काठमाडौं, १२ वैशाख । राज्य सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री ओलीले देखाउदै आउनुभएको अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई रोक्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का सचिवालयका पदाधिकारीहरु गोलबन्द भएका छन् ।

आफ्नै पार्टीलाई समेत प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने र विपक्षी दलहरुलाई छियाछिया बनाउने मनसायले सिंगो पार्टी पडि.्तलाई अध्यारोमा राखेर ल्याइएका दुई अध्यादेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न बिहिबार साँझ नेकपाका उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको ललितपुरको भैसेपाटीस्थित निवासमा भएको सचिवालयका पदाधिकारीहरुको भेलाले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुको विकल्प नभएको निश्कर्ष निकालेको छ।

बैठकमा कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट आम नागरिकलाई जोगाउन र एक महिनाभन्दासम्मको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त,व्यवहारिक र लोकप्रिय कार्यक्रमहरु तयार गर्नुपर्ने समयमा अन्य पार्टीहरुलाई फोड्ने दूषित मनशायले ल्याएका अध्यादेशले पार्टीको साःखलाई धूलिसात बनाएको नेताहरुले बताएका थिए ।

सचिवालयका पदाधिकारीहरुमा कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीसंग जुध्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने र संसदबाहिरका दलहरुको समेत समर्थन र सहयोग प्राप्त भएको बेलामा संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अस्तित्वलाई नकारेर संविधानको अक्षर भावना विपरीत संबैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याउनु र संसदका प्रतिपक्षी दलहरुलाई फुटाउने मनशायले राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी संशोधन अध्यादेश जारी गर्नु पार्टीका लागि प्रत्युत्पादक भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

बैठकले अहिले जारी भएको अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाल्दै फिर्तापछि सचिवालय बैठक बसेर समग्र परिस्थितिको समीक्षा गर्ने निर्णय भएको गरेको छ।

सचिवालयका पदाधिकारीहरु प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता नलिए स्थायी समिति बैठक बोलाएर यो विषयको समीक्षा गराउन सहमत भएका छन् ।

भेलामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख बामदेव गौतम, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, र महासचिव विष्णु पौडेलको सहभागिता थियो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीमा अधिनायकवादी शैली हावी हुँदै गएको र त्यो पार्टी र संघीय लोकताीन्त्रक गणतन्त्रकै लागि खतरा बन्नेसम्मको चर्चा भएको थियो ।
मृगौलाका दीर्घरोगी प्रधानमन्त्री ओली राज्य सञ्चालनमा बेलगाम हुनुभएको, सरकारका तर्फबाट राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्त गरिने पदाधिकारीहरुको बारेमा पार्टीमा छलफल त परै जाओस् जानकारी दिने पद्धतिलाई समेत बेवास्ता गरिएको र राज्य सञ्चालनमा पार्टीलाई उपेक्षा गरेर सल्लाहकारहरुको नाममा भूमिगत गिरोहले शासन चलाएकोसम्मका आक्रोश नेताहरुले बैठकमा व्यक्त गर्नुभएको बताइएको छ ।

पार्टीको सचिवालयको निर्णयलाई तिरस्कार गरेर राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम आउने बाटो अवरुद्ध गरिएको र जारी अध्यादेश प्रकरणमा अध्यादेश जारी गराउन राष्ट्रपतिकहाँ पठाएर सचिवालय बैठक बोलाइएको बारेमा पनि चर्चा भएको थियो । अध्यादेश प्रकरणले पार्टीको सचिवालयको मात्र नभएर राष्ट्रपति जस्तो ऐतिहासिक संस्थाको समेत मानमर्दन भएको बैठकले ठहर गरेको छ ।

गत पुस २३ गते यिनै ६ सदस्यले भैसेपाटीमै भेला गरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी र सरकारमा एकलौटी निर्णय गर्नबाट रोक्ने प्रयास गरेका थिए तर प्रधानमन्त्री सुध्रनुभएको छैन् । उहाँमा राज्य सञ्चालनमा निर्दलीय र निरंकुश प्रवृत्ति हावी हुँदै आएको छ ।

पदीय जिम्मेवारीका कारण प्रधानमन्त्रीका कदमका विरुद्ध मुखर हुन नमिल्ने भएकोले सचिवालयका सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर बादल उपस्थित नहुनुभएको बताइन्छ । अध्यादेश प्रकरणपछि सचिवालय पदाधिकारीहरुमाप्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल मात्र देखिनुभएको छ ।

सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टी सचिवालयका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरु पार्टीलाई वेवास्ता गर्ने, पार्टीको साःख गिराउने,पार्टीमा विभाजन ल्याउने, राजनीतिक दलहरुबीचको समझदारी भत्काउने, पार्टीलाई अलोकप्रिय बनाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका सचिवालयका सहयोगलाई काबुमा राख्ने तयारीमा छन् । सरकारलाई पार्टीको नियन्त्रणमा राख्न नेपालको अजंगको कम्युनिष्ट पार्टी कति सफल हुन्छ, त्यो हेर्न केही समय प्रतिक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ ।