समाचार विश्लेषण
काठमाडौं,१८ जेठ(बीबीसी) । नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीचको लिखित सहमति यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको थियो। तर त्यही विषयलाई लिएर प्रचण्डले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले किन तरङ्ग उत्पन्न गरायो?

प्रचण्डले आठ महिनाअघि बीबीसी नेपालीसँगको कुराकानीमा पनि उक्त सहमतिबारे टिप्पणी गरेका थिए। उनको अभिव्यक्तिमा कुनै विरोधाभाष छ त?

त्यसबेला प्रचण्डले ‘पाँच वर्ष सरकार सहज ढङ्गले चलोस् भन्नेतिर आफूहरूको ध्यान रहेको’ बताउँदै भनेका थिए, “सरकारलाई अस्थिर बनाउने गरी नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हाम्रो चाहना होइन। समझदारी भयो भने त्यो पाँचै वर्ष जान सक्छ।”

तपाईँलाई ‘महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष बनाउने शर्तमा’ भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डको जवाफ थियो: “यो कुरामा अहिले छलफल चलेको छैन। महाधिवेशनसम्म जाँदा देशको परिस्थिति कसरी जान्छ र पार्टीभित्र छलफल कसरी जान्छ त्यसमाथि भर पर्ने कुरा हो।”

महाधिवेशनबाट अध्यक्ष नहुने अवस्थामा समेत तपाईँ सरकारको नेतृत्वमा नगएरै बस्ने अवस्था रहन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले सरल जवाफ दिएका थिएनन्।

उनको जवाफ थियो: “एकताको बेलामा गरेको समझदारी अनुसार त त्यो हुँदैन, तर त्यो बेलाको परिस्थितिले माग गर्‍यो भने पार्टीका लागि, सरकारको स्थिरताका लागि र देशका लागि जे पनि गर्न तयार हुने स्थिति बन्छ।”

आठ महिनामा के फरक?

प्रचण्डको त्यो भनाइमा राजनीतिक उदारता देखिन्छ। उनले त्यसबारे कुरा गर्ने मौका महाधिवेशन हुने औँल्याएका थिए।

तर प्रचण्ड त्यहाँसम्म पुग्न चाहेनन् र उक्त सहमतिलाई लिएर उनले थप टिप्पणी गरेका छन्।

सहमतिमा आलोपालो भनिए पनि ओलीकै नेतृत्वमा सरकार पाँच वर्ष चल्न सक्नेमा उनी अहिले पनि अडिग नै छन्। तर उनले अब राजनीतिक सहमतिको बहीखाता खोल्ने बेला आएको सन्देश दिएका छन्। र, त्यसका शर्तहरू अघि सारेका छन्।

पछिल्लो टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, “देशमा सुशासन र विकासले गति लियो र जनतामा सन्तुष्टि आयो भने मैले पार्टी मुख्य हेर्ने र अर्को अध्यक्षले प्रधानमन्त्री मुख्य रूपले हेर्ने काम मिलायो भने मलाई सहज हुन्छ। मलाई प्रधानमन्त्री नभई नहुने होइन।”

त्यति भन्दा उनले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि रहेको कुरा औँल्याउन पनि खोजेको देखिन्छ।

तर लगत्तै प्रतिप्रश्न गर्दै अन्तर्वार्ताकार ऋषि धमलाले ओलीको सरकार पाँच वर्ष चल्ने कुरा कबुल गराउन खोज्दा प्रचण्ड भन्छन्, ‘मैले अघि एउटा कुरा भने तपाईँले सायद ध्यान दिनुभएन म फेरि त्यसलाई दोहोर्‍याउँछु।’

त्यसपछि उनी भन्छन्, “…हामीले सहमति गरेको हुनाले प्रधानमन्त्री फेरिनुपर्छ भन्नेमा म छैन। तर म पनि एउटा नेताको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी पनि राम्रोसँग परिभाषित त हुनुपर्छ।”

“त्यसो भयो भने सरकारको नेतृत्व एउटा अध्यक्षले र पार्टीको नेतृत्व एउटा अध्यक्षले गर्‍यो भने सन्तुलन मिल्छ। र, म फेरि प्रधानमन्त्री भइराख्न पनि पर्दैन। मैले पार्टी अध्यक्षको भूमिका राम्रोसँग खेल्छु। यो छलफलको विषय छ। पार्टी नेतृत्व तहमा पनि छलफल चलिराखेकै छन्।”

उनको त्यो भनाइको अर्थ हो— नेकपामा ‘आलोपालो’ छलफलमा प्रवेश गरेको छ। अथवा त्यसो भनेर उनले त्यसबारे अब छलफलको बेला भयो भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन्।

सँगै आफ्नो ‘भूमिका परिभाषित होओस्’ भन्ने उनको चाहनाबाट बुझिन्छ उनी अहिलेकै भूमिकामै सीमित रहन चाहँदैनन् वा त्यसप्रति सन्तुष्ट छैनन्।

ओलीलाई चेतावनी?

सरकारको नेतृत्वका सवालमा प्रचण्ड लचक देखिन्छन्।

त्यति हुँदा पनि उनी दोहोर्‍याउँछन्, “म के विश्वास गर्छु भने केपी ओलीले समय आएपछि सत्ता हस्तान्तरण गर्न अप्ठेरो मान्नुहुन्न। मैले लिन नि अप्ठ्यारो मान्दिनँ।

“राम्रो काम भयो र पार्टीभित्र सहमति भयो भने उहाँलाई पाँचै वर्ष चलाउन मैले दिन केही अप्ठ्यारो मान्दिनँ र उहाँले मलाई पार्टी सञ्चालन राम्रोसँग गर्नूस् भनेर उहाँले दिन पनि अप्ठ्यारो मान्न हुँदैन।”

त्यसो भनेर उनले लिखित सहमतिको छिनोफानो गर्ने अग्रसरता लिन खोजेको देखिन्छ।

त्यसको निम्ति उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साङ्केतिक चेतावनी पनि दिए, “पार्टीभित्र जे सहमति भएको छ त्यो भावनामा हामी अगाडि बढ्यौँ भने चीजहरू एक ढङ्ले जान्छ। त्यो सहमतिभन्दा विपरीत कुराहरू गर्न थालियो भने चीजहरू अर्को ढङ्गले जान्छ।”

पछिल्ला अभिव्यक्ति दिनु ३-४ दिनअघि आफू र प्रधानमन्त्री ओलीबीच ‘खुलेर मनको कुरा एक-अर्कालाई भनेको’ प्रचण्डले बताएका छन्।

सम्भावित कारण?

प्रश्न उठ्छ- कुराकानी राम्रोसँगै भइरहेको भए प्रचण्डले ती कुराहरू सार्वजनिक गर्ने खाँचो किन देखे? त्यो पनि छिमेकी भारत गएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सहकर्मी अध्यक्षको चुनौतीपूर्ण लाग्ने खालको अभिव्यक्तिको जवाफ दिनुपर्‍यो।

नेकपा केही नेताहरूका अनुसार प्रचण्डभित्र छटपटी देखिनुका केही कारण यस्ता छन्।

सहमतिमा दुवै दलले अङ्गालेका ‘राजनीतिक मान्यतालाई परिमार्जन र विकसित गरी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादका रूपमा अगाडि बढाउने’ उल्लेख छ। तर ओलीले मदन-आश्रित स्मृति दिवसमा जनताको बहुदलीय जनवादलाई ‘समायानुकूल ढङ्गले सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने’ बताउँदै, तर त्यो छाड्न नमिल्ने अडान प्रस्तुत गरेका थिए। नेता ईश्वर पोखरेलले त त्यसबारे देशव्यापी छलफलमा जाने नै बताएका थिए। विचार र सिद्धान्तको सवालमा पूर्व एमालेले आफूहरूलाई लतारेर लग्न खोजेको प्रचण्डको बुझाइ हुनसक्छ।
विचार र राजनीतिबारे त्यो बहसका बीच पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँटलाई लिएर पनि अध्यक्षद्वयबीच शक्तिसङ्घर्ष/आशङ्का देखा परेको ठानिएको छ। ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगै पूर्वमाओवादी नेतालाई आफूतिर तान्न खोजेको पनि प्रचण्डलाई परेको बताइन्छ।
पार्टीका अध्यक्ष दुईजना भए पनि आफ्नो हैसियत सहायकको जस्तो बन्न पुगेको अनुभूतिले पनि प्रचण्डलाई झस्काएको हुनुपर्छ।
ओली र सरकारप्रति देखिन र प्रकट भइरहेका असन्तुष्टिका बीच उनलाई च्याप्ने अवसर बनेको बुझाइ प्रचण्डले ठानेको हुनसक्ने प्रधानमन्त्री निकटहरूको ठम्याइ छ।

पार्टी एकता र एकता महाधिवेशन पछि धकेलिँदै जाँदा ‘आलोपालो’ को सहमति पछि असान्दर्भिक हुने त्रासले पनि प्रचण्डले त्यसलाई जीवित राख्न पछिल्लो अग्रसरता लिन खोजेका हुन सक्छन्।

यसको असर कुन रूपमा प्रकट हुन्छ भन्ने अझै प्रस्ट छैन। तर प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेट निश्चित भएको बेला प्रचण्डले त्यस्तो अभिव्यक्तिले दिएर ओली कमजोर रहेको सन्देश दिन खोजेको बुझाइ पूर्वएमाले नेतामा पाइन्छ।

त्यसो गरेर प्रचण्डले बाह्य शक्तिलाई पार्टी र सरकारभित्र खेल्ने निमन्त्रणा दिएको उनीहरूको प्रारम्भिक ठम्याइ देखिन्छ।