-प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, २९ आषाढ । भ्रष्टाचाररहित सुशासनयुक्त शासन र प्रशासनको माग गर्ने विद्यार्थीहरुको बलिदानको जगमा आमचुनावबाट झण्डै दुईतिहाई सीट जितेर गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बालेन सरकार पनि विद्युत माफियाको चंगुलमा परेको छ । बालेन सरकारलाई वदनाम गर्न विद्युत क्षेत्रका माफियाहरुले उहाँको विश्वासपात्र र सल्लाहकार मानिनुहुने कुमार बेनको नाम लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकारणले सञ्चालन गर्ने ‘इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन एण्ड डिष्ट्रिबुसन सिस्टम इन्हान्समेण्ट प्रोजेक्ट(ETDS)’मा ठूलो अनियमितता गरेका छन्।

यो परियोजनामा ठूलो अनियमितता भएको बारेमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका तथ्यगत सूचनाहरुलाई पन्छाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयले ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना’को परामर्शदाता सेवाका लागि निप्पोन कोई जेभी ९संयुक्त उपक्रम० लाई छनोट गरेको छ । उक्त संयुक्त उपक्रममा निप्पोन कोईको नेतृत्वमा म्यासेडोनियाको कोलेन्को कन्सल्टिङ लिमिटेड र नाइजेरियाको कोलेन्को कन्सल्टिङ लिमिटेड रहेका छन् । यसैगरी, उप(परामर्शदाताका रूपमा भारतको निपोन कोई इन्डिया र नेपालको वाटर एसिया इन्टरनेसनल प्रालि रहेका छन् ।

निप्पोन कोई जापानको परामर्शदाता कम्पनी हो । यसको प्रेसिडेन्ट तमोहिसा फुकुओका हुनुुहुन्छ । यससंग संयुक्त उपक्रममा आएको कोलेन्को कन्सल्टिड. मेसेडोनियाको प्रमुख कार्यकारी होबर्ट होस्प हुनुहुन्छ, उहाँ कोलेन्को जीएमबीएच जर्मनीसंग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ । कोलेन्को नाइजेरियाको एमडी सन्दीप भौमिक,अपरेसन्स प्रमुख नरिन्द्रकुमार,इञ्जिनियरिड.(प्रशारणलाईन)का प्रमुख एलिरेजा हनाइ हुनुहुन्छ । सब कन्सल्टेन्ट रहेको निप्पोन कोई इण्डियाका अध्यक्ष कत्सुया फुकासाकु छन भने डाइरेक्टरमा हिसातोषी नाइता, सातोशी इगुची ,ताकाया नाकागुवा,तेत्सुतो नाकानो,नोकी कुडो,सिञ्जी सुबोइ हुनुहुन्छ । यसको एमडी डा. जी सम्पतकुमार र ऊर्जा विभागका प्रमुख नितिश सिंघल भने भारतीय नागरिक छन् । संयुक्त क्रमको सबकन्सल्टेण्ट बनेको वाटर एशिया इन्टरनेशनलको संस्थापक डा. खडानन्द लम्साल हुनुहुन्छ भने एमडी निश्चितकुमार महर्जन ।

परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा बिहीबार (असार २४ गते) हस्ताक्षर भएको आयोजना प्रमुख वीरेन्द्रकुमार झाले जानकारी दिनुभएको छ ।आयोजना प्रमुख झाका अनुसार यो सम्झौताको कुल रकम ६१ लाख ६५ हजार ४ सय ६२ अमेरिकी डलर तथा ५० करोड ५० लाख ३८ हजार ९ सय ५४ रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम भैपरी आउने खर्चसहित तर मूल्य अभिवृद्धि करबाहेकको हो ।

यसरी गरियो जालझेल

आयोजना प्रमुख वीरेन्द्रकुमार झाले संझौता रकम अमेरिकी डलर ६१ लख ६५ हजार ४ सय ६२ अमेरिकी डलर तथा ५० करोड ५० लाख ३८ हजार ९ सय ५४ नेपाली रुपैया रहेको दावी गर्नुभएको छ । तर प्राधिकरणका यो टेण्डर मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरुले भने प्राधिकरणले पुरस्कृत गरेको निप्पोन कोईले अमेरिकी डलरमा मात्र मूल्य प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएका छन् । यसरी प्रस्तावदाता कम्पनीले डलरमा मात्र उल्लेख गरेको रकमलाई सबैभन्दा सस्तो पर्न आउने गरी नेपाली र डलरमा विभाजन गर्ने काम आयोजनाको मूल्यांकन समितिले गरेको देखिन्छ । कुनै पनि टेण्डरमा प्रस्तावदाताले उल्लेख गरेको रकम मूल्यांंकन कर्ता, नियोक्ता वा आयोजना प्रमुखले आफूखुसी परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले त्यस्तो छुट मूल्यांकन समिति, नियोक्ता वा आयोजना प्रमुख वा सञ्चालक समितिलाई पनि दिएका छैनन् । निर्माण वा परामर्श कार्यमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होस् भन्नाका खातिर पेश भएका टेण्डरमा कसैले पनि केरमेट वा थपघट गर्न पाउँदैन । तर एशियाली विकास बैंकको सहयोग चल्ने यो आयोजनाले प्रस्तावदाताले डलर र नेपाली रुपैयामा विभाजन नगरी पेश गरेको प्रस्तावमा घुसपैठ, संशोधन नै गरेर ५० करोड ५० लाख ३८ हजार ९ सय ५४ रुपैया नेपाली अंशमा राख्ने धृष्ठता गरेको छ ।

प्राधिकरणका मूल्यांकन समितिबाट भएको यो अपराध निर्माण व्यवसायी एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता बिक्रम पाण्डेले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय(पीपीएमओ)को वेभसाइट ह्याक गरेर सो कार्यालयका कर्मचारीसंग मिलेमतो गरेर पेश भएको टेण्डर डकुमेण्ट संशोधन गरेर सस्तो पारी ठेक्का हत्याएसरह मानिएको छ । दुई दर्जन बढी टेण्डरप्रक्रियाका कागजातमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई पेश गरिएका कागजात संशोधन वा हेरफेर जस्ता कार्यमा संलग्न भएकोमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीले कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का सञ्चालक पाण्डेसहित २२ जनालाई काठमाडौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत चलाएको छ ।
यो डोरीको फन्दामा अब बालेन सरकारका सल्लाहकार र मन्त्रीहरु पनि बेरिने भएका छन् ।

प्राधिकरणद्वारा जारी आरएफपीको खण्ड २ अन्तर्गत आईटिसी र डाटा सिटको धारा १६.४ मा परामर्शदाताले स्थानीय खर्चसँग सम्बन्धित मूल्य अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय मुद्रा (नेपाली रुपैयाँ) मा तोक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो। निप्पेन कोइले भने अमेरिकी डलरमा मात्र वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।२०८२ चैत ५ गते (१९ मार्च २०२६) मा खोलिएको वित्तीय प्रस्तावमा जापानी परामर्शदाता निप्पोन कोईले प्राधिकरणको खरिद निर्देशिका र ‘डाटा सिट’ को अनिवार्य प्रावधान उल्लंघन गरेको छ ।

प्राविधिक योग्यतामा उत्तीर्ण भएका कम्पनीहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रदान गरेको प्रस्तावको अनुरोध पत्र(Request for Proposal) को खण्ड २(Section 2) अन्तरगतको आईटीसी तथा डाटा सिटमा उल्लेखित प्रावधानमा विशेष गरी प्रस्तावको मुद्रा सम्बन्धी दफा १६.४ मा स्थानीय खर्च सम्बन्धित मूल्यको अंश राष्ट्रिय मुद्रा(नेपाली रुपैया)मा उल्लेख हुनुपर्ने स्पष्ट किटानी व्यवस्था छ । साथै डाटा सिटमा पनि स्पष्ट रुपमा रूपमा “Consultant must state local costs in the Client’s country currency (local currency): Yes” भनी उल्लेख गरिएकोले स्थानीय खर्च अनिवार्य रुपमा नेपाली रुपैयामा नै उल्लेख गर्नुपर्ने टेण्डरदाताको मनशाय रहेको देखिन्छ । टेण्डरको किटानी व्यवस्था अनुकूल नभएकोले निप्पोन कोईको प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि हुने छानवीनको प्रथम चरणमा नै अस्वीकृत हुनुपर्ने देखिन्छ । तर अहिले त्यही कम्पनीका एजेण्टहरु आफ्नो कम्पनीलाई टेण्डर दिलाउन विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र यसमा वित्तीय सहयोग गर्ने एशियाली विकास बैंकमा दौडधूप गरेर भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नारा दिने रास्वपाको बालेन सरकारलाई बिटुलो बनाइदिए ।

डाटा सिटमै “कन्सल्टेन्ट मस्ट स्टेट लोकल कस्ट इन द क्लायन्ट्स कन्ट्री करेन्सी” भनिएको बुँदालाई प्राधिकरणले पूरै बेवास्ता गरेर सर्त पालना नगर्नेलाई समेत मूल्याङ्कनमा समावेश गरेर आफैँले समेत नियम उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ । यस कार्यले छनोट प्रक्रिया र निष्पक्षतामाथि प्रारम्भदेखि नै प्रश्न उठेको थियो।

ईटीडीएस परियोजनाको परामर्शका लागि प्राधिकरणले २०८१ साल चैत ८ गते ९सन् २०२५, २१ मार्च० आशयपत्र (इओआई) आह्वान गरेको थियो । ती मध्ये प्राधिकरणले निर्धारण गरेको योग्यता पुगेका कम्पनीहरुमा GOPA TECH GmbH, Nippon Koei Co Ltd, Power Grid Corporation of India Limited, SMEC International Pty Ltd, WAPCOS Limited छानिएका थिए । प्राधिकरणले प्राविधिक योग्यता पुगेर संक्षिप्त सूचीमा परेका पाँच संस्थालाई २०८२ कात्तिक २ गते ९१९ अक्टोबर २०२५० प्रस्ताव ९आरएफपी० पेश गर्न आमन्त्रण गरेको थियो ।

प्राविधिक परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका पाँच कम्पनी मध्ये GOPA TECH GmbH, Nippon Koei Co Ltd र Power Grid Corporation of India Limitedले वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेका थिए । ती तीन कम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव २०८२ पुस ३ गते (२०२५ को डिसेम्बर १८)मा खोलिएको थियो ।

प्राधिकरणको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार गोपा टेक जीएमबीएचले अमेरिकी डलर ९३ लाख ५० हजार ९ सय १२.३० र नेपाली रुपैया ७ करोड ७० लाख, निप्पोन कोइले अमेरिकी डलर ९६ लाख ५० हजार ४ सय १२.३० अनि ग्रीड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडले अमेरिकी डलर ५७ लाख ५७ हजार ३ सय ८५.३० र नेपाली रुपैया ५५ करोड ७३ लाख ३३ हजार २ सय ७५ पेश गरेको थियो ।

परामर्शको टेण्डरमा किर्तेधन्दा गर्नेहरुको सुरु प्रस्ताव गरेका परामर्शदाता फेर्ने गरेकोले यो टेण्डरमा विदेशी परामर्शदाता र जनशक्तिलाई डलरमा र स्वदेशी परामर्श दाता तथा जनशक्तिलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा स्थानीय मुद्रामा उल्लेख गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर परामर्शमा चलखेल गर्दै आएका भ्रष्ट कर्मचारी र भ्रष्ट परामर्शदाता कम्पनीहरुले यसलाई समेत निस्तेज बनाए।

कर्मठ, सोझा र इमान्दार प्रकृतिको युवा नेताको रुपमा स्थापित हुनुभएका ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्राधिकरणमा भ्रष्ट प्रशासक, प्राविधिक र ठेकेदारहरुको त्रिपक्षीय गठबन्धनमा हुने अपारदर्शी र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुमा सुक्ष्म निगरानी गर्न जरुरी भएको छ । टेण्डर डकुमेण्टमा निर्धारित क्राइटेरियाबाहिर परेको प्रस्तावको समेत मूल्यांकन गर्नेहरुलाई समेत कारवाही गर्नुपर्ने देखिएको छ। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाममा मुछ्न खोज्नेको सातो नलिएसम्म भ्रष्टहरुले फसाउने जगजगी रहिरहन्छ ।

नेपालका जलमाफियाहरु यति बलिया छन् कि उनीहरु प्रचलित नीति,कानून,नियम, निर्देशिका,ठेक्कापट्टाका लागि आह्वान भएका टेण्डर डकुमेण्टका शर्तहरुलाई आफू अनुकुल बनाई हाल्छन् ।जलविद्युत क्षेत्रका यी माफियाका विरुद्धमा कांग्रेसकी नेतृ तथा तात्कालीन जलस्रोत र कृषि मन्त्री शैलजा आचार्यले नेपालमा जलमाफिया र मलमाफिया शक्तिशाली रहेको र तिनलाई नियन्त्रण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउदा मन्त्री पद नै गुमाउन परेको थियो ।