काठमाडौं, ४ फागुन । अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले घुसप्रकरणा सार्वजनिक भएर महाभियोगको चर्चा चलेपछि ३ फागुनमा राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजिनामा दिएका छन् ।

नेपाल सरकारको सहमहान्यायाधिवक्ताबाट अवकाश पाएका पाठक आर्थिक मामिलामा सरकारी वकिल रहदैदेखि कमजोर मानिएका हुन् । ा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त र अन्य पदाधिकारी एवम् कर्मचारी फाइल तान्दै कसरी रकम असुल्छन भन्ने तथ्यलाई पाठक प्रकरणले उजागर गरेको छ । पाठक प्रकरणमा नेपाली सञ्चारमाध्यमले कसरी खोतले जस्ताको तस्तै ः

अख्तियारकै आयुक्तले घुस लिएको भिडियो
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले घुस लिंदालिंदै कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गरेका थुप्रै समाचारहरू दिनहुँ आउने गर्दछन् । तर अख्तियारकै आयुक्तले घुस लिएको कुरा सुन्दा पत्याउन गाह्रै पर्छ । किनकि अख्तियारमा नियुक्ति हुने आयुक्तहरू उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने प्रावधान संविधानको धारा २३८ को दफा ४ ९ङ० मा उल्लेख छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति नगरी विवादित पात्र राजनारायण पाठकलाई नियुक्ति गर्दा अख्तियारकै प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको छ ।

आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले सरकारी निकाय र आयोजनाका प्रमुखहरूसँग मोलमोलाई गर्ने गरेका समाचार त बारम्बार आइ नै रहने गरेका छन् । यसैक्रममा उनले घुस लिएको भिडियोको चर्चाले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि अख्तियारमा सनसनी मच्चिएको खबर छ । र, यस्ता बदनाम आयुक्तलाई महाभियोग लगाएर पदमुक्त गर्नुपर्ने बहस पनि हुन थालेको छ ।

आयुक्त पाठकले घुस लिंदै गरेको भिडियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलसमक्ष पुगेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार आयुक्त पाठकले पटक पटक पैसा मागेर दुःख दिएपछि एक सरकारी कार्यालयका प्रमुखले उनलाई घुस दिएको भिडियो खिचेर उनकै भाइबरमा पठाइदिएका थिए । जुन भिडियो चस्मा वा पेन क्यामरामार्फत् खिचिएकाले उनले पत्तो पाउन सकेनन् । घुस लिंदै गरेको भिडियो भाइबरमा आएपछि आयुक्त पाठक निकै तनावमा परे ।

उनले काठमाडौंको शान्तिनगरस्थित निमफुन्जो शेर्पासँग किनेको विशाल बंगला बिक्री समेत गर्नका लागि आफन्तहरूसँग भन्दै हिंडेका थिए । स्रोत भन्छ, यसबीचमा भिडियो खिच्नेले त्यो भिडियो अर्को डनगिरी गरेर असुली गर्दै हिंड्ने समूहलाई दियो । जुन समूहले आयुक्त पाठकसँग ठूलै रकमको बार्गेनिङ ग¥यो । र, उक्त समूहलाई चित्त बुझाएर पाठकले उक्त भिडियो फिर्ता लिएका थिए । भिडियो फिर्ता नलिंदासम्म घर बेच्ने र पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भयो भन्दै मानसिक तनावमा परेका थिए ।

आयुक्त पाठकले तीनकुनेस्थित न्यौपाने टावरनजिकै एक फ्ल्याट भाडामा लिएर सरकारी कर्मचारीसँग डिलिङ गर्ने गरेको समाचार छ । स्रोतका अनुसार, अति भव्य फर्निसिङ गरिएको फ्ल्याटमा सरकारी निकायका प्रमुख र कर्मचारीहरूलाई बोलाउँदै डिल हुने गरेको छ । यस्तो उजुरी परेको छ मिलाउनुपर्ने भयो भन्दै मोलमोलाई गर्ने कार्यमा आयुक्त पाठकले पूर्व नापी अधिकृत संजय ठाकुर र नापी विभागका सर्भेक्षक शुभकान्त झालाई उक्त फ्ल्याटमा तैनाथ गरिरहेका छन् । ठाकुर कुनैबेला राजपा ९तत्कालीन तमलोपा० अध्यक्ष महन्थ ठाकुरका सहयोगी थिए । उनले नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा जागिरबाट राजीनामा दिएका थिए ।

शुभकान्त झा र ठाकुरले भिडियो प्रकरणअघिसम्म अख्तियारको पाठककै कार्यकक्ष प्रयोग गरी बीचौलियाका रुपमा उजुरी परेको छ भन्दै मोलमोलाई गर्ने काम गरेका थिए । शुभकान्त झाको पद नासुस्तरको सर्भेक्षक हो । उनी ललितपुर नापीमा हुँदा इमाडोलको नदी उकासको पचासौं रोपनी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनीरुपमा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने योजनाकार हुन् ।

ललितपुर नापीमा हुँदा सैबु, भैंसेपाटी, इमाडोलका सार्वजनिक जग्गाहरू गैरकानुुुूनीरुपमा दर्ता गरी छोटो समयमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने कर्मचारीका रुपमा उनी चर्चित छन् । यसबारेमा आयुक्त पाठकसँग प्रतिक्रियाका लागि प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।(२०७५ कार्तिक १२ गते सोमबार)

नेपालखबर

अख्तियार आयुक्त पाठकले ७८ लाख घूस लिएको खुलासा
मणि दाहाल काठमाडौं फागुन १

भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सदस्य राजनारायण पाठक आफैले ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको खुलासा भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दाबी गरिरहेका बेला अख्तियारका आयुक्त नै घूस काण्डमा संलग्न भएको खुलासा भएको हो।

भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सम्बन्धी विवाद सल्टाउने शर्तमा आयुक्त पाठकले ७८ लाख रुपैयाँ घूस बुझेको भिडियो हेरेका अख्तियारकै आयुक्तहरु, सरकारका सचिव, सत्तारुढ दल नेकपाका शीर्ष नेता र सांसदहरुले नेपालखबरलाई बताए।

भिडियो हेरेका उनीहरूले त्यो भिडियोमा पाठकले घूस लिएको प्रष्ट देखिएको बताए। यो घूस काण्डको क्रममा गोप्य रुपमा करिब नौ घण्टाको भिडियो रेकर्ड गरिएको छ।

आयुक्त पाठकले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवाद मिलाइदिन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेसँग ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएका हुन्। २०७४ भदौमा समितिका अध्यक्ष न्यौपानेबाट दुई पटक गरी पाठकले सो रकम लिएको भिडियोबाट खुलासा हुन्छ।

‘अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकले घूस लिएको स्वीकार गरेको भिडियो केही दिनअघि एक जनाले देखाउनु भएको छ’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेकपाका एक शीर्ष नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा नेपालखबरसँग भने, ‘अख्तियारजस्तो ठाउँमा बसेर उनले गम्भीर अनियमितता गरेको देखिएको छ। राजीनामा नदिए उनीमाथि संसदमा महाअभियोग लाग्छ।’

भिडियो हेर्ने ती नेताका अनुसार आयुक्त पाठकले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त आफै बन्ने र पैसा फिर्ता दिने भिडियोमा बताएका छन्।

‘पैसा लिनुभयो तर काम गर्दिनुभएन भन्ने सवालमा आयुक्त पाठकले म प्रमुख आयुक्त हुँदैछु। त्यसपछि तपाईंहरूको काम गर्दिन्छु। अनि म पनि कमाउँछु तपाईंहरूले पनि कमाउनुहोला भनेका छन्’, भिडियोमा पाठकको भनाई उद्धृत गर्दै ती नेताले नेपालखबरसँग भने।

आयुक्त पाठकले घूस लिएको स्वीकार गरेको भिडियो नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालकहरुले प्रधानमन्त्री ओली, उनी निकट नेकपाका नेता, गृह सचिव प्रेम राईलाई समेत अवगत गराइसकेका छन्।

आयुक्तलाई दिएको घूस काम नभएपछि फिर्ता लिनका लागि यस्तो प्रयास गरेको उनीहरुले बताएका छन्।

तर प्रधानमन्त्री र सरकारी निकायलाई भिडियो उपलब्ध गराएको धेरै दिन भइसक्दा पनि त्यसबारे कुनै सुनुवाइ नभएको स्रोतहरुको दाबी छ।

‘यो विषय प्रधानमन्त्रीकोमा पुगेको पनि लामो समय भयो तर अहिलेसम्म सुनुवाई भएको छैन। उहाँहरु गर्दैछौं गर्दैछौं भन्नुहुन्छ, अरु थाहा भएन’, नेकपाका एक जना सांसदले भने।

७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको विषयबारे आयुक्त पाठकसँग सम्पर्क गर्न नेपालखबरले बुधबार दिनभरि प्रयास गरेको थियो। उनका तीन वटै मोबाइल अफ छन्। शान्तिनगरस्थित उनको निवासको ल्यान्डलाइन टेलिफोन रिसिभि हुँदैन। इन्जिनिरिङ कलेजका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेको मोबाइल पनि अफ छ।

‘अख्तियार आयुक्त राजनारायाण पाठकको स्टिङ गरिएको भिडियो अख्तियारमै पनि आइपुगेको छ। लेनदेन विषयको त्यो भिडियो मैले पनि हेरेको छु’, अख्तियारका एक आयुक्तले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा नेपालखबरसँग भने, ‘कसले कुन प्रयोजनले भिडियो खिचेको हो, यो विषयमा अनुसन्धान हुन बाँकी छ।’

भिडियो फिर्ता गर्न प्रहरी परिचालन
भिडियो खिचेको थाहा पाएपछि पाठकले विभिन्न दलाल तथा सरकारी कर्मचारीलाई प्रयोग गरी त्यसलाई बाहिर सार्वजनिक हुनबाट रोक्न धेरै कोशीश गरेका थिए। अख्तियार, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी एवं प्रहरी समेत परिचालन गरी भिडियो जफत गर्ने प्रयास भएको थियो।

भिडियो खिच्ने मोक्तान र झा थरका दुई व्यक्तिको पछि लाग्न उनले प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए। प्रहरीले उनीहरुको पृष्ठभूमि पत्ता लगाए पनि भिडियो फर्काउन सकेन।

पहिला अडियो, पछि भिडियो रेकर्ड
अख्तियारकै इतिहासमा आयुक्तले घूस बुझेको भिडियो प्रकरण २०७४ बैशाख २५ मा सुरु हुन्छ। सो मितिमा लम्बोदर न्यौपानेले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय काठमाडौंमा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि नामको कम्पनी दर्ता गरे।

सार्वजनिक संघसंस्था ऐनअनुसार दर्ता भएको सो कलेजको सम्पत्ति निजीमा सार्न खोजेपछि स्वामित्व विवाद शुरु भएको थियो। सात सदस्यीय कलेज सञ्चालक समितिमध्ये तीन जनाले २०७४ साउनमा अध्यक्ष न्यौपानेविरुद्ध अख्तियारमा निवेदन दर्ता गरे।

‘२०७४ बैशाख २५ मा कम्पनी दर्ता गरेको साउन महिनामा थाहा पायौं। त्यसपछि हामीले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएका थियौं’, सञ्चालक समितिका सदस्य मध्येका एक सलिल भट्टराईले नेपालखबरसँग भने, ‘तर अख्तियारले यस विषयमा कारवाही अघि बढाएन। किन हो थाहा छैन।’

भट्टराईसहित तीन जनाले दिएको उजुरी फाइल पाठकको फाँटमा पुग्यो। उनी अख्तियारमा शिक्षा क्षेत्रका अनियमितता अनुसन्धानको नेतृत्व गर्छन्।

‘रकम नबुझाए सार्वजनिक कलेजको जग्गा हत्याउन खोजेको आरोपमा पक्राउ गर्छु भनेर आयुक्त पाठकले धम्क्याए। त्यसपछि दुई चरणमा गरी न्यौपानेले ७८ लाख रुपैयाँ बुझाएका हुन्’, स्रोतले भन्यो।

२०७४ भदौमा पाठकलाई पैसा बुझाउँदै न्यौपानेले गोप्य रुपमा अडियो टेप रेकर्ड गरेका थिए। वकिल एवं जानकारहरुले कानुनी प्रक्रियामा जाँदा अडियोलाई अकाट्य प्रमाणको रुपमा स्वीकार नगरिने बताएपछि प्रमाण बलियो बनाउन उनले २०७४ माघमा भिडियो रेकर्ड गराएका हुन्।

अबको बाटो राजीनामा वा महाअभियोग
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापना गरिएको शक्तिशाली संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो। २०४७ को संविधानले कल्पना गरेको स्पिरिट तथा संरचना पछिल्लो संविधानमा जस्ताको तस्तै छ। आयोगको २८ वर्षे इतिहासमा पदाधिकारीले घूस लिएको स्वीकारेको भिडियो पहिलो पटक सार्वजनिक भएको हो।

यसअघि लोकमान सिंह कार्की अख्तियार प्रमुख आयुक्त रहँदा उनले पद तथा शक्तिको व्यापक दुरूपयोग गरी गैरकानुनी कमाइ गरेका थिए। शक्ति केन्द्रहरू, राजनीतिक दल सबैतिर सेटिंग मिलाएका उनीविरूद्ध दलहरूले बल्लबल्ल महाअभियोग प्रक्रिया थालेका थिए। त्यही बेला सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै बदर गरिदिएको थियो। पद र शक्तिको दुरूपयोग गरी आयोगको स्पिरिट ध्वस्त पार्ने उनीविरूद्ध कुनै कारवाही भएन।

पछिल्लो समय अनियमितताविरूद्ध अख्तियार सक्रिय हुने खोजिरहँदा आयुक्तले घूस लिएको खुलासा भएको हो।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार अनियमितता नियन्त्रण गर्ने अड्डाको मुख्य व्यक्ति भएर आफै घूस लिने कार्यमा संलग्न पाठकमाथि संसदले महाअभियोग लगाउन सक्छ। संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा अख्तियार आयुक्त पदमा नरहने अवस्थाको व्याख्या छ।

सो धारामा संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले अख्तियारका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ।

संविधानअनुसार त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ।

अहिले सरकारमा रहेका नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमसँग संसदमा दुई तिहाई मत छ।