काठमाडौं,२५ भदौ ।प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमा सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अनुमोदन गरेको छ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीलाई उक्त समितिले अस्वीकृत गरेपछि मिश्रलाई दुई साताअघि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको थियो।

उनीविरुद्ध परेका चारवटा उजुरीमध्ये गुठीको जग्गासम्बन्धी उजुरी भने उजुरीकर्ताले नै फिर्ता लिएका थिए।

बाँकी रहेका तीनवटा उजुरीमा एनसेल, सूर्य नेपाल लगायतका व्यावसायिक प्रतिष्ठानको कर छलीमा अदालतको आदेशमार्फत् सहयोग पुर्‍याएको भन्ने छ।

को हुन् न्यायाधीश मिश्र?

विसं २०१० मा रूपन्देहीमा जन्मिएका मिश्रको प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल पुस महिनाको २७ गतेसम्मका लागि हुनेछ।

विसं २०३८ मा शाखा अधिकृतका रूपमा न्यायालय प्रवेश गरेका उनी जिल्ला अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश हुँदै पुनरावेदन, विशेष र सर्वोच्च अदालतमा चार वर्षअघि न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश गरेका थिए।

तस्वीर कपीराइटRSS
रोलक्रम अनुसार प्रधानन्यायाधीशमा नपरे पनि उनी अघि रहेका जोशीलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि मिश्र यो पदका लागि वरिष्ठताको आधारमा सिफारिश भएका हुन्।

यसअघिको जोशीको सुनुवाइका बेला थुप्रै पटक बैठक बसे पनि अन्तमा दुईतिहाइ मतका आधारमा जोशीलाई अस्वीकृत गरिएको थियो।

सोमवार बिहानबाट आरम्भ भएको सुनुवाइ समितिमा मिश्रले आफू २०४७ सालमा न्यायाधीशका रूपमा जिल्ला अदालत प्रवेश गरेदेखि अहिलेसम्म न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव अनुभव नगरेको बताएका थिए।

सर्वसम्मत

यसअघि जोशीको सुनुवाइको बेला उनको कार्ययोजना र प्रस्तुतिमाथि नै नेकपाका सांसदहरू आक्रामक देखिन्थे भने मिश्रको सुनुवाइमा भने त्यस्तो दृश्य देखिएन।

मिश्रले आफ्नो कार्ययोजनामा बिचौलियालाई पहिचान गरेर अदालतमा उनीहरूलाई प्रवेश निषेध गर्ने उल्लेख गरेको बताइएको छ।

सुनुवाइका क्रममा मिश्रले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता राख्ने र त्यसबारे प्रत्यक्ष र गोप्य अनुगमन तथा निगरानी गरिने बताएका थिए।

उजुरीमाथिका सुनुवाइ सकिएपछि उक्त समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले उनको नाम सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए।

राष्ट्रपतिले अब उनलाई प्रधानन्यायाधीश पदका लागि शपथ खुवाउने छिन्।

बीबीसीबाट