काठमाडौं, ३० साउन। बेलगाम र स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीमाथि अब पार्टीको नियन्त्रण रहने संभावना बढेको छ ।

पार्टीका अध्यक्ष द्धय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र पूर्व अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका बीच शुक्रबार बिहान सम्पन्न वार्ताले पार्टीभित्रको विवादको निकास निकाल्ने उपाय सुझाउन ६ सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको सो कार्यदलमा प्धानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीका तर्फबाट शंकर पोखरेल, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको तर्फबाट जनादर्न शर्मा र पम्फा भूसाल तथा पार्टीका शीर्ष नेता माधवकुमार नेपालका तर्फबाट भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई प्रतिनिधित्व गराइएको छ ।

कार्यदलले पार्टीमा उत्पन्न समस्या समाधानका सम्बन्धमा कुन विषयमा कसरी सहमति गर्ने भनेर लिखित रुपमा दुई अध्यक्षलाई सुझाव दिने र त्यसैका आधारमा दुई अध्यक्षले सहमतिको प्रस्ताव सचिवालयमा पेश गर्ने समझदारी भएको छ । त्यसपछि हाल स्थगित स्थायी समितिको बैठक सुचारु हुनेछ ।

दोस्रो पुस्ताको काँधमा आएको यो जिम्मेवारी सबैले पार्टी नफुट्ने तर पार्टीको अस्तित्व जीवित राख्ने गरी निर्वाह गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निकट महासचिव पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको यो कमिटीले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा नै माग्ने आँट गर्न सक्ने देखिदैन तर पार्टीभित्र पद्धति अनुरुप चल्न प्रधानमन्त्रीलाई विवस भने बनाउने देखिन्छ । समितिमा प्रधानमन्त्री पक्षका दुई र विपक्षका चार सदस्य रहेकोले प्रधानमन्त्रीलाई निर्दलीय शैलीमा काम गर्न दिने हालसम्मको परम्परामा ब्रेक लगाउने सुझाव दिने अनुमान गरिएको छ ।

शीर्ष नेताहरुको सहमति लिएर सरकार सञ्चालन गर्ने, पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षलाई अधिकार थप्ने र संघीय मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन, मुख्यमन्त्रीहरु हेरफेर र महाधिवेशनको तिथि मिति घोषणा गरी पार्टीमा एकल अध्यक्षको परम्परा थालनी गर्ने समाधान सूत्र खोजिन सकिने बताइएको छ ।

नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि १३ साउनमा त्यस्तै ६ बूँदे प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो ।