भैंसेपाटी(ललितपुर), १३ साउन । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष र शीर्ष नेताहरुले कर्नर पारेपछि आत्तिनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली मंगलबार सबैलाई चकित पार्दै आफैले पटक पटक धोका दिएका पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको शरणमा पुग्नुभएको छ ।
सुरक्षाकर्मीको लावालस्कर सहित उपाध्यक्ष गौतमको भैंसेपाटीस्थित निवासमा उपस्थित हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमसंग के भलाकुसारी गर्नुभयो सबै विवरण सार्वजनिक भैसकेको छैन् । तर आफूले स्थगित गरेको स्थायी समितिको बैठक पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अन्य शीर्ष नेताहरु माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनालको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन भएपछि त्यसबाट आउने चुनौति सामना गर्ने र आफ्नो कुर्सीको प्रतिरक्षा गर्ने रणनीति बनाउन प्रधानमन्त्री वामदेवको शरणमा पुग्नुभएको बताइन्छ ।
पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई लिएर साँझ ७ बजे वामदेव निवास भैंसेपाटी पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली करिब २ घण्टासम्मको संवादपछि ९ बजे बालुवाटार फर्किनुभएको थियो।
https://www.facebook.com/bishwamani.subedi/posts/10158486088792744
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि सत्ता संकट पर्दा जहिले पनि वामदेव गौतमको सत्तामोह र महत्वाकांक्षालाई दुरुपयोग गरी आफ्नो कुर्सी जोगाउदै आउनुभएको छ । गत पुसमा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँलाई पार्टीको उपाध्यक्ष बनाइयो र आफूविरुद्ध आउने संकट टार्न प्रधानमन्त्रीले वामदेवलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाएर संविधान संशोधन गरेर भएपनि प्रधानमन्त्री बनाउने ललिपप देखाउनुभयो । पार्टीको सचिवालय बैठकले पनि राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने राष्ट्रिय सभाको एक सीटमा वामदेव गौतमलाई मनोनयन गर्न सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो तर सो निर्णयको प्रधानमन्त्रीले पालना गर्नुभएन ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई सो स्थानमा नियुक्त गर्न इच्छुक रहनुभएका प्रधानमन्त्रीले सचिवालयको निर्णयविरुद्ध गएर खतिवडालाई पुननियुक्ति गर्ने सिफारीस पनि गर्न सक्नुभएन र उहाँले साप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने बाटो तय गर्नुभयो । पदावधि सकिएर राजिनामा दिनुभएका अर्थमन्त्रीलाई सोही पुनः नियुक्ति त गर्नुभयो, तर राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाउनु भएन । सांसद नभएको व्यक्तिलाई ६ महिना मन्त्री बनाउन सकिने प्रावधान अन्तरगत नियुक्त गरिनुभएका डा.खतिवडाको समयावधि समाप्त हुने अवस्थामा आइपुगेको छ तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको कोटामा नियुक्त गरिने राष्ट्रिय सभामा अहिलेसम्म कसैलाई नियुक्त गर्नुभएको छैन् ।
गत बैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने र संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि संवैधानिक अंगका पदाधिकारी सिफारीस गर्ने बैठक बस्न बाधा नपर्ने ढंगका दुई अध्यादेशहरु जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेर ती अध्यादेश जारी भएपछि पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध सुरुभएको विरोधलाई मत्थर पार्न पनि २०७४ को चुनावमा बर्दियाबाट पराजित भएपछि चुनावसंग तर्सदै आउनुभएका पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई नै ओलीले उपयोग गर्नुभयो ।
पार्टी सचिवालयमा अल्पमतमा परेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउन स्थायी समितिको बैठक बोलाउन हस्ताक्षर अभियान चलिरहेको बेलामा पार्टी उपाध्यक्ष गौतमका सत्तारोहणको महत्वाकांक्षाको सहारा लिएर प्रधानमन्त्री ओली जोगिनुभएको थियो ।
त्यतिबेला पार्टीको सचिवालयबाट पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभाको सदस्य बनाउने निर्णय गरियो र यसलाई सत्ताको चास्नीबाट बाहिर परेर छट्पटिनुभएका उपाध्यक्ष गौतमले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पार्टी अध्यक्ष ओलीले मनैदेखि चाहनुभएको अर्थमा बुझ्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष लिनासाथ ओलीलाई पदच्यूत गर्ने अभियान तुहियो ।
पार्टी र विपक्षीहरुको चर्को दवावको कारण विवादित अध्यादेश फिर्ता लिएपछि स्थायी समितिको बैठक निर्धारित गरेर पनि स्थगित गर्दै टार्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको बजेट अधिवेशन बोलाएर आफूविरुद्धको अभियानलाई निस्तेज पार्दै संसद,सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनताको ध्यान मोड्नुभयो ।
संसदको अधिवेशन चलिरहेको बेलामा “वामदेव गौतमलाई अंग्रेजी आउदैन त्यसैले उसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिदैन” भनेर आफ्नो असली नियत प्रदर्शन गर्नुभएका ओलीसंग क्रुद्ध हुनुभएका उपाध्यक्ष गौतम मंंगलबार एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा ६ बुँदे प्रस्ताव लिएर प्रकट हुनुभयो । जसमा यो कार्यकाल प्रधानमन्त्री ओलीलाई निर्वाध रुपमा सरकार चलाउन दिने र पार्टीको अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकल रुपमा चलाउने कुरा उल्लेख छ ।

संकट पर्दा ढालको रुपमा उपयोग गरी संकट टरेपछि रद्दिको टोकरीमा फाले जसरी अपहेलित हुँदै आउनु भएका वामदेव गौतम र प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको लगन गाँठो कसरी कुन स्वार्थले जोडियो यो यथार्थ सार्वजनिक भैसकेको छैन तर वामदेवको उग्र स्वभावलाई दुरुपयोग गर्दै पार्टी र मुलुकलाई कुनै संकटतिर लैजान प्रधानमन्त्री ओली अग्रसर भैरहनुभएको त छैन भन्ने प्रश्न पनि गर्न थालिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निकट शक्तिहरु संसद विघटन गर्ने र राष्ट्रमा संकटकाल लगाउने संवैधानिक र कानूनी आधारहरु खोजेर हिडिरहेका छन् ।


















