काठमाडौं,१५ मंसिर । ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानले वाइडबडी विमान खरिद लगायत भ्रष्टाचारका ठूला घट्नाबारे छानवीन गर्न सरकारले ७ दिनभित्र कुनै सार्थक पहल नगरे नागरिक आयोग गठन गरी सत्यतथ्य जनसमक्ष ल्याउने चेतावनी दिएको छ ।

देशमा सुशासनयुक्त काननी राज स्थापना गरेर जनताको विकासप्रतिको चाहाना पूरा गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष १ सय ५१ बूँदे मागपत्र पुर्याएको अभियानका तर्फबाट शनिवार सो सम्बन्धमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका अगुवा डा.सुरेन्द्र भण्डारीले सो चेतावनी दिनुभएको हो । उहाँले अभियानले अगाडि सारेका १ सय ५१ वटा मागहरु पूरा नभएमा आन्दोलन गरिने चेतावनी पनि दिनुभएको छ ।

अभियानले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धमा १० वटा, संविधान,सुधार,संशोधन र पुनर्लेखनका सम्बन्धमा २२ वटा,न्यायपालिकाको सुधारसम्बन्धमा १३, राष्टियताका सम्बन्धमा १७ वटा, शिक्षा सम्बन्धी ११, अर्थतन्त्र, रोजगारी, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र, व्यापार र राजश्व सम्बन्धमा ४५ वटा अन्तराष्टिय सम्बन्धका बारेमा ३३ वटा माग प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बुझाएको छ ।

आफनो अभियानका मागहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा अभियानका केन्द्रीय समितिका सदस्य बालकृष्ण नेउपानले आम नागरिकले संघीयताबाट सुशासनको अनुभूति गर्न नपाएको बरु संघीय व्यवस्थालाई राजनीतिक कार्यकता र कर्मचारी मार्फत भ्रष्टाचारलाई तल्लो तहसम्म संस्थागत गर्न दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाउदै भन्नुभयो, ‘यो भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण गर्न ल्याए जस्तो भयो ।’

उहाँले माओवादीको अगुवाईमा सञ्चाचित सशस्त्र द्वन्द्को समयमा बलपूर्वककब्जा गरिएको नागरिकको सम्पति फिर्ता गर्नुपर्ने, राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्न गरिएका गैरकानूनी हत्याका दोषीलाई सजाँय दिलाउनु पर्ने, पञ्चायतकालदेखि हालसम्म सत्तामा रहेका वा राजनीतिक लाभको पदलिएका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानवीन गर्नुपर्ने, संविधान निर्माणको समयमा गरिएको सुझाव संकलनमा धर्मको सम्बन्धमा आएको मतसर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, तात्कालिन एमालेले पहिल्याएको भनिएका स्व.मदन भण्डारीका हत्यारा पत्ता लगाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने, असमान सन्धि(सम्झौताहरु खारेज गरि समयसापेक्ष विदेश नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएकोले अभियान चलाउनु परेको बताउनुभयो ।

अभियानले केही समयपछि देशव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

केके छन मागहरु

अभियानले पञ्चायतकालदेखि हालसम्म सार्वजनिक र उच्च ओहोदामा बसेका राजनीतिक र राष्टसेवकहरुको समपत्ति छानवीन गर्ने र त्यसरी आउने अकुत तथा अस्वभाविक रुपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गरी विपन्न सहायता कोष खडा गरी उनीहरुको आर्थिक र सामाजिक उत्थानमा खर्च गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र आलंकारिक राष्टपति रहने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने,संघीयताको ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्ने, स्थानीय स्वायत्त शासन कायम गर्नुपर्ने,निर्वाचनलाई स्वच्छ र निश्पक्ष बनाउन निर्वाचन प्रणालीलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउनुको साथै स्वचालित विद्युतीय प्रणालीबाट मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र मर्यादित राख्नका लागि राजनीतिक झुकावको आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिहुने वर्तमान व्यवस्था खारेज गरी स्वतन्त्र आयोगमार्फत योग्य व्यक्ति नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्ने र हाल कार्यरत अयोग्य व्यक्तिहरु हटाउनुका साथै नागरिक आयोगद्धारा न्यायाधीशहरुको सम्पत्तिको छानवीन गर्नुपर्ने माग पनि  उठाएको छ ।

अभियानले सनातन धर्म नै नेपालीहरुलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने आधार रहेकोले धर्मपरिवर्तनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा हरेक नागरिकलाई राज्यले निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने, राष्टिय उदार अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति अबलम्बन गर्नु माग गर्दै  शान्ति, सुव्यवस्था र असल शासनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । यस अन्तरगत निर्मला पन्तको हत्या लगायत हत्या,हिंसा र बलात्कारका घट्नाका अपराधीलाई कडा सजाँय दिइनुपर्ने, राजनीतिक स्वार्थका लागि १७ हजार नेपालीको हत्या गर्ने,धनसम्पत्तिको क्षति गर्ने, अपहरण र सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न अर्को शक्तिशाली सत्यनिरुपण आयोग गठन गर्नुपर्ने, सुन तस्करीको दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र कुनैपनि खालका तस्करीलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्ने,अन्तराष्टिय कानूनको मान्य सिद्धान्तको आधारमा वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने माग पनि अभियानले उठाएको छ ।

अभियानले देशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने बताउदै सो अनुरुप नीति लिन र नेपाली युवाहरुको ज्ञान,सीप र श्रम स्वदेशमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

अभियानका अग्रज प्रा.बन्धु कोइरालाको सभापत्विमा भएको कार्यक्रममा अभियानका केद्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।