काठमाडौं, १८ भदौ ।नयाँ मुलुकी अपराध संहिता ऐन संशोधनको माग गर्दै आन्दोलन थालेका चिकित्सक र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच त्यसमा राखिएका केही प्रावधान संशोधन गर्ने बारेमा सहमति जुटेको चिकित्सक र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सहमति अनुसार आगामी सोमबारसम्ममा उक्त संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउन मन्त्रालयले पहल गर्ने बताइएको छ।

संशोधन दर्ता गराउन आन्दोलन रोकेर समय दिन चिकित्सकहरू समेत सहमत भएको सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहभागी चिकित्सकहरूले बताए।

ऐन संशोधनको माग गर्दै आइतबारदेखि चिकित्सकहरूले आन्दोलन थालेपछि उक्त वार्ता भएको थियो।

समय

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्रकुमार यादवले संशोधन प्रस्ताव सोमबारभित्र दर्ता गराउने सहमति जुटेको र चिकित्सकहरूसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको बताए।

सहमतिसँगै उक्त ऐनमा सजायका कडा प्रावधान राखिएको भन्दै आन्दोलन थालेका चिकित्सकहरूले सोमबारसम्मका लागि सेवा बन्दजस्ता आन्दोलन स्थगित गरेको उनले बताए।

वार्तामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री सुरेन्द्रकुमार यादव, मन्त्रालयका अधिकारीहरू एवं नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए।

सोमबार दिउँसो भएको वार्तामा सरकारी पक्षले कानुन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयलाई लेख्ने तथा आवश्यक पहल गर्ने बताएको थियो।

अडान

त्यसमा चिकित्सकहरू सकारात्मक भएपनि संसदमा कानुन संशोधन प्रस्ताव पेश नभइ आन्दोलन फिर्ता नलिने अडान राखेका थिए।

त्यसपछि राज्य मन्त्री यादवले कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग समेत छलफल संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने आश्वासन दिएपछि सहमति जुटेको बताइएको छ।

नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच एउटा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। तोकिएको समयसम्म पनि संशोधन दर्ता भएन भने फेरि आन्दोलन सुरु गर्छौ
डा. प्रकाश बु्ढाथोकी, सहकोषाध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ

वार्तामा सहभागी नेपाल चिकित्सक संघका सहकोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीले सोमबारसम्म सरकारलाई समय दिन चिकित्सक संघ सहमत भएको बताए।

उनले भने, “नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच एउटा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। तोकिएको समयसम्म पनि संशोधन दर्ता भएन भने फेरि आन्दोलन सुरु गर्छौ।”

सहमति

उनले सरकार र चिकित्सकहरूबीच ऐनमा रहेको अनुभवको आधारमा पनि उपचार गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।

नयाँ फौजदारी संहिताको दफा २३० मा चिकित्सकको इजाजत नपाएका तर अनुभवी व्यक्तिले सामान्य खाले उपचार र घाउ खटिराको चिरफार गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ।

यसैगरी उपचारका विषयमा कसैले उजुरी गर्न चाहेमा ६ महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नु पर्नेलगायतका विषयमा सहमति भएको पनि उनले बताए।

त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गर्ने र चिकित्सकलाई हातपात गर्नेलाई धरौटीमा रिहा नगर्ने गरि पक्राउ गर्नुपर्ने तथा हेलचक्राइ वा लापरबाही भएको विषयमा सम्बिन्धत काउन्सिलले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र आवश्यक कारबाही अघि बढाउने सहमति भएको बताइएको छ।

सहजीकरण
राज्य मन्त्री यादवले सकारात्मक रूपमा सहमति भएकाले सरकारले सहमति पालन गर्ने बताए। उनले कानुन मन्त्रालयसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने जानकारी पनि दिए।

नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा गरिएका व्यवस्थाले चिकित्सकले उपचारमा संलग्न हुनै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका थिए।

आन्दोलनका कारण उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीले उपचार पाउन असहज भएको देखिएको थियो।

स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील सेवामा हड्ताल गरेको भन्दै चिकित्सकहरूको आलोचना समेत भएको थियो।

बीबीसीबाट