(१) बोर्डको  दैनिक प्रशासन सञ्चालन र बोर्डको कार्य सम्पादन गर्न बोर्डमा एक कार्यकारी प्रमुख रहनेछ ।

(२) कार्यकारी प्रमुख बोर्डमा पुरा समय काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय पदाधिकारी हुनेछ र निजको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

(३) देहायको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिक कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्त हुन सक्नेछ :–

(ख) पैंतीस वर्र्ष उमेर पुरा भएको ।

(४) कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि बोर्ड समक्ष सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले बोर्डको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल सरकारको एकजना पूर्व सचिव सदस्य रहेको एक छनौट समितिको गठन गर्नेछ र त्यस्तो समितिले प्रतिस्पर्धाको आधारमा तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पुरा गरी कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिहरुमध्ये एकजनालाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्त गर्नेछ ।

(६) कार्यकारी प्रमुखको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक अवधिका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ ।

(७) देहायको अवस्थामा कार्यकारी प्रमुखको पद रिक्त हुनेछ :–

(क) निजले आफ्नो पदबाट बोर्ड समक्ष राजीनामा दिएमा,

(ख) निजको मृत्यु भएमा ।

(ग) निजको कार्यसम्पादनको स्तर सन्तोषजनक नभई नेपाल सरकारले हटाएमा,

(घ) निजको पदावधि पुरा भएमा,

(८) उपदफा (७) को खण्ड (ग) बमोजिम नेपाल सरकारले कार्यकारी प्रमुखलाई निजको पदबाट हटाउनु अघि तोकिए बमोजिम सफाइको मौका दिनु पर्नेछ ।

---

नेपालका केही विश्वविद्यालयहरुले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा प्लस टु गरेपछि हासिल गरिएको चार्टड एकाउन्टेण्टको उपाधीलाई स्नातक र स्नातकपछि हासिल गरिएको उपाधीलाई स्नातोकत्तरसरहको मान्यता दिने गरेका छन् । त्यसैले उहाँका पक्षमा वकालत गर्नेहरुले उहाँको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर सरहभएको मान्नुपर्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् ।

तर कानुनविद्हरुको राय के देखिन्छ भने ऐनमा स्पष्ट कुनै योग्यता किटानी भएको र सो सरह नभनिएको हुनाले राष्ट्र बैंक जस्तो देशको केन्द्रीय बैंक, मौद्रिक र वित्तीय मामिलामा सरकारको सल्लाहकारको जिम्मेवारी प्राप्त र देशको वित्तीय क्षेत्रको विकास,विस्तार र नियमन गर्ने निकायको सर्वोच्च पदाधिकारीको बारेमा ऐनले किटानी व्यवस्था गरेभन्दा बाहिर गएर नियुक्ति हुनु उचित कार्य होइन । देशमा ऐनले किटानी व्यवस्था गरेका आर्थिक, मौद्रिक, बैड्ड्ग, वित्तीय, बाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांड्ढशास्त्र, गणित तथा कानून विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर गरेका अनगिन्ती प्रतिभाहरु छन् ।

गभर्नर नियुक्तिको विषय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र र बाहिर पनि विवादको विषय बन्ने निश्चित देखिएको छ । नेकपाका उच्च पदाधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार गभर्नर नियुक्तिको सिफारिस समितिको सिफारिस देखि नै विवादको विजांकुर भएको हो । सत्तारुढ नेकपाभित्र पूर्व माओवादी समूहमा राज्य सञ्चालनमा पूर्व माओवादीहरुलाई किनारा पार्दै लगिएको महसुस गरिरहेका छन् ।

अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको वित्तीय क्षेत्र नियमनकारी निकायमध्ये नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पूर्व एमाले निकट भीष्म ढुंगानालाई अध्यक्ष नियुक्ति गरिएपछि केन्द्रीय बैंकको गभर्नरमा पूर्व माओवादी निकट अर्थशास्त्रीहरुले ठूलो अपेक्षा लिएर बसेका थिए । तर आइतबार साँझ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको गभर्नर सिफारिस समितिले पूर्व अर्थसचिव राजन खनाल, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नाम सिफारिस गरेको थाहापाएपछि पूर्वमाओवादीका तर्फबाट यसको विरोध भयो । र सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पूर्व अर्थसचिव राजन खनालको नाम काटेर पूर्वमाओवादी निकट अर्थशास्त्री डा.मिनबहादुर श्रेष्ठको नाम राखेर गभर्नर नियुक्तिको निमित्त पेश गरियो । सोही सूचीबाट महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका १७ औं गभर्नरमा नियुक्ति गरियो ।