काठमाडौं, ९ पौष। संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेको बेला प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश उपस्थित एक कार्यक्रममा नेपाल वारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिकामा सुधारको कुरा मुखर भएर बोल्नुभएको छ ।

बुधबार रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन तथा सरकारी वकिलहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन कार्यक्रममा बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भन्नुभयो, न्यायपालिका सुधार गर्न जरुरी छ । न्याय सुलभ भएमा न्यायमा सबै जनताको सहज पहुँच भएमा मात्र जनताले न्याय र शान्ति पाउन सक्छन्।देशमा शान्ति र समृद्धिको आधार बन्दछ । तर त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन सकेको छैन ।

कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समाजको चेतनास्तर, मूल्य, र मान्यताका आधारमा नयाँ परिवेशअनुसार कानूनहरु परिवर्तन हुँदै जाने भएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा न्यायालय सक्षम र चनाखो रहनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँको बोलीमा आफ्नो सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर नगरोस् भन्ने आग्रह प्रष्ट झल्केको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समाज र चेतनाको स्तरमा आउने परिवर्तनअनुसार विद्यमान कानून र नियममा परिवर्तन हुने क्रम चल्दै आएको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ ऐन निर्माण, विद्यमान ऐन संशोधन, नयाँ नियमावली र कार्यविधि जारी हुने क्रमवृद्धि भएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र बहस–पैरवीको प्रभावकारिताले न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७० औँ वार्षिकोत्सवसमेत मनाइएको कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा रहने सरकारी वकिलहरुको व्यावसायिकता, क्रियाशीलता र क्षमता विकासले फौजदारी न्याय प्रणाली प्रभावकारी हुने बताउनुभएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले अभियोजनमा सुधार गरी फौजदारी न्यायलाई प्रभावकारी बनाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सोचलाई सफल बनाउन नेपाल प्रहरीले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले तीनदिने सम्मेलनमा ‘अभियोजनमा सुधार, फौजदारी न्यायको आधार भन्ने मूल विषयमा केन्द्रित भई विभिन्न कार्यपत्र र छलफल हुने जानकारी दिनुभएको थियो ।

प्रत्यक्ष र भर्चुअलरुपमा गरिने सम्मेलनमा ३ सय ९४ सरकारी वकिल र ७० जना सरोकारवालाको सहभागिता रहेको छ ।

भट्टराईलाई वर्ष पुरस्कार

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दुई वर्षअघि स्थापना गरेको ‘वर्ष सरकारी वकिल’ पुरस्कार यस वर्ष सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईलाई प्रदान गर्नुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न १० सरकारी वकिल र कर्मचारीलाई उत्कृष्ट पुरस्कार दिइने घोषणा गरिएको थियो ।

७३ करोड ६९ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको सो भवन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजनाअन्तर्गत तोकिएको समयमै बनाइएको हो ।

समारोहमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले वरिष्ठतम् नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलाई नयाँ भवनको साँचो हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । उक्त भवनको निर्माण व्यवसायी शर्मा । समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएको थियो ।

पुनःनिर्मित भवनमा आठ तल्ला, १ सय ७२ कोठा, वेसमेन्ट, तीन वटा अडिटोरियम हल रहेका छन् । सो भवनको २०७५ असोज २४ मा शिलान्यास भएको थियो ।