काठमाडौं, २ फागुन । सरकारले नेपाली जनताको सहभागितामा १९ वटा जलविद्युत आयोजना बनाउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले पहिचान गरि सार्वजनिक गरेका यी आयोजनाहरुको कूल लागत करिब ७ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ भने यिनको जडित क्षमता ३ हजार ४ सय ७९ मेगावाट क्षमता अनुमान गरिएको छ । वास्तविक खर्च र जडित क्षमता भने आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अर्थात डीपीआर बनेपछि मात्र एकिन हुनेछ ।
आकर्षक र तुरुन्तै नाफामा जाने यी आयोजनामा नेपाली जनतालाई १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको शेयर दिने घोषणा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार साढे १० बजे राष्ट्रिय सभा गृहबाट गर्नुभएको छ । ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतका सेयरधनी’ भन्ने नारासहित आएको यो कार्यक्रमले आन्तरिक श्रोत र लगानीबाटै जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी ऊर्जाको खपत बढाएर आन्तरिक बजार सुदृढ हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम अन्तर्गत तयार पारेका तीन देखि पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने यस्तो योजनामा जनताले शेयरका लागिग रकम जम्मा गरेकै दिनदेखि प्रतिफल पाउने ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुनले बताउनुभएको छ ।
जनताले पैसा जम्मा गरेपछि बार्षिक १० प्रतिशतको दरले व्याजदर दिने र शेयर कारोबार भएपनि शेयरधनी हुने गरी योजना अन्तरगतका १९ वटा आकर्षक आयोजनामा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेका प्रदेश २ बाहेक ६ वटै प्रदेशमा रहेको आयोजना र यसको सम्भावनालाई पहिचानगरेको छ । यस्ता आयोजनामा प्रतिमेगावाट करिब २० करोडका दरले ६ अर्ब ९५ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तो आयोजना बनाउन आवश्यक ४ खर्ब ८७ अर्ब (७० प्रतिशत) रकम भने ऋण मार्फत जोहो गरिने योजना जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले तयार पारेको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । बाँकी ३० प्रतिशत ( २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ) स्वपूँजीबाट जुटाउने गरी स्रोत व्यवस्थापन योजना बनाएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तो स्वपुँजीमा सर्वसाधारणबाट ४९ प्रतिशत ( १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ) लगानी आह्वान गरिनेछ।
यो पुँजीमा आयोजना प्रभावित स्थानीयको १० प्रतिशत र अन्य सर्वसाधारणको ३९ प्रतिशत हुन्छ। यी आयोजना निर्माणका निम्ति संस्थापकबाट स्वपुँजीको ५१ प्रतिशत ( १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ) लगानी हुने पनि जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले तयार पारेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधारण पत्रमा उल्लेख छ।
ऊर्जा,जलस्रोत र सिंचाई मन्त्री पुनका अनुसार ३ वर्षमा ३ हजार, ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी योजनालाई सार्थक यसले सहयोग पुग्नेछ। जनतालाई तुरुन्तै प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा लगानी गराउन पनि यो कार्यक्रम अगाडि सारिएको मन्त्री पुनले बताउनुभएको छ ।
जनताको लगानीमा बनाइने आयोजना
किमाथांका अरुण ४८२ मेगावाट
अपर अरुण ७२५ मेगावाट
इखुवा ३० मेगावाट
अरुण ४: ३७२ मेगावाट
धुन्सा खोला ७२ मेगावाट
सिम्बुवा खोला ७० मेगावाट
तामाकोसी ५: ९९६ मेगावाट
त्रिशूली ३ बी ३७ मेगावाट
बूढीगण्डकी ग्वारखोला ६० मेगावाट
बूढीगन्डकी प्रोक १: १०० मेगावाट
बूढीगन्डकी प्रोक २: २४० मेगावाट
बूढीगन्डकी क : ७५ मेगावाट
भेरी बबई डाइभर्सन ४८ मेगावाट
फुकोट कर्णाली ४९२ मेगावाट
जगदुल्ला १: ९२ मेगावाट
जगदुल्ला २: ६५ मेगावाट
चैनपुर सेती २१० मेगावाट
सेती नदी ३: १६३ मेगावाट
अपर सेती ५० मेगावाट
तथ्यांक स्रोतः जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी


















