काठमाडौं,१८ कार्तिक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले नेपालको सुरक्षा निकायलाई कब्जामा लिन नेपाल प्रहरीको नेतृत्व फेरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल प्रहरीको ३४ औं प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नियुक्त गरेको छ।

सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजी केसीलाई प्रहरीको सर्वोच्च पदमा पदोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३३ औं आईजीपीका रूपमा कमान्ड सम्हालिरहेका दानबहादुर कार्कीलाई भने पदबाट हटाउँदै सरकारले प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।

पछिल्लो केही समययता सरकार र निवर्तमान आईजीपी कार्कीबीचको सम्बन्ध अत्यन्तै चिसिएको थियो। विशेष गरी हाइ प्रोफाइल अनुसन्धानका संवेदनशील फाइलहरू, मन्त्रिपरिषद्का गोप्य रणनीति तथा राज्यका महत्वपूर्ण सूचनाहरू बाहिर चुहिएको (सूचना लीक भएको) विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय कार्कीप्रति असन्तुष्ट भएको गृहमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।

शासकीय एवं राजनीतिक तहमा प्रहरी नेतृत्वप्रति अविश्वास चुलिएपछि सरकारले आजै आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर कार्कीलाई कमान्डबाट हटाउने र प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको आलंकारिक भूमिकामा पठाउने निर्णय गरेको हो।

नेपाल प्रहरीभित्र ‘व्यावसायिक र निडर’ छवि बनाएका डा. मनोज कुमार केसी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्ता उच्च पदस्थहरू मुछिएका जटिल र बहुचर्चित अपराधहरूको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि चिनिनुहुन्छ। सीआईबी प्रमुखका रूपमा समेत प्रभावकारी कमान्ड सम्हालिसकेका केसी व्यावसायिकता र कार्यकुशलताका आधारमा प्रहरी नेतृत्वको बलियो दाबेदार रहँदै आउनुभएको थियो।

प्रहरी संगठनभित्रको तीव्र राजनीतिक दबाब, सूचना सुरक्षाको चुनौती र शान्ति(सुरक्षा सुदृढीकरणका माझ नवनियुक्त महानिरीक्षक केसीले आजैबाट प्रहरी मुख्यालय नक्सालको कमान्ड सम्हाल्ने तयारी गर्नुभएको छ।

विगतमा पनि प्रहरी संगठनलाई आफ्नो नेतृत्वमा चलाउन यस्ता प्रयास भएका थिए । २०५४ सालतिर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एमालेको सरकार बनेको बेला तात्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रहनुभएका ध्रुबबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गराउनुभएको थियो । तर सो नियुक्ति पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले बदर भएको थियो ।