काठमाडौँ, ५ साउन । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर हटाएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै अहिलेका लागि समता कर लागु नगरिने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।

“यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो,” प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभएको छ ।

तीन प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित उक्त व्यवस्था ल्याइएको बताउनुभयो ।

उहाँले नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको र नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न आफूहरुको प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट रहेको बताउनुभयो ।

“सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसमा  सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”

विगत केही दिन यता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आर्थिक क्षेत्रका समस्याहरु सोझै आफूले हेर्न थाल्नुभएको छ । उद्योगी, ब्यापारी,व्यवसायी र आर्थिक क्षेत्रका नियमनकारी निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुसंग आफैले छलफल आरम्भ गरेर अर्थमन्त्री जनताका समस्या बुझ्न र समाधान गर्न असक्षम भएको सन्देश दिन थाल्नुभएको छ । यति सम्म कि आर्थिक क्षेत्रसंग सम्बन्धित उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी र नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरुसंगको छलफलमा अर्थमन्त्री पनि उपस्थित हुने वा साक्षीको रुपमा राखिने परम्परालाई पनि पालना गरिएको छैन् । यसले अर्थमन्त्रीले पनि आफूसंग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जाल हेरेर थाहा पाउनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

आजको निर्णयमा पनि अर्थमन्त्री सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन् । यो कर अनावश्यक भारको रुपमा ल्याइएको धारणा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस लगायतका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी राजनीतिक दलका सांसदहरुले बजेटको छलफलमा व्यक्त गरिसकेका थिए । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदहरुले बहुमतले ताली ठोकेर बजेट पारित गरे । बजेट पारित भएर ऐनको रुप धारण गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले लागु नगर्ने निर्णय गरिदिनुभयो ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्ले बालेन सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा अपमानित महसुस गरिरहनुभएको छ । नीतिगत विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले समय नदिने र आफूलाई बाईपास गरेर आफ्ना क्षेत्रका नीतिगत निर्णय प्रधानमन्त्रीले गरिदिने गर्नाले उहाँमा चरम असन्तुष्टी बढेको बताइन्छ ।

बुढानीलकण्ठ स्कूल, लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्स, हार्वार्ड विश्वविद्यालय पढेर अष्ट्रेलियाबाट पीएचडी गरेर विश्व बैंक र युएनडीपी जस्ता प्रतिष्ठित संस्थामा उच्च ओहोदाको जागीर खाएको उहाँको घमण्डलाई प्रधानमन्त्रीले चकनाचूर पारिदिनुभएको छ । उहाँमा भने यसको इगो बढेर चरमसीमामा पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्रीसंग चिसिएको सम्बन्धलाई न्यानो बनाउन गत हप्ता धुलिखेलको दूषित थानी रिसोर्टमा आयोजना गरिएको नाइट स्टे कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन सहभागी नभएपछि उहाँमा झन हतासा र निराशा बढेको बताइन्छ । व्रधानमन्त्री शाह भने जनताको भावना अनुकूलको लोकप्रिय बजेट ल्याउन नसकेकोमा डा. वाग्लेसंग प्रारम्भदेखि नै असन्तुष्ट रहदै आउनुभएको बताइन्छ ।