काठमाडौं,२८ पुस। नियमित पदावधि सकिएको ४ महिनापछि पनि महाधिवेशन गर्न नसकिए पछि नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी तर्फको भातृसंस्थ नेपाल विद्यार्थी संघ तदर्थ समितिको जिम्मा लाग्ने संभावना बढेको छ । नेपाल विद्यार्थी संघले आज पुस २८ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने मिति सार्वजनिक गरेको थियो । तर जिल्ला र क्याम्पसस्तरीय अधिवेशन गर्न बाँकी रहेको र आन्तरिक विवाद पनि मिलाउन नसकेकोले अधिवेशन निकट भविष्यमा समेत हुन नसक्ने देखिएपछि वर्तमान कार्य समितिका  सात जना पदाधिकारीले पदबाट संयुक्त राजिनामा दिएका छन् । संघका तीन उपाध्यक्ष, एक महामन्त्री र तीन जना सहमहामन्त्रीहरुले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई शुक्रबार बिहान भेटेर राजिनामा बुझाएका हुन् ।

राजिनामा बुझाउनेहरुमा सभापति देउवाकै निकट मानिनु हुने अध्यक्ष नैनसिंह महरको समुहबाट चुनावमा बिजयी बन्ने  उपाध्यक्ष त्रय सञ्जीवकुमार यादव, पुष्प शाही र विकास केसी हुनुहुन्छ। यसैगरी महामन्त्री सरोज थापा, सहमहामन्त्रीहरु प्रकाश घिमिरे,अच्युत केसी र प्रेम जोशीले पनि राजीनामा दिनुभएको छ।

राजिनामा बुझाउन नेविसंघ पदाधिकारीहरु पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानिलकण्ठस्थित निवासमा पुग्नुभएको थियो  । आफ्नै समूहका सात  पदाधिकारीको राजिनामाले नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर नैतिक संकटमा पर्नुभएको छ श्र

भदौमा हुने भनिएको नेविसंघको महाधिवेशन आन्तरिक विवादका कारण हुन नसकेपछि पार्टीले  तीन महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यादेश सहित वर्तमान कार्य समितिको म्याद बढाएको थियो । थपिएको समयमा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेपछि पुनः दुई महिनाको म्याद थपिएको थियो। समयमै महाधिवेशन गर्न कार्य समितिले २८ गतेको मिति निर्धारण गरेको पनि हो तर  महाधिवेशनको तयारी गर्न नसकेकोले आज उद्घाटन हुनुपर्ने महाधिवेशन अन्यौलग्रस्त हुनपुग्यो । नेपाली कांग्रेसले  पछिल्लो पटक थपिएको दुई महिनाको म्याद माघ २ गते सकिँदैछ ।

नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा बढी जुझारु भातृ संगठनमा आएको यो शिथिलताले यो कार्य समितिको औचित्य लगभग समाप्त भएको छ । पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको बेला जुनसुकै बेला पनि राजनीतिक र शैक्षिक आन्दोलनमा अग्रसर हुनुपर्ने संगठनको यस्तो दयनीय अवस्था भएकोले अब संघमा पार्टीको हस्तक्षेप हुने संभावना बढेको छ ।

यही माघ १० गते बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन गराउन केन्द्रीय सदस्यको संयोजकत्वमा सहयोग र समन्वय समिति गठन गरी पार्टीभित्रका सबै गुटको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक तदर्थ समिति गठन गर्ने संभावना बढेको छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रतिवन्धित रहेको बेलामा शिक्षित युवाहरुलाई संगठित गर्दै पार्टीका आदर्श,सिद्धान्त र विचारहरु आमजनताकाबीचमा पुर्याउन उद्देश्यले २०२७ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापना भएको हो । नेपाल विद्यार्थी संघकै अगुवाईमा भएको आन्दोलनको परिणाम स्वरुप २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा गर्न तात्कालिन राजा बाध्य भएका थिए ।

पार्टी प्रतिबन्धित रहेको बेलामा मात्र हैन, पार्टी प्रतिपक्षमा रहेको बेलामा र पार्टी सरकारमा रहदा समेत पार्टी र पार्टीका नेताहरु अग्रसर हुन नमिल्ने तर देश र जनताका लागि आवश्यक काममा नेपाल विद्यार्थी संघलाई अगाडि सारिदै आइएको छ ।

संघीय संसदको दुईतिहाई समर्थन सहित संघीय सरकार र सात प्रदेशका प्रादेशिक सरकारको साथ पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको संयुक्त सरकार अधिनायकबादतर्फ जान खोजेको र पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशमा अधिनायकवाद आउन लागेको बताईरहेको बेलामा नेपाल विद्यार्थी संघमा जुझारु नेतृत्वको खाँचो देखिएको छ ।

सरकारका विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न र पार्टीलाई एकजुट बनाएर जनताकाबीचमा पुर्याउन नेपाल विद्यार्थी संघमा आज्ञापालक भन्दा जुझारु नेतृत्व आवश्यक भएकोले १० माघमा बस्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिले तदर्थ समिति बनाएर अबिलम्ब महाधिवेशन गर्न लगाउने निश्चित जस्तै छ ।