काठमाडौ,५ आषाढ(बीबीसी) ।कहिले विकास समितिका रूपमा, कहिले स्वदेशी लगानीमा त कहिले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएर निर्माण गर्ने निर्णय हुँदै आएको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबारे फेरि छलफल अगाडि बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
गेजुवा फेरि सम्पर्कमा
सरकारका तर्फबाट संसदीय समितिमा नै पाँच महिनादेखि सम्पर्कमा नरहेको भनिएको गेजुवाले फेरि आफूहरू काम गर्न इच्छुक रहेको भनेर पत्र लेखेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन्।
उनले भने, “पाँच महिनासम्म सम्पर्कमा नरहेको गेजुवाले काम गर्न इच्छुक छौँ भनेर पत्राचार गरेको छ। हामी ठेकेदार कम्पनीले नै इन्जिनियरिङ, सामान खरिद, निर्माण र लगानी सबै काम गर्ने ढाँचा, इपीसीएफलाई प्राथामिकतामा राखेर निर्माण गर्ने गरि छलफलमा लागेका छौँ। यसबारेमा प्रधामन्त्रीलाई पनि जानकारी गराउँछु अनि निर्णय लिन्छौँ।”
ऋणका शर्त
लगानी बोर्ड ऐनले इपीसीएफको व्यवस्था निर्माण कम्पनीले गर्ने गरी आयोजना निर्माणको बाटो खोलेको बताइएको छ।
सर्तहरू र ऋणका बारेमा कुरा नमिलेमा बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई नभएर अन्य कम्पनीलाई पनि दिन सकिने उनको भनाइ छ।
सरकारका लागि ऋण ठेकेदार कम्पनीले नै खोज्नुपर्ने र उक्त ऋणका सर्तका बारेमा सरकार सहमत भएपछि मात्रै निर्माण अगाडि बढाउने ऊर्जा मन्त्रालयको योजना छ।
बूढीगण्डकी निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ जति ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।
मुआब्जाकै काम बाँकी
जलाशययुक्त आयोजना भएकाले यसका लागि धेरै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ।
४२ हजार रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको र १३ हजार रोपनी मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ।
धादिङका आरुघाट, विशालनगर र खहरे बजार, गोरखाको आरुघाट र आरुखेत बजारकै मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी छ।
बजार क्षेत्र भएका त्यहाँ मुआब्जा निर्धारण झनै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। अहिलेसम्म मुआब्जा वितरणमा २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकिएको छ।
यो आर्थिक वर्षका लागि १८ अर्ब छुट्ट्याइएकोमा त्यो सबै खर्च नभएको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित साढे १३ अर्ब बजेट पनि मुआब्जामा खर्च गरिने र थप आवश्यक परे बजेट समस्या नहुने मन्त्री पुनको भनाइ छ।
बूढीगण्डकी आयोजना नेपाल आफैँले निर्माण गर्न सक्ने तर प्राविधिक काम गर्नका लागि भने विदेशी कम्पनीको साथ लिनुपर्ने भनाइ जलस्रोतविद् सूर्यनाथ उपाध्याय बताउछन्।
उनले भने, “एकै वर्षमा सबै लगानी गर्नुपर्ने होइन। वर्षैपिच्छे लगानी सरकारले नै गर्न सक्छ। बरु त्यति ठूलो आयोजनाका लागि नेपालमा प्राविधिक क्षमता छैन। त्यसका लागि विदेशी कम्पनीसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ।”
हालसम्म नेपालसँग एकमात्र जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा कुलेखानी रहेको छ।
अन्य सबै आयोजना नदीको बहावमा आधारित हुँदा सुख्खा मौसममा कम बिजुली उत्पादन हुन्छ। जसले गर्दा भारतबाट विद्युत् किन्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ।
विद्युत्को माग बढदै जाँदा जलाशययुक्त आयोजनामा हात हाल्न सरकारमाथि दबाब पर्दै आएको छ।
बूढीगण्डकी निर्माण भएमा काठमाण्डू, पोखरा, नारायणगढजस्ता विद्युतको धेरै माग हुने ठूला शहरको विद्युत् आपूर्ति सहज हुने बताइन्छ।
