काठमाडौं,२३ असोज(बीबीसीबाट) । आगामी शनिवार र आइतवार हुने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा ‘चिनियाँ ऋणको जालमा फस्ने खालका सम्झौताहरू’ नगर्न पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूले सुझाव दिएको बताएका छन्।

सी भ्रणमको पूर्वसन्ध्यामा बिहीवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूसँग छलफल गरेका हुन्।

त्यस क्रममा उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएको बताएका हुन्।

छलफलमा सहभागी एकजना पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विभिन्न ६ बुँदे सुझाव दिएको ट्विटरमार्फत् बताएका छन्।

महामहिम चीनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा सरकारले मागे अनुसार यस्तो सुझाव दिइयो:१.मुख्यत:चीन,भारत र अमेरिकाको नेपालमा बढ्दो चासोलाईअवसरको रूपमा लिने;तीनवटैसंग समानान्तर सम्बन्ध राख्ने;गतिशील शान्तिवाद/तटस्थताको नीति लिने;BRI र IPS दुवैबाट लाभ लिने;भारत-चीन वीच… pic.twitter.com/sHSbPuzp4u

— Baburam Bhattarai (@brb1954) October 10, 2019

उनले गरेको ट्वीटमा “चीनसँग रेल, सडक आदि सञ्जाल विस्तारमा जोड दिने, रेल बनाउँदा ऋणजालमा नफस्ने, अनुदान र ऋणको सन्तुलन मिलाउने, सडकमा बढी जोड दिने, कर्णाली-गण्डकी-कोशी कोरिडोरलाई प्राथमिकता दिने” सुझाव दिएको उल्लेख छ।

छलफलमा सहभागीहरूका अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम् पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रामशरण महतले पनि त्यस्तै खाले सुझाव दिएका थिए।

सहभागी
उक्त छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी लगायत सहभागी थिए।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको एउटा वक्तव्यमा छलफलका क्रममा “यो भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने” बताएको उल्लेख गरिएको छ।

उनले राष्ट्रपति सीको भ्रणमका बेला नेपाल र चीनबीच आर्थिक साझेदारीबारे छलफल हुने जानकारी गराएका थिए।

त्यस क्रममा केरूङ-काठमाण्डू रेलमार्गको ढाँचाबारे पनि छलफल हुने उनले बताएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

वक्तव्यमा ओलीले परराष्ट्र मामिलामा अहिलेको सरकार स्पष्ट रहेको र सन्तुलित आधारमा त्यसलाई अघि बढाइने बताइएको छ।

उक्त छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले सीको भ्रमण नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ।

सुझाव
अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले चीन भारत र अमेरिकाको नेपालमा बढ्दो चासोलाई अवसरका रूपमा लिएर तीनैवटा मुलुकसँग तटस्थताको सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको आफ्नो ट्वीटमा उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै उनले बीआरआई र इन्डो-प्यासिफिक रणनीति दुवैबाट लाभ लिनुपर्ने सुझाव दिएको पनि जनाएका छन्।

चीनसँग मात्र सुपुर्दगी सन्धि गर्न नहुने सुझाव पनि भट्टराईको रहेको छ।

उक्त छलफलमा सहभागी एकजना पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेका अनुसार अन्तिम अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफलबाट भ्रणमका बेला तय भइसकेका सम्झौताहरूमा फेरबदल हुने सम्भावना भने कम हुन्छ।

“अहिले सम्झौताबारे हामीले सुझाव दिएर त्यसलाई समावेश गर्न सकिने अवस्था रहदैन किनकि सम्झौताहरूको मस्यौदाहरू पहिले तयार भइसके त्यसैले मैले प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच एक्लाएक्लै हुने भेटलाई सक्दो उपयोग गर्न सुझाव दिएँ,” उनले भने।

भ्रमणका कार्यक्रम

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा सी नेपाल आउन लागेका हुन्।

सङ्घीय राजधानी काठमान्डूमा भ्रमणको तयारी तीव्र बनाइएको छ भने सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

काठमाण्डूमा रहँदा चिनियाँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिनिधिमण्डलसहित वार्ता गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसपछि दुवै नेताको उपस्थितिमा केही द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।

राष्ट्रपति तहमा पछिल्लो पटक सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिनले नेपाल भ्रमण गरेका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल तथा चीनको सम्बन्धबारे लेखिएका कतिपय पुस्तकहरू अनुसार सन् १९५५ अगस्ट १ मा नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित भएदेखि हालसम्म, दुईजना राष्ट्रपति, पाँचजना प्रधानमन्त्री र पाँचजना उप-प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेका छन्।

सी भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा ब्रुमरले सडक सफा गरिदैँ
नेपालबाट भने त्यस बेलादेखि हालसम्म राजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तहमा दुई दर्जनभन्दा बढी पठक चीन भ्रमण भइसकेको छ।

उपराष्ट्रपति र उपप्रधानमन्त्री तहमा पनि धेरै पटक भ्रमण भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको विवरणमा देखिन्छ।

चीनबाट नेपालमा भएका उच्चस्तरीय भ्रणमहरू:

स्रोत: इकोनोमिक एन्ड कमर्शियल कन्सुलर्सस् अफिस अफ दि एम्बेसी अफ द पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना इन फेडरल डेमोक्याक्ट्रिक रिपब्लिक अफ नेपाल