• सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट आयोजना गरिएको जनयुद्ध स्मृति कार्यक्रममा पार्टीको अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओली सरिक हुनुभएन । जनयुद्धकालदेखि नै नेकपा माओवादीका कार्यकता र नेताहरु उहाँलाई क्रान्तिको नाममा गुलेली पनि नचलाएको उखाने नेताको रुपमा चित्रित गर्दै आइरहेका छन् ।
• प्रधानमन्त्री ओलीले निरंकुश राज्यसत्ताको विरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व कहिल्यै गर्नुभएको छैन । २०२८ सालको झापा विद्रोह तात्कालीन राजा महेन्द्रको सरकारको निरड.कुशताको विरुद्धमा होइन, भारतको नक्सालवादी आन्दोलनका नायक चारु मजुम्दारको सिको गर्दै सामन्ती सिध्याउने नाममा झापाका धर्मानन्द ढकाल, ज्ञानु ढकाल, बुटन चौधरी, बिष्णुप्रसाद बिमली, ईश्वरी चुडाल, कर्णहादुर गौतम, धनबहादुर बस्नेत जस्ता सोझा व्यक्तिको  शिरच्छेदन गरेर राजनीतिक यात्राको थालनी गर्नुभएको हो।
• नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी जननिर्वाचित संसदलाई समेत भंग गरेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गर्ने अधिनायवादी राजा महेन्द्रको २०१७ सालको कदमलाई घुमाउरो पाराले समर्थन गर्दै प्रतिपक्षलाई ‘अण्डरमाइण्ड ‘गरेको कारणले आएको भनेर उहाँले प्रधानमन्त्रीको रुपमा संघीय संसदमै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।
• नेकपा(एमाले) र एनेकपा माओवादीसहित बामघटकहरु एकीकृत गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) गठन भएपछि यसका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठदेखि सबैघटकका नेता र चर्तित नेताहरु मदनभण्डारी,मनमोहन अधिकारीहरुको इतिहास समाप्त पारेर आफ्नो नामबाट नयाँ इतिहास लेख्ने लेखाउने भूत उहाँमा सवार भएको छ ।
• यही क्रममा राणाशाही विरुद्धको २००७ सालको जनक्रान्ति,राजा महेन्द्रविरुद्धको २०१७ पछिको सशस्त्र क्रान्ति, पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको २०२८ पछिको क्रान्ति,२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन र २०६२।६३ को जनआन्दोलनको पनि उहाँले अवमूल्यन गर्दै यसका नायकहरुको मानमर्दन गर्न खोजिएको छ । वर्तमान राष्ट्रपतिलाई पनि विवादको घेरामा पार्ने गरी ओली सरकारका गतिविधिहरु अगाडि बढ्दै गएका छन् । ।

प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २ फागुन । शरीरका दुवै मृगौलाले काम नगरेर गत साउनदेखि प्लाज्मा फेरोसिस र डायलासिसका भरमा दिन कटाइरहनुभएका रुग्ण प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई उहाँका सल्लाहकार र प्रशासकहरुले लोकतान्त्रिक हैन, राजा महेन्द्रको निरड.कुश र अधिनायकवादी शासनको अनुगामीमा रुपान्तरित गरिदिएका छन् । सरकारका वर्तमान क्रियाकलापहरु नेपाली जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउन भएका आन्दोलनहरुको पक्षमा हैन, जनताको अधिकार अपहरण गर्ने अधिनायकवादीलाई सघाउने ढंगले बढीरहेका छन् । सरकार सुशासनको मार्गमा हैन, भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा फस्दै गएको छ ।

कांग्रेसप्रति कटाक्ष गर्ने, भारतलाई गाली गर्ने, चीनसंग निकट रहने, राजा महेन्द्रले पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनाएजस्तै मदन भण्डारी मार्ग बनाउने, राजा महेन्द्रकै अनुशरण गर्दै पानी जहाज कार्यालय खोल्ने लगायतका महेन्द्रपथको सच्चा अनुयायीका रुपमा दरिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रका अग्रज तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको तेजोवध गर्न राज्ययन्त्र लगाएर ललिता निवास प्रकरणलाई जसरी चर्काउनुभएको छ, त्यसले उहाँको राजावादीहरुसंगको पर्दाभित्रको सहकार्य छताछुल्ल भएको छ ।

विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायरा मिच्दै ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गर्नु र अख्तियारले मुद्दा हाल्न नसकेको पूर्वप्रधानमन्त्री द्धय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा हाल्नुपर्ने माग गर्दै नेपालका लागि नेपाली भन्ने अभियानकर्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन हाल्नुले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकार र सडकमा रहेका राजावादीहरु एकै सिक्काका दुईपाटा भएको पुष्टि हुन गएको छ ।

बस्तुत : यो प्रकरणले १ सय ४ बर्ष लामो निरड.कुश राणा शासन हटाउन गरिएको २००७ सालको क्रान्ति, राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा शाही घोषणामार्फत प्रजातन्त्रको हत्या गरी लादेको निरंकुश शासनको विरुद्धमा २०१८ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णसमशेरको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र आन्दोलन,२०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२।६३ को जनआन्दोलन र त्यसको परिणाम स्वरुप २०६५ सालमा प्राप्त गणतन्त्रमाथि एकैपटक प्रहार गरेको छ ।

ओली सरकारले गृह प्रशासन र आफ्नो नियन्त्रणका सञ्चारमाध्यम लगाएर नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णसमशेर र उहाँका हकदारको स्वामित्वमा रहेको ललिता निवास क्याम्पाको जग्गा राजा महेन्द्रले जफत गर्नु उचित थियो र २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा क्षेत्रफल भएको जग्गा मध्ये प्रचलित कानूनको हदबन्दीभित्र रही फिर्ता दिने अन्तरिम सरकारको निर्णय गलत थियो भन्दै सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीसहित जग्गा फिर्ता पाउने जग्गाका असली हकदार सुवर्णका छोरा,बुहारी तथा नातिहरु र सो जग्गा बिक्रीहुँदा किन्ने सबै क्रेता र मोहीहरुको मानमर्दन मात्र गरेन् । अख्तियार लगाएर मुद्दासमेत चलाएको छ ।

अख्तियारबाटै अनधिकृत कार्य

ललिता निवास फिर्ता प्रकरणमा अनधिकृत अधिकारको उपयोग गरी कार्य गरेको भन्दै विभिन्न ओहोदाका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुमाथि मुद्दा चलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफैले पनि आफूमा नरहेको अधिकार उपयोग गरेको भेटिएको छ ।

मुद्दा दायर भएपछि अख्तियारले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिको पृष्ठ ९ मा यस्तो अभियोग लगाइएको छ। विभिन्न निकायका तल्लोतहदेखि उपल्लो तहसम्मका सरकारी कर्मचारी,पदाधिकारीले आफ्नोप पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघी अन्य निकायसमेतको कार्यक्षेत्र ग्रहण गरी अन्य व्यक्तिहरु समेतको मिलेमतोमा सरकारी अड्डाको समेत दुरुपयोग गरी अनाधिकृत एवम् गैरकानुनी कार्य गरेको पुष्टी हुन आयो ।

तर सोही विज्ञप्तिको पृष्ठ ११ को अन्तिम अनुच्छेदमा अख्तियार आफैले आफूमा नरहेको अधिकार उपयोग गरेर मुद्दा दायर गरेको ब्योहोरा सार्वजनिक गरेको छ । सो अनुच्छेदमा भनिएको छ, ‘तर मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयहरुका सम्बन्धमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन सक्नेगरी कानूनी व्यवव्थाको पहल हुन तथा ललिता निवास क्याम्पाभित्रको जग्गासम्बन्धी प्रस्तुत विषयमा समीक्षा, विश्लेषण,मूल्यांकन वा जो जे गर्नुपर्छ गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) १२ को देहाय खण्ड (क) बमोजिम नेपाल सरकार ,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुझाव लेखि पठाउने ।’

यसले के स्पष्ट पार्दछ भने अख्तियारलाई मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा प्रवेश गरेर मुद्दा चलाउने अधिकार छैन् । यता म मुद्दा चलाउछु, दुई तिहाईको डण्डा लगाएर कानुन बनाइदेऊ भनेर अख्तियार गएको छ । अख्तियारको यस ऐन अनुरुप न यो नेपाली २०४७ साल जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ गतेको निर्णयमा प्रवेश गर्न सक्छ, न माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारको अतिविशिष्ट पदाधिकारीहरुको निवास विस्तार, सडक निर्माण , जग्गा सट्टापट्टा र टिकिन्छा गुठीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको सामूहिक निर्णयमा प्रवेश गरेर अनुसन्धान गरी कारबाहीको लागि मुद्दा दायर गर्न सक्दछ । ललिता निवास प्रकरणका पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र अदालतबाट सरकारले गरेका निर्णय र सर्बोच्च अदालतबाट भएका फैसला झिकाउन आदेश भएको परिप्रेक्ष्यमा त आयोगले अदालतको समेत अनादर गरेको देखिएको छ । ऐनमा स्पष्ट किटानी भएको व्यवस्था उल्ललंघन गर्दै आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर उसले कसैको दवावको भरमा मुद्दा चलाएको यसले स्पष्ट पारेको छ । अब उसमाथि कारबाही कसले गर्ने ? संसद वा अदालत वा यो व्यवस्था नमान्नेहरुले जनकारवाहीको रुपमा गर्ने ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा यस्तो उल्लेख भएको छ :

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
परिच्छेद – २ आयोगको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्थाहरू

४) आयोगको अधिकार क्षेत्रः सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरूपयोग गरेमा आयोगले यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, मुद्दा चलाउने तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्नेछ ।
तर,
(क) संविधानको धारा २३९ को उपधारा ९१० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

(ख) व्यवस्थापिका–संसद वा समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामुहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन ।
५। ‘‘।।
६) सार्वजनिक संस्थामा भएको अनुचित कार्यको सम्बन्धमा आयोगले कारवाई गर्ने बारेः कुनै सार्वजनिक संस्थामा भएको अनुचित कार्यको सम्बन्धमा आयोगले आफू समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने गरी आयोगमा परेको उजुरीमा कारवाई गर्नको लागि अवस्था अनुसार सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा सो सित सम्बन्धित माथिल्लो निकायमा पठाउन सक्नेछ र त्यस सम्बन्धमा भएको कारवाई र निर्णयको जानकारी त्यस्तो निकायले आयोग र उजूरवालालाई दिनु पर्नेछ ।
तर आयोगले आवश्यक देखेमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा पुनः छानविन गराउन वा आफैंले कारवाई गर्न सक्नेछ ।

७) तजविजी अधिकारको प्रयोगमा आयोगले प्रश्न उठाउन नपाउनेः कुनै काम कारवाईको सम्बन्धमा कुनै अधिकृतले आफ्नो तजविजी अधिकारको प्रयोग गरी गरेको काम कारवाई वा निर्णयलाई लिएर आयोगले यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारवाई चलाउने छैन ।
तर त्यस्तो तजविजी अधिकारको प्रयोग गर्दा बदनियतसाथ वा स्वेच्छाचारी किसिमबाट प्रयोग गरिएको देखिएमा त्यस सम्बन्धमा कारवाई चलाउन यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा पुर्याउने छैन ।

पूरा ब्यहोरा यस्तो छ ,’त्यसैगरी सोही ललिता निवास क्याम्पाभित्रको सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र विभाग अनतरगतका कार्यलयहरुबाट भएका गैर कानूनी कार्यहरुलाई समेत वैधानिकता दिलाउने तथा सरकारी सावजनिक जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको हक दिलाउने तथा सरकारी सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिको हक स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेश भए अनुरुप नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६६।१२।२९, मिति २०६७ ।१ । ३१ , मिति २०६९ ।६।१८ मा भएका निर्णयहरुका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं ६२०५ मिति २०५३ । ०६ ।०८ गतेको विशेष इजलाशको फैशला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को खण्ड ख समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरु आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान भएता पनि निजहरुको हकमा केही गरिरहनु परेन । तर मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयहरुका सम्बन्धमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन सक्नेगरी कानूनी व्यवव्थाको पहल हुन तथा ललिता निवास क्याम्पाभित्रको जग्गासम्बन्धी प्रस्तुत विषयमा समीक्षा, विश्लेषण,मूल्यांकन वा जो जे गर्नुपर्छ गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ को उपदफा (१) १२ को देहाय खण्ड –क) बमोजिम नेपाल सरकार ,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुझाव लेखि पठाउने ।’

सत्यसंग तर्सिए पञ्चायतका प्रेतहरु
प्रजातन्त्रका हत्यारा राजा महेन्द्रका कदमलाई न्यायपूर्ण,संवैधानिक र विरोजित ठहर्याउदै २००७ सालदेखि २०६२ । ६३ को जनआन्दोलनसम्म जनताको मौलिक अधिकार,आधारभूत मानवअधिकार,स्वतन्त्रता र समानता, न्याय र सम्पत्तिको हककालागि सशस्त्र र शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्ने नेताहरुको इतिहास मेटाउने गलत मनशायले गठन गरिएको तथाकथित शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगको झूटको पुलिन्दाको रुपमा रहेको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हतार हतार मुद्दा चलाउनुको पछाडि यस प्रकरणका खलनायकहरुको बदमासी लुकाउने नियत प्रष्ट झल्किएको छ ।

अख्तियारले यो मुद्दा बिना तयारी नै लगेको कुरा यसको विज्ञप्तिको खण्डले प्रष्ट पारिसकेको छ । यो मुद्दा त्यतिखेर लगिएको छ, जतिबेला यसै प्रकरणमा छानवीन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले यस प्रकरणका खलनायकहरुले सार्वजनिक गरेका बजारु हल्लालाई चिरेको थियो । २०७५ साल फागुन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ललिता निवास क्याम्पा अन्तरगतको जग्गा पहिलोपटक व्यक्तिको नाममा ल्याउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्ने भनेको थियो । यसरी कारबाही गर्दा सरकारी कर्मचारीसहित त्यतिबेला सुवर्णका ज्येष्ठ सुपुत्र मे.क. कनकसमशेरको घरमा भान्सेबसेर काठमाडौंमा कानून अध्ययन गरी कानूनी सल्लाहकारको हैसियतमा सुवर्णका हकदारहरुको वारेस बनेर सरकारी अड्डामा काम गर्ने अधिवक्ता युवराज कोइराला पर्ने निश्चित थियो ।

नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा र संयुक्त बाममोर्चाको सक्रिय सहभागितामा भएको २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन सफल भएर निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अवशानभएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकारले २०४७ साल जेठ १४ गते, २०४७ साउन ८ गते र २०४७ भदौ ३ गते प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको संघर्षमा लाग्दा सम्पत्ति हरण भएका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति प्रचलित कानूनको हदबन्दीभित्र रही फिर्ता दिने र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुरुप जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्यमा युवराज कोइरालाले त्यसबेला गृहमन्त्रालय अन्तरगत कार्यरत उहाँकै जिल्लावासी संखुवासभाका गेहनाथ भण्डारीको सहयोग लिनुभएको थियो । मोही नलागेको खण्डको जग्गा फिर्ता पाउन भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिनुभएका सुवर्णका हकदारहरुलाई मोहीयुक्त जग्गा दिलाउन पनि उहाँको हात रहेको देखिन्छ किनभने यस विवादको निरुपण गर्न सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दामा तारेख गुजारेर निज कोइरालाले मुद्दा तामेलीमा राख्ने अवस्था सिर्जना गरी मोही लागेको जग्गा फिर्ता पाउने स्थिति खडा गरिदिनुभएको थियो ।

सुवर्णसमशेरको नाममा रहेको भक्तपुर दिव्येश्वरीको जग्गा मोहीलाई थाहा नदिइकन बेचेर खाने चक्करमा लाग्दा मोहीले गरेको उजुरीको फन्दामा बेरिएर भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट १ बर्ष कैदको सजाँय पाउनुभएका कोइरालाको बदमासीका बारेमा सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको थियो । आफ्ना कर्तुतहरुलाई ढाकछोप गर्न उहाँले बालुवाटारको जग्गा सुवर्णका हकदार र मोहीहरुको नाममा आएपछि आफैले खोजेर ल्याएका घरजग्गा व्यवसायी डा.शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुुवेदीलाई यो अपजसको बिल्ला भिराउनुभएको थियो । मोहीहरुले बताए अनुसार मोही र सुवर्णका जग्गा किन्ने ढकाल र सुवेदी लगायतसंग उहाँले सस्तोमा जग्गा मिलाईदिएको भन्दै १७ रोपनी सित्तैमा माग्नुभएको थियो । त्यो नपाएपछि उहाँले जिल्लाबासी प्रेमराईलाई प्रभावित पारी आफ्नै जिल्लाका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने परिस्थिति निर्माण गरी गौप्राणीको टुपी रिंगाउदै झूटै झूट जम्मा पारेर रीस साध्ने प्रतिवेदन तयार पार्न सफल हुनुभएको हो । सो प्रतिवेदनको अध्ययन समेत नगरीकन कार्यान्वयनमा लैजानको लागि गृहमन्त्रालयबाट प्रस्ताव लगेर गृहअन्तरगतको सीआईबाट अनुसन्धान गराउने र अख्तियारलाई परिचालन गराउने कार्यमा आयल निगमको जग्गा खरिद र वाइडबडी जहाज खरिदको ६ अर्ब ५९ करोडको घोटलामा सक्रिय सचिव प्रेम राई उपयोग हुनपुग्नुभएको छ । राई गृहसचिव हुँदा भएको सुनकाण्डको छानवीन, निर्मला हत्या काण्ड,कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्ष हुँदा भएको बाइडबडी घोटाला काण्ड र आयल निगमको अध्यक्ष हुँदा भएको जग्गा खरिद घोटाला काण्डलाई छायामा पार्नका लागि उहाँलाई यो गतिलो मसला भएको थियो ।

यो प्रकरणमा जग्गा फिर्ता ल्याउन सघाउने र मालपोत कार्यालयले जग्गा फिर्ता दिनेसम्बन्धमा गृहमन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा मालपोत विभागसंग गरेका पत्राचार,प्राप्त आदेश र टिप्पणी भएका मिसिलहरु मालपोत कार्यालयबाट कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी आफ्नो कब्जामा लिएर ललितानिवास परिसरमै जलाउन सक्रिय भूमिका खेल्ने युवराज कोइराला र संखुवासभाका गेहनाथ भण्डारीलाई मुद्दा नचल्नु। संखुवासभा जिल्ला पुख्यौली भएका भण्डारीका सशुराली(उनकी श्रीमति भुवनकुमारी चापागाई र साशू सोधाकुमारी चापागाई भएको खुलेको छ ) तिरका तीर्थराज चापागाँईलाई अख्तियारको अनुसन्धान अधिकृत बनाउनुले यो प्रकरणमा ठूलै सेटिड. भएको खुल्न आउछ । सीआईबीको छानबिन प्रतिवेदनले रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेलाई बिचौलियाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ , युवराज कोइरालाको इशारामा नाच्नुभएका प्रेमकुमार राई र अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो शक्ति लगाएर यो भूमिका डा.ढकाल र सुवेदीले गर्नुभएको भनी बदनाम गराउने दुष्प्रयास गर्दै आएको पनि छिपेको छैन । ।

प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको पार्टीभित्र कुनैपनि दिन चुनौति बनेर आउन सक्ने माधवकुमार नेपाललाई साइजमा ल्याउने दाउ, हाल गृहसचिवबाट अवकाश लिनुभएका प्रेमकुमार राईको चीनका राजदूत रहेका लिलामणि पौडेललाई सेक्दे दाउपेच, सुवर्णका सुपुत्र कनकसमशेरका घरमा भान्सेबनि पसेर वकिल बनि निस्केका युवराज कोइरालाको ललितानिवास क्याम्पालाई जालझेलमा सरकारी ठहर गरी २९९ रोपनीको १० प्रतिशतले आउने २९ रोपनी जग्गा पुरस्कारस्वरुप हत्याउन गृहमन्त्रालय,अख्तियार र अदालतमा समेत सेटिड. मिलाउने दाउपेचमा रचिएको ललिता निवास प्रकरण नेपाल प्रहरीको सीआईबीको छानबीनसम्म आइपुग्दा केही भ्रमहरु चिरिन गएकामा त्यसैलाई छायामा पार्न हतार हतार आफूमा नरहेको अधिकार प्रयोग गरी मुद्दा हालिएको छर्लड. हुन गएको छ ।

अदालतमा सत्य जाने डर

ललिता निवास प्रकरणमा परेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले यससम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैशलाको मिसिल समेत झिकाउने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश माननीय नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश गुणराज ढुंगेलको संयुक्त इजलाशले माघ १९ गते यस्तो आदेश दिएको थियो ।

यो आदेशले ललिता निवास क्याम्प, त्यसमा रहेको ललिता निवास दरबार सहित सुवर्णसमशेर उहाँका हकदारको जग्गाको स्वामित्व,पञ्चायत कालमा राजा महेन्द्रको प्रशासनले रोक्का राखी जफत गरेको जग्गाको क्षेत्रफल र सीमा, अधिग्रहणको अवस्था,मुआब्जा बुझे नबुझेको प्रमाण, सुवर्ण र कञ्चनसमशेरको अंश आदिको प्रमाण पेश गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको थियो ।

सुवर्ण समशेर र कञ्चनसमशेरको स्वामित्वमा रहेको ५७ ।५७ रोपनी रोक्का राखी जफत गर्दा समेत जम्मा १४ रोपनी जफत भएको भन्ने राजा महेन्द्र र पञ्चायतका उपासक ओली सरकारका प्रशासकहरुले अदालतमा प्रमाण पेश गर्ने मार्ग अवरुद्ध गरी आफ्नो सरकारविरुद्ध उठेको यति ग्रुप पोस्ने कार्य, वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज खरिदको घोटाला,सुन प्रकरण, तारागाँउ जग्गा विवाद र ह्यात होटल प्रकरण, सुरक्षण मुद्रण प्रकरण, निर्मला हत्या प्रकरण लगायतका काण्डलाई ओझेलमा पार्न राजनीतिक र प्रशासनिक हथकण्डा प्रयोग गरेर अख्तियारलाई मुद्दा चलाउन लगाएको स्पष्ट छ ।

यस सम्बन्धी विषयलाई सर्वोच्च अदालतले भने विगतमा नै टुंगो लगाइसकेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा परको उजुरी हेरी फिर्ता भएको जग्गा रोक्ने सम्बन्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश बलराम के.सी. र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलाशले २०६४ फागुन ३० गते अख्तियारको निर्णय अमान्य घोषित गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको माननीय न्यायाधीश राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र न्यायाधीश बलराम के.सी.को इजलाशले २०६४ फागुन ३० गते रोज ५ मा दिएको निर्णय
कामनपा वडा नं २९ बस्ने सन्दीप ढकालका पिता डा.शोभाकान्त ढकालले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र गृहमन्त्रालय अन्तरगतको समरजंग कम्पनी कार्यालय काठमाडौंलाई आफ्नो जग्गा रोक्का राख्नेको विरुद्धमा फुकुवा गर्न दिनुभएको रीटमा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश द्धय राजेन्द्रप्रसाद कोइराला र बलराम के।सी।को संयुक्त इजलाशले २०६४ फागुन ३० गते दिएको निर्णय यस्तो छ :

निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन दावीको कि।न ४८ को ०—४—२—२ जग्गा निवेदक संदीप ढकालको नाममा दर्ता रहेको निवेदनसाथ पेश भएको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाबाट देखिदा सो सत्यमा कुनै विवाद रहेन ।सो जग्गामा साविकमा सुवर्ण समशेर जबराको ललिता निवास क्याम्पको ४ किल्लाभित्र जग्गा भई २०१८ ।१२।१ को तात्कालीन सरकारको निर्णयले जफत गरी रोक्का भएको त्यसको रेखदेखको जिम्मा गृहमन्त्रालय अन्तरगत रहेको विपक्षी समरजंग कार्यालय दिइएकोमा सो जफत गरिएको जग्गा फिर्ता गर्ने गरी २०४७।२।१४,२०४७।५।३, र २०४७।४।८ मा तात्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरको र सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट २०४९।७।२५ र २०४९।९।२३ मा निर्णय गरि रैकर जग्गा फिर्ता भएको र सोही जग्गा नै तहतह हुँदै निवेदकका नाममा दर्ता कायम हुन आएको निवेदन जिकीरलाई विपक्षीहरुले अन्यथा भन्न सकेको देखिदैन । हा।सा।मिसिल नं। ०६०।९।१८ को निर्णयले दावीको जग्गा सुनिती राणासमेतको नाउमा आएको र निजहरुले उमाकुमारी ढकाल्नीलाई बिक्री गरि निजबाट निवेदकले हालैको वकसपत्र जारी गरिपाएको र हालसाविक गर्ने क्रममा नयाँ नापीको श्रेस्ता खारेज नहुँदा निवेदकका नाउमा र समरजंग कम्पनीका नाउमा समेत श्रेस्ता रहन गएको तथ्यलाई विपक्षी मालपोत कार्यालयले लिखित जवाफमा स्वीकार समेत गरेको देखिन्छ ।

उल्लेखित काम गैरकानूनी भएको भनी आयोगमा परेको उजुरीमा अनुसन्धान भै उजुरी तामेलीमा राख्ने गरी २०६०।३।१८ मा आयोगबाट निर्णय भएकोमा पुन आयोगमा उजुरी परि प्रारम्भिक छानवीन गर्दा पछि भएको हालसाविक पनि २०४९ सालमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार कार्यालयबाट भएको निर्णय बमोजिमकै कित्ता भएको देखिएको हुँदा समरजंग कम्पनीका नाममा हाल बाँकी रहेको जग्गा मालपोत कार्यालयमा रोक्का राख्न पठाएको र सो जग्गामध्ये सिटनम्बर १०२५—२० कित्ता नं १ र ८ का जग्गा बाहेक अन्य निवेदकको जग्गा समेत नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पठाई आयोगलाई जानकारी दिन २०६३।१२।२२को पत्रद्धारा निर्देश गरिएको कुरा कानूनसम्मत रहेको भन्ने विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफबाट देखिए पनि निवेदन दावीको जग्गा २०४७।२।१४ समेतको तात्कालिन मन्त्री परिषद्ले फिर्ता फुकुवा गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौको २०४९।७।२५ र २०४९।९।२३ को निर्णय अनुसार रैकर जग्गा फिर्ता भई सोही जग्गा नै तहतह निवेदकका नाउमा उमाकुमारी ढकालबाट हालैको वकसपत्रबाट प्राप्त गरी निवेदकले जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसरी निवेदकले हालैको वकस पत्रद्धारा प्राप्त गरेको जग्गासमेत बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी आयोगलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिदैन ।के कुन कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले सो निर्णय गरेको हो रु निर्णयमा उल्लेख गर्न सकेको समेत देखिदैन । यसै विषयमा परेको उजुरी २०६०।३।१८ मा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि सोही विषयमा उजुरी लिई निवेदकको जग्गा समेत नेपाल सरकारको नाउमा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने सम्मको आधार समेत आयोगले निर्णयमा उल्लेख गरेको देखिदैन ।सुवर्ण समशेर कै हकवालाको नाममा दर्ता भई हक हस्तान्तरण हुँदै आएको भनी रिट नं १०२५—२० कि।नं १ र ८ का जग्गा फुकुवा गरिदिने निर्णय भएपनि सोही बमोजिम हक हस्तान्तरण हुँदै आएको निवेदन दावी समेतको जग्गा भने नेपाल सरकारको नाउमा दर्ता गर्न पर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने कुनै आधार र कारणसमेत विपक्ष्ी आयोगले निर्णयमा उल्लेख गर्न सकेको देखिदैन ।

अतःउमाकुमारी ढकालबाट हालैको वकसपत्र लिखतको माध्यमबाट र।न।ं ११०४५ मिति २०६१।१०।२८ मा निवेदकले रजिष्टेशन पारित गरि लिएको निवेदन दावीको कित्ता न ४८ को सम्बन्धा निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गै निवेदकको जग्गा नेपाल सरकारको नाउमा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय,काठमाडौमा पठाई आयोगलाई जानकारी दिने गरी भएको विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६४।२।२० को निर्णय उल्लेखित २०६३।१२।९ को जग्गा रोक्का राख्ने आदेशपत्र समेत गैरकानूनी देखिएकोले उक्त निर्णय र रोक्का राख्ने आदेश पत्र र सोही बमोजिम मालपोत कार्यालयले सरकारी दर्ताहुने गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकको जग्गा फुकुवा गरिदिनुभनी विपक्षी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको नाउमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
न्यायाधीश
राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
उक्त रायमा सहमत छु
न्यायाधीश
बलाराम के.सी.
२०६४ फागुन ३० गते रोज ५ शुभम्

त्यसको विरुद्ध गएको अख्तियारलाई सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, माननीय न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र माननीय न्यायाधीश खिलराज रेग्मी रहेको पूर्ण इजलाशले २०६५ मंसिर २० गते पुनरावलोकन गरी हेर्नेनिस्सा प्रदान गर्न मिलेन ।कानून बमोजिम गर्नू । भन्ने निर्णय दिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सन्दीप ढकालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन नं ०६५—च्ख्—०१३८ मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको र्पूण इजलाश माननीय न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, माननीय न्यायाधीश अनुपराज शर्मा र माननीय न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले उत्प्रेषण समेतको सो मुद्दामा दिनुभएको निर्णय :

यसमा पुनरावलोकन गरी पाँउ भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरिएका नजिरहरु प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलाशबाट मिति २०६४।११।३० मा भएको फैसलासंग सान्दर्भिक नदेखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११ को उपदफा ९१० को खण्ड –ख० बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन ।कानून बमोजिम गर्नू ।
खिलराज रेग्मी, अनुपराज शर्मा, मिनबहादुर रायमाझी
न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायाधीश
इतिसम्बत २०६५ साल मार्ग २० रोज ६ शुभम्

सरकारले फिर्ता दिएको जग्गामा मोही लाग्न नसक्ने सन्दर्भमा शैलजा राणा समेतले सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दामा तारेख गुजारेर मोही कायम रहने भूमिका खेल्न पनि युवराज कोइराला नै जिम्मेवार देखिएको छ । सुवर्ण समशेरका हकदारहरुको कानूनी सल्लाहकार र वारेशसमेत भएको उनले तारेख गुजार्दा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश कृष्णराज बर्मा र लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलाशले २०५७ चैत्र २२ गते मुद्दा तामेलीमा राखिदिएको थियो ।

शैलजा राणा समेतले मोही चैत्यनारायण महर्जन समेतका विरुद्धमा मुद्दा दोहोर्र्याई दिएको मोही लगत कट्टा सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र माननीय न्यायाधीश कृष्णकुमार बर्माको संयुक्त इजलाशबाट भएको आदेश :

यसमा उपरोक्त पक्ष विपक्ष भएका प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका प्रतिनिधि पञ्चलाल महर्जनले यस अदालतबाट तोकिएको मिति २०५७।११।१ को तारिख गुजारी बसेको र कानून बमोजिम थाम्न थमाउने अवस्था समेत संभाव्य नभएको देखिदा प्रस्तुत मुद्दा तामेलीमा राखिदिएको छ ,नियमानुसार गर्नू
न्यायाधीश            न्यायाधीश

कृष्णकुमार बर्मा,  लक्ष्मणप्रसाद अर्र्याल

मिति : २०५७ साल चैत्र २२ गते

यस पहिले भूमिसुधार अधिकृत उमानाथ ज्ञवालीले २०५५ बैशाख ६ मा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाको मोही महलमा अंकित मोहीहरुको नाम लगत कट्टा गर्न नमिल्ने ठहर गर्नुभएको थियो भने पुनरावेदन अदालत ललितपुरका माननीय न्यायाधीश द्धय राजेन्द्रप्रसाद त्रिपाठी र भूपध्वज अधिकारीले पनि २०५५ असार ६ गते वादीको कित्ताहरुको जग्गाको मोही लगत कट्टा नहुने ठह¥याएको हुँदा भूमि सुधार भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५५।१।६ को फैसला।। देखिदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन वादीको लगत कटटा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु भन्ने निर्णय दिनुभएको थियो ।

रुक्म समशेर,शैलजा र सुनिति राणा विरुद्ध मोहिहरुचैत्यराज महर्जन सहितका ३२ जना मोही विरुद्ध मोही लगत कट्टा सम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय राजेन्दप्रसाद त्रिपाठी र भूपध्वज अधिकारीको संयुक्त इजलाशले दिएको निर्णय यस्तो छ :

अत माथि उल्लेखित प्रकरणहरुमा विवेचना गरिएकोमा कानून तथा मान्य परम्पराको आधारमा वादीको कित्ताहरुको जग्गाको मोही लगत कट्टा नहुने ठह¥याएको हुँदा भूमि सुधार भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५५।१।६ को फैसला।। देखिदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन वादीको लगत कटटा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छू
२०५५ असार ६ गते राजे ३ शुभम

यस अलवा कैलाली अत्तरीया घर भै कामनपा वडा न ३२ बस्ने जितराज जोशीको छोरा दीपकराज जोशीले दिनुभएको २०७२।९।२६ को मि।न। ०७२ सीपी १८६३ दुषित निर्णय बदर समेत सि.न. ३७२ को मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला मा।न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१२।२९ र मिति २०६७।१।३१ को निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयबाट मिति २०६७।८।१६ मा भएको निर्णय वदर गरी पाँउ भन्ने फिरादीको दावी रहेकामा मन्त्रिपरिषद्को उल्लेखित निर्णय वदर गरि पाउँ भन्ने दावी रहेको नदेखिदा जुन निर्णयको आधामार मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएको हो सो निर्णय नै यथावत रहीरहेको अवस्थामा सो निर्णयलाई आधार लिई मालपोत कार्यालयबाट भएको मिति २०६७ ।८।१६को निर्णय वदर हुन सक्ने अवस्थाको नहुँदा फिरादीको फिराद दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भनी ललिता निवासको मोहीहरुको विषयको छिनोफानो गरिदिनुभएको थियो।