालीको भविष्यमा नै अन्योलता सृजना गरेको छ। यसको टड्कारो उदाहरण हो करको यो कोलाहलमाझ संवैधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति किन नगरेको?
गगन थापा, नेपाली काँग्रेसका नेता

त्यस्तै भनाइ स्थानीय तहको पनि रहँदै आएको छ।

उनीहरूले करबारे जनतालाई बुझाउन नसकिएको स्वीकार गरेका छन्।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासँघकी उपाध्यक्ष मेनुका काफ्लेले भनिन्, “हामीले जनताले यी कर भनेको यस्तो हो है भनेर बुझाउन सकेनौँ। जनता कर तिर्न तयार छन्।”

आलोचना

विपक्षी नेताहरूले चाहिँ सरकारले करको विषयमा अन्योल हटाउन सक्ने संवैधानिक निकायको पदाधिकारी नियुक्त नगरेको आरोप लगाएका छन्।

मङ्गलवार संसदमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले भने, “झापा निवासी खड्गप्रसाद ओलीलाई संघीयताको सन्दर्भमा संवैधानिक प्रबन्ध अनुपयुक्त थियो भन्ने छूट छ। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कदाचित् छैन। तर दुर्भाग्य प्रधानमन्त्रीको संघीयताप्रतिको अरूचीले सृजना गरेको व्यक्तिगत अन्योलताले संघीय प्रणालीको भविष्यमा नै अन्योलता सृजना गरेको छ। यसको टड्कारो उदाहरण हो करको यो कोलाहलमाझ संविधानले व्यवस्था गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति किन नगरेको?”

तीन तहको संघीय संरचनाको पूर्ण कार्यान्वयन भएपश्चातको पहिलो बजेट लागू भएको साउन महिनासँगै गाउँपालिका र नगरपालिका सहित ७५३ स्थानीय तह तथा सातवटा प्रदेशका वित्तीय व्यवस्था एवं राजस्व नीति अहिले राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा रहँदै आएका छन्।

बीबीसीबाट