काठमाडौ, १० चैत्र । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कागे्रसले संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशनमा सरकारले संसदीय व्यवस्थाको अपमान गर्दै आफ्नै वचनको समेत मर्याद।ा नराखेको बताएको छ ।

संघीय संसदको समापन बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षका तर्फबाट बोल्दै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवम् संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छु भन्ने सरकारले वाइडवडी भ्रष्ट्राचार काण्डका दोषिहरुलाई उल्टै संरक्षण दिएको देखिएको बताउनुभयो ।

संसदमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पछि बोलेका गच्छदारले सरकारले हावादारी कुरा गरेको आरोप समेत लगाउदै भन्नुभयो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको थियो भने बाइडवडी कहाँ गयो ? उहाँले ३३ किलो सुनकाण्डमा पनि ठूलो माछा पक्राउ गर्दैछौं भनेको सरकारले अहिलेसम्म माछाको पुच्छर पनि समाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीजीले बताइदिनु भए हुन्थ्यो ठूला माछाहरु सात समुन्द्र पारी गए कि कता गए ?’

सरकार सदैव सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले भन्नुभयो, सरकार त संसदलाई उपेक्षा गर्न पो अग्रसर देखियो ।उहाँले वाईडबडी काण्डमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचारको रकमको किटानीसहित प्रतिवेदन बुझाए पछि दोषिहरुलाई निलम्बन गरेर अख्तियारको अनुसन्धानलाई सघाउनु पर्नेमा सरकारले दोषीहरुलाई चोख्याउन उल्टै न्यायिक समिति गठन गरेको र त्यसलाई पनि काम गर्न नदिएर नेपालको सार्वजनिक खरिद इतिहासको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डलाई ढाकछोप गर्ने असफल प्रयास गरेको बताउनुभयो ।

कांग्रेस उपसभापति समेत रहनुभएका संसदीय दलका उपनेता गच्छदारले भन्नुभयो , “एउटा बालिकाको बलात्कार हुन्छ । हत्यारा पत्ता लाग्दैन । शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ, आफैँ छर्लङ हुन्छ ।”

उहाँले सभामुखबाट रुलिड. हुँदा र पटकपटक माग गर्दा पनि पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल संयोजकत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर सरकारले संसदको अपहेलना गरेको पनि बताउनुभयो ।

नेता गच्छदारले सार्वभौम संसद्लाई अपमान गर्न पाइदैन भन्दै गिरिशचन्द्र लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सिके राउत जस्तो विखण्डनको अभियानमा लागेका नेताहरुलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन बाहिर देखिएका सहमतिबाहेक अन्य सहमति पनि भएका छन कि भन्ने आशंका उठाउदै उनीहरुसंग अब विखण्डनको विजारोपण नहुने ग्यारेन्टी लिन आबश्यक भएको बताउनुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरी तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादीलाई बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उहाँले विप्लव समूहको समस्या पनि वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेता गच्छदारले संसदमा विचाराधिन रहेका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अधिकारसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनासम्बन्धी विधेयक र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका केही बुँदा मुलुक र जनताका हितमाभन्दा प्रधानमन्त्रीमा अधिकार निहित गर्दै अधिनायकवादतर्फ लैजान प्रेरित गर्ने खालको भएकोले तीनै विधेयक तत्काल संसद्बाट फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

बैठकको समाप्तिपछि नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले पनि यो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं संसदप्रति जवाफदेही नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले सांसदहरूले उठाएका अनेकन प्रश्नको जवाफ नदिएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदप्रति उत्तरदायी नभएको बताउदै आगामी दिनमा संसदप्रति उत्तरदायी बन्न प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण पनि गराउनुभएको छ।

संसदको बैठक सकिएपछि सञ्चारकर्मीसंग बोल्दै उहाँले सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गनुपर्ने लगायतका जन सरोकारका विषयमा पनि ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो ।

जनताको कुरा बोल्दा जेल जानुपर्ने ?

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरले अहिले पनि मुलुक यथास्थितिमा नै चलिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ ।

संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशन अन्त्यको अवसरमा आइतबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उहाँले संविधान बनाउने समयमा पहिचानको आधारमा संघ हुनुपर्छ भनेर भनिए पनि सो अनुसार संघ नबनेकोले जनताले परिवर्तनको अनुभव अझै पनि गर्न नसकेको बताउनुभयो।

राज्यको आतंक अहिले पनि जारी रहेको भन्दै उहाँले लोकतन्त्रमा आफ्नो अधिकारको खोजी गर्दा राज्यले आफ्ना सांसदहरूलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको गुनासो गर्नुभयो।

लोकतन्त्रमा आफ्नो अधिकार माग्दा जेल जानुपर्ने हो भने आफ्नो अधिकारको माग कहिले र कुन व्यवस्थामा गर्ने हो भन्दै उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

उहाँले अहिले पनि राज्यआतंक जारी रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘सरकारले आतंक मच्चाउँदा इनाम पाउने, प्रशंसा पाउने, तक्मा पाउने र जनताले आफ्नो अधिकार माग्दा गोली खानुपर्ने, जेल जानुपर्ने, मर्नुपर्ने ?’

उहाँले अहिले पनि अधिकार केन्द्रमा रहेको रसंघीय संरचना कागजमा मात्रै सीमित भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, एउटा समूह र व्यक्तिमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीतकृत हुँदै देश अधिनायवादतर्फ जाने लक्षण देखिएको छ ।