काठमाडौं, २१ चैत्र । कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारले स्थापना गरेका कोषमा बिहिबार एकै दिन ८४ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ ।

यो सहित कोषमा हालसम्म एक अर्बभन्दा बढी रकम संकलन भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ ।

नेपाल सरकारले गठन गरेको उक्त कोषमा बिहीबार ८४ करोड ५१ लाख ५० हजार रुपैंया सहयोग जम्मा भयो । हाल कोषमा आकार १ अर्ब ९ करोड लाख रकम पुगको छ ।

बुधबारसम्म यस्तो सहयोग रकम २४ करोड ७३ लाख ७२ हजार रुपैंयामा सीमित थियो।

उक्त कोषमा बिहीबारमात्रै १७ वटा संस्थाहरुले सहयोग रकम जम्मा गरेका थिए । सोमध्ये सबैभन्दा बढी सहयोग नेपाल आयल निगमले गरेको छ । निगमले ५० करोड रुपैंयाको चेक प्रधामन्त्री कार्यालयको खातामा जम्मा गरेको हो ।

त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ करोड रुपैंया जम्मा गर्दा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले ३ करोड ५१ लाख रुपैंया, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कर्मचारी सञ्चयकोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ३।३ करोड रुपैंया र नागरिक लगानी कोषले २ करोड रुपैंया सहयोग गरेका छन् ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले १ करोड १ लाख, एनएमबि बैंकले १ करोड ५१ लाख रुपैंया, प्रभु बैंकले १ करोड १ लाख रुपैंया, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १ करोड रुपैंया, सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले ३५ लाख रुपैंया, नेपाल फ्रेइट एण्ड फर्वाडर्स एशोसिएसनले ७ लाख रुपैंया जम्मा गरेका छन् ।

सिटिजन्स बैंकले १ लाख रुपैंया, विश्वम्भर घिमिरेले १ लाख रुपैंया, मीना बस्नेत र माधव कुमार बस्नेतको संयुक्त नाममा ५० हजार रुपैंया सहयोग रकम जम्मा भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसबाहेक २ लाख ८२ हजार ९ सय १२ रुपैंया जम्मा भएको छ । त्यस्तो रकम जम्मा गर्नेको नाम नखुलेको समेत कार्यालयले जनाएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो कोष स्थापना गरेको हो । सो कोषमा सरकारले ५० करोड रुपैंया हालेको थियो भने संघीय सरकारका मन्त्रीहरुको १।१ महिनाको तलब समेत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, निजामति कर्मचारीहरुबाट अनिवार्य रुपमा कोषमा सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अहिले त्यो कोषमा सहयोगको ओइरो लागेको छ । बिहीबार मात्रै २२ वटा वाणिज्य बैंकहरुले २५ करोड ४० लाख रुपैंया सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

कोषमा स्वस्फूर्त र अपेक्षित रुपमा रकम जम्मा नभएपछि सरकारले सबै सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थाहरु र निजी क्षेत्रका बैंक एवम् वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर संकटका बेलामा सक्दो सहयोग गर्न अनुरोध गरेपछि सहयोग राशी बढेको हो ।