• फणीन्द्र दाहाल
  संवाददाता, बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २८ आषाढ । अमेरिकी सरकारले गएको ज्यानुअरीबाट टुरिस्ट वा बिज्निस भिसाका लागि आवेदन गर्दा नेपालीहरूले पनि ५,००० देखि १५,००० डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसलाई हटाउन आफूले उच्चपदस्थ अमेरिकी अधिकारीहरूलाई अनुरोध गरेको परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले बताउनुभएको छ।

अमेरिकी सरकारको वेबसाइट ट्राभल डट स्टेट डट गभमा नेपालसहित विभिन्न ५० वटा देशहरूलाई भिसाका लागि धरौटी बुझाउनुपर्ने देशहरूको सूचीमा राखिएको छ।

भेनेजुएला र क्यूबासहित दक्षिण एशियाका बाङ्ग्लादेश र भुटान पनि समावेश रहेको उक्त सूचीमा नेपाल पर्नुमा ओभरस्टे अर्थात् तोकिएकोभन्दा बढी अवधिसम्म अमेरिकामा बस्नु र आवदेकहरूले किर्ते कागजपत्र पेस गर्नु मुख्य कारण रहेको मन्त्री खनालले बताउनुभयो।

उहाँले नेपालले त्यसबारे केही कामहरू गरिरहेको भन्दै उक्त सूचीबाट नेपाल चाँडै अलग हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।

भिसा बन्डको सूचीबाट हटाउने पहल

‘बी वान’ र ‘बी टू’ भीसाका लागि धरौटी बुझाउनुपर्ने नियम नेपालमा ज्यानुअरी २१ बाट लागु भएको थियो।

‘बी वान’ र ‘बी टू’ भिसाका लागि ५,००० डलर, १०,००० डलर वा १५,००० डलर धरौटी राख्नुपर्ने उक्त व्यवस्था अन्तर्गत आवेदकहरूले कति बुझाउने भन्ने निर्क्योल भिसा अन्तर्वार्ताका क्रममा तय हुने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको थियो।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अमेरिकी अधिकारीहरूसँगको संवादमा आफूले भिसा बन्ड सूचीबाट हटाउन अनुरोध गर्ने गरेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा, राजदूतावासका प्रतिनिधिहरू लगायत मैले फोनमा पनि त्यहाँ संवाद गर्दा यो कुरालाई प्रष्ट ढङ्गले उठाएको छु। यो वैज्ञानिक आधारमा हुन्छ भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ डक्यूमेन्टेशन फ्रड (कीर्ते दस्तावेज) र ओभरस्टेसँग जोडिएको छ।”

उहाँ थप्नुहुन्छ, “उहाँहरूले पछिल्लो समयमा नेपालले डक्यूमेन्टेशन फ्रड (निरुत्साहनका लागि) गरिरहेको कामको प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। हाम्रो आशा हामी त्यो सूचीबाट चाँडै निस्कन्छौँ भन्ने छ।”

धरौटी बुझाउनुपर्ने देशको सूचीमा नेपाललाई राखिएपछि बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिँदै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ‘आप्रवासनसम्बन्धी जोखिम र विदेश नीतिलाई समेत विचार गरेर देशहरूलाई उक्त सूचीमा थपिएको’ प्रतिक्रिया दिएको थियो।

ज्यानुअरीमा अमेरिकी विदेशमन्त्रालयका एक जना प्रवक्ताले बीबीसीलाई भनेका थिए, “भिसा बन्ड परीक्षण कार्यक्रम अवैध आप्रवासन रोक्न प्रभावकारी साबित भएको छ र ट्रम्प प्रशासनले उच्च ओभरस्टे दर, छानबिन तथा प्रमाणीकरणमा कमजोरी, आवासीय मापदण्ड पूरा नगरी लगानीमार्फत् नागरिकता प्राप्त गर्ने चिन्ताजस्ता विभिन्न आप्रवासन सम्बन्धी जोखिम र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी मान्यताहरूलाई ध्यान दिएर यस कार्यक्रमलाई थप देशहरूमा विस्तार गरिरहेको छ।”

त्यसबेला परराष्ट्र मामिलाका कतिपय जानकारहरूले नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको दोस्रो मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका भएको सम्झना गर्दै ुआकाशे छिमेकीु पनि भनेर धेरैले चित्रण गर्ने गरेको उक्त मुलुकले उक्त नीति नेपालका हकमा अख्तियार गर्नुको कारण खोजी गरिनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

गएको माघमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले बी वानरबी टू भिसामा अमेरिका गएका व्यक्तिहरू ओभरस्टे गरेको र रोजगारी लगायत तोकिएको भन्दा फरक काममा संलग्न भएको पाइएका आधारमा धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान अमेरिकी सरकारले लागु गरेको बताएको थियो।

गलत सूचना दिएर अमेरिकी सरकारले आफ्ना नागरिकलाई दिने भनेका सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य, आवास र शिक्षाजस्ता क्षेत्रका सहयोग नलिन आह्वान गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले बी वानरबी टू दुरुपयोग नगर्न अपिल गरेको थियो।

त्यस्तो गर्दा भविष्यमा अमेरिका जान चाहने नेपालीहरूलाई भिसा प्राप्त गर्न थप कठिन हुने र देशकै प्रतिष्ठामा असर पर्ने चेतावनी अमेरिकाले दिएको थियो।

अमेरिकाको आर्थिक वर्ष सन् २०२४ को एउटा तथ्याङ्कले उक्त वर्ष नेपालको हकमा बी वानरबी टू भिसा अस्वीकार हुने दर ४९.४७ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो। सन् २०२५ मा त्यो बढेर ६९.४७ भएको ट्राभल डट स्टेट डट गभले जनाएको छ।

यसै वर्षको एप्रिल महिनामा शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने सोरलाइट नामक संस्थाले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले अमेरिकाले विद्यार्थी भिसा अस्वीकार गर्ने दर दक्षिण एशिया क्षेत्रका आवेदकहरूको हकमा पनि उच्च देखिएको उल्लेख गरेको थियो।

सन् २०२४ मा नेपाली विद्यार्थीहरूको भिसा (एफ वान भिसा) आवेदन अस्वीकार गर्ने दर ५९ प्रतिशत रहेकोमा त्यो सन् २०२५ मा बढेर ८१ प्रतिशत पुगेको फ्रिडम अफ इन्फर्मेशन एक्टको प्रयोग गरी अमेरिकी सरकारबाट लिइएको आँकडालाई उद्धृत गर्दै उक्त प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

पूर्व राजदूत शर्माको सल्लाह

वासिङटनका लागि नेपालका पूर्व अमेरिकी राजदूत शङ्कर शर्मा ट्रम्प प्रशासनले विगतका सरकारहरू भन्दा कडा खालको आप्रवासन नीति अँगालेको भन्दै भिसा बन्ड वा विद्यार्थी भिसा अस्वीकार हुने प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कूटनीतिक प्रयासहरू गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।

उहाँले भन्नुभयो, “भारतको नै हेर्ने हो भने तलमाथि भयो भने उनीहरूले कुरा गर्छन्। यहाँबाट पनि हाम्रो शुल्क तिरेर नै अध्ययन गर्न जाने हुन्। कतिपय नेपालीहरू नाम नै नभएको विश्वविद्यालयहरूमा पनि जान खोज्छन्। त्यस्तोमा उनीहरूले प्रोत्साहित गर्दैनन्।”

“हामीले शान्तिपूर्वक कूटनीतिक माध्यमहरूबाट नै आफ्नो कुराहरू राख्ने हो। यस्तो कारणले हामीले सम्बन्धमा असर पर्न दिनुहुँदैन। भारतलाई एच वान बी भिसादेखि उच्च भन्सार दरसहित कति कुराले अप्ठेरो परिरहेको छ तर उनीहरूले आफ्नोतर्फबाट प्रयासहरू गरिरहेका छन्।”

शर्माले अमेरिकामा मात्र नभई दिल्लीमा रहेका राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत मार्फतसमेत सहयोग लिन सकिने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ हामीले हाम्रो संयन्त्रहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ। नेपालका मित्रहरू छन् उता पनि उनीहरूको पनि साथ लिने हो। अलिकति हामीले प्रयास गर्‍यौँ भने हामीलाई निकालिदिन पनि सक्छन् किनभने हाम्रो देशप्रति उनीहरूको कुनै पूर्वाग्रह छैन।”

भारत अमेरिकाको भिसा बन्ड सूचीमा छैन जसको मतलब बी वानरबी टू भिसामा अमेरिकाको यात्रा गर्दा भारतीयहरूले धरौटी राख्नुपर्दैन।

तर पछिल्लो तीन वर्षमा भारतीय विद्यार्थीहरूले गर्ने अध्ययन भिसा आवेदन अस्वीकृत हुने दर भने उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

सोरलाइटको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२३ मा ३६ प्रतिशत भिसा आवेदन अस्वीकार गरिएकोमा सन् २०२५ मा त्यो बढेर ६१ प्रतिशत पुगेको थियो।

नेपालको हकमा सन् २०२५ मा देखिएको ८१ प्रतिशतको अस्वीकार दरको आँकडा अफगानिस्तान र पश्चिम अफ्रिकासँग मिल्दोजुल्दो देखिएको सो तथ्याङ्कले देखाउँछ।