काठमाडौं, ७ माघ । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेपालका प्राध्यापकहरुको संगठन प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ नेपालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान संयुक्त सरकारले विश्वविद्यालयहरुमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरि प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र मर्यादालाई कुल्चेर तहस नहस बनाएको आरोप लगाएको छ ।

संघका तर्फबाट सोमबार राजधानीमा एक पत्रकारसम्मेलन गरि सरकारले एघारवटै विश्वविद्यालयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरि कब्जामा लिन खोजेको गम्भिर आरोप लगाएको छ ।

संघले विश्वविद्यालयहरुको राजधानीमा रहेका सम्पर्क कार्यालयहरु बन्द गर्ने, नेकपाको संगठित सदस्य नरहेका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई विभिन्न कृतिम आरोप सिर्जना गरि छानवीनको नाममा निलम्बन गर्ने, पदाधिकारीहरुको पदावधि नसकिदै हटाउने र आफ्ना वफादारहरुलाई नियुक्त गर्नेजस्ता काम भएकोमा पनि सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरेको छ ।

संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष जगत तिमिल्सिनाल्े स्वायत्त प्राज्ञिक क्षेत्रमाथिको ऐन, नियम, विनियम विपरीत गरिएका स्वार्थपूर्ण गतिविधिले विश्वविद्यालयहरू आक्रान्त बनेको उल्लेख गर्दै सङ्कुचित मानसिकता, साँघुरो चिन्तन र व्यक्तिविशेषको स्वार्थगत फाइदाका लागि शैक्षिक माफियाको चक्रव्यूहमा विश्वविद्यालयलाई बन्धक बनाइएको गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ ।

उहाँले शान्तिप्रक्रियादेखि संविधान निर्माणका क्रममा देखिएको राजनीतिक सहयात्रा, सहकार्य र सहमति संविधानको कार्यान्वयन र समृद्धिको लक्ष्यप्राप्तिसम्म कायम हुनुपर्ने राष्टिय आवश्यकताबोध भएको बेलामा वर्तमान सरकार दुई तिहाइ बहुमतको उन्मादमा प्राज्ञिक क्षेत्रमाथि विवेवहिन ढंगले खनिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली स्वयंले आत्महत्या गर्न नसकेर शिक्षक भएको भन्नेदेखि बौद्धिक वर्गसँग कुरा गरे थला पार्ने अभिव्यक्ति दिएर प्राज्ञिक क्षेत्रप्रति सत्तारुढ नेकपाको दृष्टिकोण सकारात्मक नरहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘सोही पार्टीका अर्का अध्यक्षले त विश्वविद्यालयलाई ब्यारेकमा परिणत गर्नुपर्दछ समेत भन्नुभयो, यस्तो समयमा प्राज्ञिक स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र मर्यादाको कुरा निकै पेचिलो बनेको छ ।’

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले सरकारले विश्वविद्यालयहरुमा निरन्तर यस्ता हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएको छ :

१. विश्वविद्यालयहरूका काठमाडौं स्थित सम्पर्क कार्यालयहरू खारेज गर्ने निर्णय ।

२. विश्वसंस्कृत सम्मेलनमा जान नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई रोक ।

३. २०७५ वैशाख २३ गतेको त्रिभुवन विश्वविद्यायल सभा आकस्मिक एवम् अस्वभाविक रूपमा स्थगन ।

४. विश्वविद्यालयका ऐन, नियमको अवमूल्यन गर्दै पदाधिकारीहरूको मानमर्दन, अपमान एवम् हतोत्साहित गराउने उद्देश्यले शिक्षामन्त्रीको ठाडो आदेशमा काम गर्न निर्देशन र यसरी कार्य गर्न नसकेमा मार्ग प्रसस्त गर्न शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको हुकम/चेतावनि ।

५. पूर्व सरकारबाट विधिसम्मत नियुक्त भएका राजर्षिजनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भरत झा लगायत पदाधिकारीहरू, त्यस विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष, सदस्य एवम् सभासदहरू र त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्य प्रा.डा. चिन्तामणि पोख्रेललाई वैचारिक भिन्नताका आधारमा मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट बर्खास्त गरिएको ।

६. सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. भूषण श्रेष्ठ र रजिष्टार प्रा. डा. द्विजराज भट्टलाई मानमर्दन एवम् अपमान गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम अनुसार आधारहीन अभियोग लगाई निलम्बन गरिएको ।

७. मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिष्टार डा. महेन्द्रकुमार मल्ललाई झुठा अभियोगमा निलम्बन तर त्यस विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्र कोइरालाले ऐन नियम, विधि र प्रक्रिया विपरीत कार्य गरेको भनी यथेष्ट प्रमाणसहित पेश गरिएको छानविनको उजुरी निवेदन कुलपति एवम् सम्मानित प्रधानमन्त्रीद्वारा वेवास्ता ।

८. विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको सिफारिसका आधारमा स्वतन्त्र, सम्मानित तथा स्वायत्त निकाय पूर्वाञ्चलविश्वविद्यालय सेवा आयोगका कामकारवाहीमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ठाडो हस्तक्षेप ।

९. कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन सरकारको हस्तक्षेपमा स्थगन । त्यस्तै प्रकृतिको हस्तक्षेप त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पहिला मन्त्रीपरिषद्बाट सम्बन्धन नदिन निर्देशन पछि शैक्षिक माफियाको आर्थिक चलखेलमा सम्बन्धन दिन आदेश ।

१०. सामाजिक सञ्जल एवम् सूचनाका माध्यमहरूमा प्राध्यापकहरूलाई शिक्षामन्त्रीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अंकुश लगाइएको ।

११. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. घनश्यामलाल दासलाई प्रधानमन्त्री निवासमा डाकी सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष्य क. पुष्पकमल दाहाल लगाएत पूर्वाञ्चल क्षेत्रका नेकपाका सांसद र पाटीका जिल्ला नेतृत्वको उपस्थितिमा त्यस विश्वविद्यालयको मेडिकल साइन्सको डीनमा वर्तमान शिक्षामन्त्रीका सहोदर भतिजा कनिष्ठ डा. शैलेशमणि पोख्रेल लाई नियुक्त गर्न र विवादित दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन निर्देशन ।

१२. विश्वविद्यायहरूका उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक, प्राध्यापक र पदाधिकारीहरू सभा, सम्मेलन एवम् प्राज्ञिक कार्यका लागि विदेश जान क्रमशः मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री र मन्त्रीपरिषद्बाट अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरी प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा अंकुश ।

१३. प्राध्यापकहरूको मान मर्दन गर्न नेपाल सरकारको पूर्व निर्णयलाई उल्याउँदै मर्यादाक्रममा पछि पारिएको ।

१४. लामो समयदेखि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सभा र दीक्षान्त गर्न समय उपलब्ध नगराई विश्वविद्यालयलाई बन्धक बनाइएको ।

१५. नेपाल सरकारले शंकरदेव क्याम्पसको जमल स्थित भवनमा सशस्त्र प्रहरी, जनपद प्रहरी, नगर प्रहरी र गुण्डाहरु प्रयोग गरी छापामार शैलीमा पुरै क्याम्पसलाई शिलवन्दी गरी कब्जामा लिएको