काठमाडौं, ५ असोज । मन्त्रिपरिषद् बैठकले दरबन्दीभित्र नपरेका चार हजार कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्मचारी समायोजनका लागि उक्त निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भन्नुभयो, ‘दरबन्दीभित्र नपरेका विभिन्न सेवा समूहका पदहरूमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरूलाई कर्मचारी समायोजन नभएसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहको समान श्रेणी र पदमा समायोजन गर्ने निर्णय भएको छ। यस्ता कर्मचारीहरुको संख्या चार हजार रहेको छ।ु सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बमोजिम यस्तो निर्णय लिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले एक थिंक ट्यांक पनि गठन गरेको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नाम दिइएको थिंक ट्यांक समूहमा प्रा.डा. चैतन्य मिश्र, डा. मीना आचार्य, प्रा.डा. राजेन्द्रध्वज जोशी, प्रा.डा. सुरेन्द्र लाभ र डा. गणेशमान गुरुङ रहेका छन्।

त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रवर्धन संवाद परिषद् प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन गरिएको जसमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायी रहेको बताइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी क्षेत्रलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि इजाजत दिनेसम्बन्धी कार्यविधि र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा काठमाडौंका युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ।

सरकारले सुनसरीमा गोली हानी हत्या गरिएका खुर्दिश आलमलाई सहिद घोषणा गरेर १० लाख दिने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी, बेलायतसँग दोहोरो करको मुक्ति र करछलीको विषयमा छलफल गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको छ। सरकारले अमेरिकाको मिलेनियन च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सहयोगमा अगाडि बढाउन लागिएको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा मान्यता दिएको छ। यस अन्तरगत काठमाडौँको लप्सेफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे प्रसारण लाइन आयोजना र दमौली–बुटवल आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिका सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनमार्फत नेपाल सरकारलाई ५० अर्ब रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराएको छ। यस्तै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा स्थापना गरिने भएको छ। विसं २०६९ फागुन ४ को निर्णयलाई संशोधन गरी सरकारी स्वामित्वको कम्पनीका रुपमा प्राधिकरणको मातहत रहने गरी अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउने गरी सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय भएको हो।

यस्तै सरकारले मुक्त कमैया तथा हलियाको पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग गठनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ। दुवै आयोगलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढाइने भएको छ। त्यस्तै सङ्घीय पर्यटन ऐन तर्जुमाका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कायविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई नयाँ आधारमा सञ्चालनका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको हो। यसैगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालन नियमनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्नका लागि पनि सोही मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले विमानस्थलको सञ्चालन तथा नियमनको कामसमेत गर्दै आएको छ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि प्राधिकरणले सञ्चालन र नियमनको काम छुट्टाछुट्टै गर्ने छन्। तीन प्रहरी अधिकारी एआइजीमा बढुवा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पुष्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्नेतलाई बढुवा गरेको छ। बढुवा भएका तीन जना प्रहरी अधिकृतको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ। मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार कार्कीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग, राईलाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग र बस्नेतलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जिम्मा दिइएको छ।