काठमाडौं, २२ भाद्र । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुईओटा साँघुरा आकारका(न्यारोबडी) एअर बस ३२०-२०० र फराकिला आकारका(वाइडबडी) ३३०-२४३ खरिदको आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका हवाइ माफियाहरुले संसदीय समितिलाई प्रभावित गरेर चोखिने दुस्साहस गरेका छन् ।

माफियाहरुको प्रभाव र दवावले गर्दा संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाजको खरिदका बारेमा तयार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न असमर्थ रहनुभएको छ ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निगमले एअरबस कम्पनीले निर्माण गरेका दुई फराकिला आकारका वाइडबडी ३३०- २४३ सेरिजका विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाभन्दा बढी घोटाला भएको प्रतिवेदन गत बर्ष पुस २३ गते सार्वजनिक गरी यसमा आवश्यक छानवीन गरी संलग्न दोषि उपर कारबाही गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन सहित निर्देशन दिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको छानबिन प्रतिवेदनमा सरकारी जनमानतमा सरकारी स्वामित्वका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २४ अर्ब रुपैया ऋण लिएर खरिद गरिएका दुई जहाजको खरिदको कमिशन समावेश गरिएको छैन । उड्डयनको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरुका अनुसार जहाज खरिदमा भुक्तानी मूल्यको १० प्रतिशत कमिशन हुन्छ । यस अर्थमा २४ अर्बको खरिदमा कमिशनमात्रै २ अर्ब ४० करोड हुन जान्छ ।सो समेत जोड्ने हो भने वाइडबडीका जहाजको खरिदको घोटाला मात्रै ६ अर्ब ७५ करोड पुग्न जान्छ ।

बाइड बडीको खरिदमा यसका डिजाइनरहरुले यसको मूल्यान्तर गरेर करिब ३ अर्ब २८ करोड, अधिकतम उडान भार कम गरेर ९१ करोड र कमिशन २ अर्ब ४० करोड गरी ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला गरेका थिए ।

साँघुरो आकारका जहाजको खरिदमा पनि त्यस्तै घोटाला भएको दावी गरिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका तात्कालीन महाप्रबन्धक मदन खरेलले पहिले संझौता भएको जहाजको प्रति जहाज ४१ मिलियन डलरको मूल्यलाई आफूले घटाएर ३९ मिलियनमा ल्याएको दावी गरिरहनुभएको छ । यो हिसाबले दुई जहाज खरिद गर्दा निगमलाई ७८ मिलियन डलर परेको देखिन्छ । त्यसबेला अमेरिकी डलरको बजार भाउ ९० रुपैयाको हाराहारीमा रहेको थियो । लगभग ७ अर्बमा आउने ती जहाजको लागि पनि नेपाल वायुसेवा निगमले १० अर्ब रुपैया खर्च गरेको थियो । ती जहाजको खरिदमा पनि निगमले सञ्चय कोषसंग १० अर्ब रुपैया ऋण लिएको थियो ।

संसद र अदालतलाई प्रभावित पार्ने दुस्साहस

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडीको जहाज खरिदमा भएको प्रशासनिक तथा आर्थिक अनियमिततालाई उदांगो बनाउदै यसमा भएको घोटालाको रकमको किटानीसहित कारबाहीको लागि नेपाल सरकार र अख्तियारप्राप्त संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन सहित निर्देशन दिएपछि रन्थनिएको हवाई माफियाहरुको समूह अहिले यसै विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको वरिवरि चिल घुमे झै घुमिरहेको बताइन्छ ।

माफियाहरुले न्यारोबडी खरिदका समयमा निगमको महाप्रबन्धक रहनुभएका हालका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई यस कामको जिम्मा दिएका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल पनि झापाली र समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेल पनि झापाली भएकोले यो जिम्मेवारी दिइएको हो ।

हवाई माफियाहरुले लेखा समितिको छानवीन र सो छानवीन पछि निस्केको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनलाई निस्प्रभावी बनाउन अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई कति निर्लज्ज ढंगले रिंगाएका छन् भने समितिको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिने, सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु भए सोको समेत उल्लेख गर्ने अनावश्यक र शक्ति पृथकीकरणको दृष्टिले आत्मघाती कार्यमा समेत संसदीय समितिलाई प्रयोग गरिएको छ ।

वाइडबडी खरिदका खलनायकहरुले ती जहाजको खरिदका समयमा आरएफपी(टेण्डर)प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि त्यसका केही निषेधित र नियन्त्रणकारी प्रावधानका विषयमा परेको मुद्दामा अदालतलाई प्रभावित पारेर आफू अनुकूल निर्णय गराएका थिए । त्यो आरएफपी सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुरुप, निगमको आफ्नै आर्थिक विनियमावली अनुरुप थियो कि थिएन भन्ने विषयमा त्यस मुद्दामा प्रश्न उठेन । अदालतले आफूलाई आवश्यक भएको सामान खरिद गर्न उपयुक्त टेण्डर तयार गर्ने अधिकार निगममा सुरक्षित भएको फैसला गरिदियो । तर पछि यो खरिदमा आरएफपी तयार गर्ने कार्य आफ्नै आर्थिक विनियमावली अनुरुप पनि नभएको, सेकेण्ड ह्याण्डको तयारी जहाज लिंदा दिनुनपर्ने मूल्यबृद्धिको सुविधा दिइएको, २४२ मेट्रिक टनको अधिकतम् उडान भार भएको जहाज लिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेर मूल्य नघटाई जहाजको तौल प्रति जहाज १२ मेट्रिक टन घटाएर अष्ट्रेलियाको गन्तव्यमा पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्ने जहाज ल्याइएको जस्ता विषय विवाद आए र लेखा समितिले छानवीन गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ८ पृष्ठको प्रतिवेदन दिंदै सो खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को अक्षर भावना दफा दफामा उल्लंघनको निष्कर्ष दिएको थियो ।

हवाई माफियाहरु अहिले सर्वोच्च अदालतले निगम व्यापारिक संस्था भएकोले आफ्नो व्यापारिक कारोबारको लागि उपयुक्त निर्णय लिन निगम स्वतन्त्र भएको अदालतका फैसलाको अंश अन्तराष्ट्रिय समितिको प्रतिवेदनमा पार्न लालयित देखिन्छ । तर सर्वोच्च अदालतले न्यारो बडी खरिदको बैना प्रकरणमा अख्तियारको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गर्दा पनि निगमले त्यस्ता निर्णय लिदा सरकारका ऐन नियमको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले लेखा समितिजस्ता संसदीय समितिहरुले करारीय पक्षमा प्रवेश गरेर निर्देशन दिने नदिने सम्बन्धमा अधिकारको सीमांकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ तर गर्न पाउदैन भनेको छैन ।

संघीय संसदको न्याय तथा कानून समितिले एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका आदेश तथा फैसलाहरुको समेत अध्ययन थालेको र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरुको कार्यसम्पादन र आचरणका सम्बन्धमा प्रश्न उठेमा महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने संसदीय विशेषाधिकारलाई मनन गर्दा संसदीय समितिले छानवीन गर्दा राज्यका अन्य अंगहरु कार्यपालिका र न्यायपालिकाले तत्सम्बन्धमा लिएको निर्णयलाई आधार बनाएर सोही अनुरुप गर्नुपर्ने कतैबाट पनि न्यायोचित देखिन्न ।

नेपालले जनताको सर्वोच्चता अर्थात राज्यको निर्णायक शक्तिको अधिकार जनतामा भएको वा जनता सार्वभौम भएको राजनीतिक प्रणाली अख्तियार गरेको र जनताको अधिकार उनको प्रत्यक्ष सहभागितामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्ने भएकोले तिनले गर्ने निर्णयमा जनताको जनप्रतिनिधिले बनाउने सरकार र सरकारी संयन्त्रले बनाउने न्यायपालिकाको राय,सुझाव वा सम्मतिको आवश्यकता पर्दैन । २०४८ साल यताको संसदीय इतिहासमा संसदका समितिहरुले काम गर्दा महान्यायाधिवक्ताको राय लिने वा सर्वोच्चका कुनै पनि आदेश,फैसला आदिको उल्लेख गरेको पाइदैन । त्यस्तो मान्नेहो भने त नागरिकताका विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको विगतको निर्णय अनुसार र यो संविधानको नागरिकता सम्बन्धि प्रावधान र त्यस अन्तरगतका ऐनको व्यवस्था खारेज हुने अवस्था रहन्छ । यो सबै हवाई माफियाहरुले सर्वोच्च अदालतलाई ढाल बनाएर आफ्ना भ्रष्ट कुकृत्यलाई छोप्न संसदीय समितिका सबैभन्दा कमजोर सभापतिलाई हतियार बनाउन रचेको प्रपञ्च हो । लेखा समितिले दोषी देखाएर के भो, अर्को समान समितिले चोख्याएको छ भनेर जनता दिग्भ्रमित पार्ने र अख्तियारले छानवीन सकेर मुद्दा चलाउन ठिक्क पारेको वाइडबडीको छानवीन प्रतिवेदन तुहाउने खेलको नयाँ अध्यायको रुपमा पनि यसलाई लिइएको छ ।

हवाई माफियाहरुले समितिको प्रतिवेदनमा न्यारोबडी खरिदमा भएको अनियमितता पनि उल्लेख भएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेललाई पनि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै तुहाउन म्याराथुन दौडाएका छन् । वर्तमान महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल उहाँका भतिजा पर्नुहुन्छ । संसदीय समितिमा महान्यायाधिवक्ताको सुझाव लिनेदेखि सर्वोच्चको फैसला उल्लेख गर्ने अनावश्यक, प्रत्युत्पादक र संसदीय सर्वोच्चताका लागि आत्मघाती कदमलाई अभ्यासमा ल्याउने कार्य त्यसकै उपज हुन् ।

थन्कियो ५ महिना

भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता भएकोले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी खरिदको अनियमितता हेरेको भए पनि कार्य विभाजनको हिसाबले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको कायक्षेत्रमा पर्दछ । बाइडबडीको अनियमितता छताछुल्ल भएपछि सो समितिको २०७५ मंसिर ७ गते बसेको बैठकले यस विषयमा छानविन गर्न नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा नेकपाका नारदमुनि राना र रेनुका गुरुड. रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

तर पछि सांसद सिंहले आफूले समय दिन नसक्ने बताउनुभयो र मंसिर १९ गतेको बैठकले नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्यो । समितिले प्रकाशन गरेको बार्षिक प्रतिवेदन २०७६ अनुसार एक महिने कार्यावधि पाएको सो उपसमितिको म्याद पुस २३ गतेको निर्णयबाट १ महिना, माघ २७ गतेको निर्णयबाट थप १ महिना, चैत्र १ गतेको निर्णयबाट पुन १ महिना र चैत्र २४ गतेको निर्णयबाट पुन १ महिना गरी ४ पटक थपियो । सो समितिले २०७६ बैशाख १९ गते आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझायो ।त्यस यताका चार महिनासम्म सो प्रतिवेदन सभापतिको घर्रामा थन्किएको छ । हवाईमाफियाहरुले उहाँलाई फनफनी घुमाएका छन् ।

आश्चर्य र भय

नेपाल सरकारले पर्यटन प्रबर्धनको लागि उपयुक्त ठहर्याउदै लामो प्रयासपछि घोषणा गरेको भारतको चर्चित इन्टरनेशनल इण्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड(आइफा) २०१९ को आयोजना तत्काल रोक्न निर्देशन दिएर प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको समेत मानमर्दन गरी गर्धनमा हात राख्ने संघीय संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले नेपाल वायुसेवा निगममा वाइडबडी खरिदका सम्बन्धमा छानवीन गरी निगमको सुधारका लागि समितिद्धारा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन भने ४ महिना गायब बनाउनुभएको विषयलाई धेरैले आश्चर्यको रुपमा हेरेका छन् ।

माफियाहरुलाई चोख्याउने नाममा कतै समितिले संसदीय मान मर्यादा र शक्ति सन्तुलन तथा संसदीय सर्वोच्चतालाई आँच आउने काम गर्छ कि भन्ने भय पनि सांसदहरुमा उब्जिएको छ । हालसम्मको संसदीय अभ्यासलाई हेर्दा संसदीय समितिहरुले गठन गरेका उपसमितिहरुको प्रतिवेदनमा गणितीय र तथ्यगत प्रावधानमा भएका त्रुटीहरुको सामान्य संशोधन मात्र भएको छ, पुनर्लेखन भएको छैन् ।