काठमाडौं, १३ जेठ । साझा पार्टीले संयुक्त राज्य अमेरिकासंग नेपाल सरकारले गरेको बहुचर्चित मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट नामक संझौता संशोधन नगरी पारित नगर्न अनुरोध गर्दै यथावस्थामा पारित गर्नुभन्दा खारेज गर्नु राष्ट्रिय हितमा हुने बताएको छ ।

सो पार्टीका प्रवक्ता डा. सूर्यराज आचार्यले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै एमसीसी सम्झौताका कतिपय बुँदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको बर्खिलापमा रहेकाले सो सम्झौता संसोधनविना संसदबाट पास गरिनु हुँदैन पार्टीको अडान यथावत रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

उहाँले एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि हुने, नेपाल सरकारको समेत १३ करोड डलर लगानी रहने आयोजनाको लेखापरिक्षणमा महालेखा परिक्षकको संलग्नता नहुने, नेपालभित्रै निर्माण हुने प्रसारण लाईनका लागि तेस्रो देश भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने, नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट स्थापित आयोजना कार्यान्वयन एकाई (एमसीए) को निर्णय प्रकृयामा एमसीसी हावी रहने, आयोजनामा रोजगारीका लागि नागरिकताको कुनै बन्देज नहुने, सम्झौताका केही दफा आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि क्रियाशील रहने लगायत सम्झौताका प्रावधान आपत्तिजनक रहेको बताउदै सो पार्टीले यसको समीक्षा र सुझावका स्वतन्त्र विज्ञहरूको कार्यदल बनाउन पनि माग गर्नुभएको छ ।

सो पार्टीले सत्ताधारी दल नेकपाभित्रै र आम नागरिकबाट समेत एमसीसी सम्झौता विनासंसोधन पारित हुन नहुने आवाज जोडदाररूपमा उठ्दै उल्लेख गर्दै समाजका विभिन्न कोणबाट उठेका चिन्ता र चासोलाई वेवस्ता गर्दै बहुमतको आडमा एमसीसीलाई पारित गरेरैछाड्ने प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको कथनलाई दम्भयुक्त र दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ।

साझाले भनेको छ, यदि आपत्तिजनक बुँदाहरू संसोधन नगर्ने हो भने एमसीसी सम्झौता नेपालकोतर्फबाट खारेज गरियोस् ।

साझा पार्टीले पूर्वाधार विकासको द्विपक्षीय अनुदान सहयोगको सम्झौता राष्ट्रिय हितमा दुरगामी प्रभाव पर्न सक्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिकोरूपमा संसदबाट पारित गरिनु वाञ्छनीय नहुने उल्लेख गर्र्दै द्विपक्षीय वैदेशिक सहयोगको मामिलामा निश्चय पनि यसले राम्रो नजिर स्थापित नगर्ने बताएको छ।

उसले सबै दाताले त्यस्तै प्रकृतिको सम्झौताको माग गरेमा के होला तथा यसले पञ्चशील र असंलग्नतामा आधारित नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने प्रश्न उठाउदै गम्भीरताका साथ सोच्न सरकारलाई आग्रह गरको छ।

साझाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रश्न उठाउदै भनेको छ सरकारका गलत सोच र निर्णयमाथि खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिनु विडम्बनापूर्ण छ। कांग्रेसका नेता, सदस्यपंक्ति तथा आम जनसमुदायलाई देशको हितका लागि संसोधन बिनाको एमसीसी सम्झौता पारित हैन खारेजीको पक्षमा उभिन साझा पार्टी आह्वान गर्दछ।