काठमाडौं, २१ मंसिर। संविधान बाहिरबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीद्धारा असंवैधानिक तवरले विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेस पनि सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र सचेतक सुशीला थिड.सहित आठ जना सांसदले प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पुर्याएका छन् ।
कांग्रेसको तर्फबाट रिट दर्तालगायतको कानूनी संयोजन पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई दिइएको छ ।
हालै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएलगत्तै कांग्रेसका विघटित संसदका प्रमुख सचेतक र सचेतकले पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च पुर्याएका हुन्।
प्रमुख सचेतक घिमिरे र सचेतक थिड.ले कांग्रेस सभापति स्वास्थ्योपचारको क्रममा सिंगापुरमा रहँदा नै संसद पुनस्थापनाको लागि विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्नुभएको थियो । तर पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले यस विषयमा मौनता साँधेकोले रिट दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
हस्ताक्षर संकलन गर्ने अभियन्ताहरुले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागीतामा, संविधानसभाले बनाएको संविधान र झण्डै सात दशकको निरन्तर संघर्षले ल्याएको संघीयता र समावेशितासहितको संसदीय सर्वोच्चता भएको गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई जोगाउन पार्टीले दोस्रो विकल्पका रुपमा पुनस्थापनाको मुद्दालाई राख्न सकोस् भनेर यो अभियान चलाएको तर्क दिएका थिए । उनीहरुका अनुसार फागुन २१ गते निर्वाचन हुन सकेन भने देश बचाउने उपयुक्त उपाय संसद पुनस्थापना नै हुने छ ।
भदौ २३ को जेनजी विद्रोह र भदौ २४ को विध्वंसात्मक गतिविधिका आडमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई सेनाको दवावमा राजिनामा गर्न लगाएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सेनाको समन्वयमा संविधानबाहिरबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीलाकार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न लगाइएको घटनालाई त्यसपछि बसेको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारी र कार्य सम्पादन समितिको बैठकले असंवैधानिक भन्दै विरोध गरेको थियो ।
नेकपा एमालेका तर्फबाट संसद पुनस्थापनाको रिट दर्ता भएसंगै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पनि पुनस्थापनाको रिट दर्ताको प्रक्रिया थालनीले पुनस्थापनको पडला भारी भएको छ । संसद पुनस्थापनाको पक्षमा परेका संवैधानिक मुद्दाहरुको पहिलो सुनुवाईमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले मुद्दा दिएका छन् कि छैनन् भनेर रिट निवेदक र उनीहरुका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुलाई सोध्नुभएको थियो । विघटित प्रतिनिधि सभाका एमालेका प्रमुख सचेतक र सचेतकसहितका सांसद र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक र सचेतकसहितका सांसदहरुको रिटले अब संसद पुनस्थापनाको पक्ष बलियो बन्न गएको छ।
कांग्रेसको तर्फबाट विघटित प्रतिनिधि सभाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक घिमिरे र सचेतक सुशीला थिङसहित ८ जना सांसद निवेदक बनेर गएको रिट दर्ताका लागि सोमवारमात्र समय दिएको पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा रिट दर्ता प्रक्रियाका संयोजक खातीले बताउनुभएको छ।
