काठमाडौं, २२ फागुन । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले पौष ५ गते गर्नुभएको अप्रत्यासित रुपमा गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको अनावश्यक र असंवैधानिक कदमका बारेमा वर्तमान संविधान निर्माता दोस्रो संविधानसभाका अध्यक्ष रहनु भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सुवासचन्द्र नेम्बाड.को मौनतामा अहिले धेरै प्रश्न उठेको छ । उहाँको अभिव्यक्तिले संविधान निर्माताको मनशाय बुझ्न अदालतलाई सहयोग मिल्ने तर्क पनि उठने गरेको छ । बुधबार उहाँले डेढबर्ष पहिले संसदीय मामिला पत्रकारहरुसंग बोल्नुभएको भिडिओ क्लिप अहिले भाइरल भैरहेको पनि छ । तर वर्तमान संविधान निर्माणकालका घट्ना सन्दर्भ र संविधानका विशेषताबारमा उहाँले अस्टे«लिया सरकार र दि एशिया फाउण्डेशनको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रमको सहयोगमा तयार गरिएको र जनसंख्या तथा विकासका लागि सांसदहरूको राष्ट्रियमञ्च, नेपालद्धारा प्रकाशित पुस्तक ‘नेपालको संविधान र संघीयता” नामक पुस्तकमा स्पष्ट किटेर भन्नुभएको छ, संसदलाई प्रधानमन्त्रीले बीचैमा विघटन गर्न पाउँदैन अथवा मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्दैन । प्रस्तुत छ, उहाँको लेख जस्ताको तस्तै :

संविधान निर्माणदेखि संघीयता कार्यान्वयनसम्मको यात्रा
मा. सुवासचन्द्र नेम्वाङ

आरम्भ

संविधान निर्माणको सन्दर्भमा हाम्रो आफ्नै अनुभव छ । विगतमा हामीले धेरै संविधान बनाएका छौँ । यसभन्दा अघि जे जति संविधान बने, तिनको स्रोत तत्कालीन शासकहरू रहेका थिए । पहिला राणा र त्यसपछि राजा संविधानको स्रोतको रूपमा रहेका थिए । यसबाट नै धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ, यसबारे धेरै भनिरहनु नपर्ला ।

पछिल्लो समयमा आएर संविधानसभाको प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरा अघि बढ्यो । सोही प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण भयो । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जनता संविधानको स्रोत हुन पुगे । त्यसैले, अहिलेको संविधानको प्रस्तावनामै “सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधिको नाताले संविधानसभाबाट संविधान बनाएर हामीले यो संविधान घोषणा गरेका छौँ” भनेर लेखिएको छ ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जनताको प्रतिनिधिले पहिलो पटक जनतालाई संविधानको स्रोत बनाई संविधान जारी गरेका छन् । संविधान बनाउने योभन्दा माथिको शक्ति अब देशमा छैन । यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । अर्को कुरा, हामीले जुन संविधान संविधानसभाबाट बनायौँ, त्यो संविधानसभालाई सबै हिसाबले समावेशी बनायौँ ।

देशका सबै पृष्ठभूमिमा राजनीतिक दलहरूको संविधानसभामा उपस्थिति थियो। पञ्चायतकालीन शक्ति, पञ्चायतको विरोध गर्ने तथा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास गर्ने शक्ति र सशस्त्र क्रान्तिको पक्षमा उभिएका लगायत सबै शक्तिको त्यहाँ उपस्थिति थियो । यस क्रममा एउटामात्रै सभासद भएका राजनीतिक दलहरूको पनि राम्रै संख्यामा उपस्थिति थियो । झण्डै ३१ ओटा राजनीतिक दल संविधानसभामा उपस्थित थिए ।

राजनीतिक र अन्य सबै दृष्टिले त्यो संविधानसभा समावेशी थियो । देशमा संविधानसभाको दुईपटक निर्वाचन भयो  र दुईपटक संविधानसभा गठन भयो । पहिलोपटकको चार वर्षमा संविधान बनेन । काम भने धेरै भएका थिए । दोस्रोपटक हामीले पहिलो संविधान सभासँग जोड्दै संविधान बनायौँ । दुई पटकको प्रयासबाट संविधान निर्माणको काम सम्पन्न ग¥यौँ । सहभागितामूलक ढङ्गबाट संविधान निर्माण भयो ।

शून्यबाट माथि जाने अवधारणा अनुरूप हामीले संविधानको विधेयक आपैmले बनायौँ । त्यसमाथि छलफल ग¥यौँ । विधेयक बन्नुअघि समेत जनताकहाँ गयौँ । जनता कहाँबाट फर्केपछि विधेयक तयार भयो । त्यो विधेयकलाई लिएर पनि जनताकहाँ गयौँ । अन्तिममा संविधान पारित ग¥यौँ । यसरी सहभागितामूलक ढङ्गले संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न ग¥यौँ । जनताले संविधानको नाम के
राख्ने जस्ता विषयमा समेत सुझाव दिए । यससम्बन्धी ३५ ओटा सुझाव थिए । यो एउटा उदाहरणमात्र हो ।

संविधान निर्माणको सुझाव संकलनको सन्दर्भमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा जनतालाई सहभागी गरायौँ । यस क्रममा देशबाहिर रहेका गैरआवसीय नेपालीको समेत सुझाव लियौँ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा, समावेशी संविधानसभाबाट सहभागितामूलक ढङ्गले संविधान निर्माणको काम सम्पन्न ग¥यौँ । यसरी हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशिताको आधार
भएको संविधान निर्माण ग¥यौँ ।

हामीले निकै लचिलो संविधान बनाएका छौँ । यो हामीले बिर्सन हुन्न । किनभने यस सम्बन्धमा हाम्रो आफ्नै अनुभव पनि छन् । २०४७ सालको संविधान निकै  राम्रो संविधान हो भनेर हामीले भन्यौँ । यसो भन्दाभन्दै पनि त्यो संविधान संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वभाविक रूपमा उठे । त्यहीबेला हामीले नै भन्यौँ, “६० वर्षसम्म त्यसको ‘कमा’ र ‘फुलस्टप’ पनि परिवर्तन हुँदैन ।” परिमार्जन र परिवर्तन नहुने भनिएको संविधानलाई जनताले नै खारेज गरिदिए ।

त्यो अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखेर अहिलेको संविधानमा साह्रै लचिलो व्यवस्था राख्यौँ । त्यस अनुसार राष्ट्रिय अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक सबै कुरा परिवर्तन हुनसक्छ । यो आधारमा उभिएर हामीले भनिरहेका छौँ, अब राजनीतिक परिवर्तन गर्न आन्दोलन गर्नुपर्दैन । शान्ति स्थापना र प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि अब कसैले आन्दोलन गर्नुपर्दैन ।

यही आधारमा हामीले भनिरहेका छौँ — जनताको मन जीत, व्यक्ति फेर, पार्टी फेर, जस्तो राजनीतिक परिवर्तन पनि संविधानमार्पmत् गर्न सकिन्छ । त्यसैले अब राजनीतिक आन्दोलन गर्ने दिन समाप्त भए । हामीले यही आधारमा उभिएर संविधान घोषणा गरेका हौँ ।

हामीले अर्को पनि सम्झनुपर्ने कुरा छ । यो संविधान समझदारी र सम्झौताको दस्ताबेजको रूपमा बनाएका छौँ । जुन प्रक्रियाबाट यो संविधान बनाएका छौँ, त्यो प्रक्रियाबाट व्यापक छलफल गरेर सहमति कायम गर्दै संविधान बनाउने प्रयास ग¥यौँ । त्यसैअनुसार यो संविधान बन्यो । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा यो सम्झौता र समझदारीको दस्ताबेज हो ।

हाम्रा विगतका अनुभव छन् । हामीबीचका छलफलबाट तयार भएका सहमतिहरू छन् । तिनैका आधारमा यो संविधान बन्यो । उदाहरणका लागि एउटै कुरामात्र उल्लेख गर्छु । हामीले संसदीय व्यवस्था नै अपनाएका छौँ । संविधानबारे छलफल गरिरहँदा र निर्वाचनमा गइरहँदा ठूला राजनीतिक दलहरूमध्ये कोही प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा थिए, कोही कोही प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थिए, कोही भने वेष्टमिन्स्टर मोडलकै प्रजातन्त्रको पक्षमा थिए । तर, अहिले हामीले आलंकारिक राष्ट्रपति बनाएका छौँ, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेका छौँ र सुधारिएको संसदको व्यवस्था गरेका छौँ ।

“सुधारिएको संसद भनेको के हो त ? उदाहरणका लागि त्यो संसदले दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदैन । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर पराजित भएको अवस्थामा फेरि एक वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । संसदलाई प्रधानमन्त्रीले बीचैमा विघटन गर्न पाउँदैन अथवा मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्दैन ।”

प्रतिनिधिसभाले सरकार जन्माउँछ । भारतमा जस्तो व्यवस्था गर्ने कि भनेर छलफल गरेको हो । तर, हामीले त्यसो गरेनौँ । “प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन हारेका व्यक्ति त्यो कार्यकालमा मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था हामीले ग¥यौँ । एउटा व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा लड्न नपाउने व्यवस्था राख्यौँ । संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । यी नयाँ विशेषतायुक्त व्यवस्थालाई हामीले सुधारिएको संसद भन्यौँ । यो नयाँ व्यवस्था देशमा पहिलाको जस्तै अस्थिरता नहोस भन्ने सोचमा आधारित छ, जुन हाम्रो विगतको अनुभवको जगमा उभिएको छ । यसको लागि सबै राजनीतिक दलबीच व्यापक छलफल गरेर यस्तो टुङ्गोमा पुगेका हौँ ।”

हामी त अभैm संसदको निर्वाचनको पहिला नै ठ्याक्कै मिति पो तोकिदिने हो कि भन्ने पक्षमा थियौँ — पाँच वर्षमा फलानो मितिमा निर्वाचन हुने भनेर । यसोगर्दा कहिलेकाहीँ एक दुई दिन यताउता हुँदा विभिन्न प्रश्न उठ्न सक्ने हुन्छ ।त्यसैले ठ््याक्कै मिति तोकिएन । तर, निर्वाचनमा पाँच वर्षमै जाने हो । केहीदिन यताउति हुनसक्छ । यो कुरालाई हामीले संविधानमा व्यवस्था ग¥यौँ । योसुधारिएको संसद राजनीतिक दलहरूबीचको समझदारीको परिणाम हो । यस्ताथुप्रै प्रसंग छन्, जहाँ राजनीतिक दलले समझदारी गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि पहिला हामीले संवैधानिक अदालत बनाऔँ भनेर धुमधामैछलफल ग¥यौँ । यसो गर्दा दुईटा सर्वोच्च अदालत हुने र दुईजना प्रमुख हुने कुरा चल्यो । तर, अन्तिममा हामी संवैधानिक इजालसमा पुग्यौँ । यो पनिदलहरूबीचको समझदारीको परिणाम हो । सबैले समझदारी र सम्झौता गरेकाछन् । यसलाई यो संविधानको सर्वोपरी पक्ष मानेका छौँ । यसबाट सबैको जीत भएको छ ।

जनसहभागिता

यो संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढिरहँदा सबै राजनीतिक दललेसक्रिय भूमिका खेलेका छन् । उनीहरू संविधान कार्यान्वयनको सबै प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । तसर्थ राजनीतिक दलहरूका साथै नेपालका मधेशी,दलित, जनजाति, महिला, सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनताले यो संविधान बनाएका हुन्, भन्ने मेरो दाबी छ ।

समावेशिताको अभ्यास

संविधानप्रति केही असन्तुष्टि छन् । यसबारे मेरो प्रस्ट धारणा छ । असन्तुष्टि हुनु अचम्म होइन । संसारको कुनचाहिँ संविधान छ, जसमा असन्तुष्टि नभएको होस् ? हाम्रोमा पनि असन्तुष्टि छ । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ र यसलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ ।

विगतका संविधान र अहिलेको संविधानलाई तुलना गरेर हेरौँ । समावेशिताका सन्दर्भमा कल्पना नगरिएका उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौँ । हामीले यसका परिणामसमेत पाउन थालिसक्यौँ । यति हुँदा पनि असन्तुष्टि हुनु भनेको अभैm चित्त नबुझ्नु हो। यो नराम्रो होइन । यसको अर्थ परिवर्तनका लागि अझ बढी अग्रसर होऔँ भन्ने हो ।

त्यो परिवर्तनका लागि आएको चाहनाको आधार के हो ? यसको आधार यही संविधान हो । हिजो पनि संविधान बनेका थिए । पञ्चायती संविधान थियो । २०४७ सालमा राजाले नै जारी गरेको संविधान थियो । त्यो संविधान तुलनात्मक रूपमा लोकतान्त्रिक नै थियो । यी संविधान अस्तित्वमा हुँदा कुन स्थिति थियो ?

त्यसबेला हामीले समाज सुधार गरौँ, भन्दा सुरक्षा कानुन अन्तर्गत थुनिएका व्यक्ति हामी नै हौँ । हामी प्रश्नसम्म उठाउन सक्दैनथ्यौँ । सरकारको आलोचना गर्दा राजकाज मुद्दा लागेर सात महिना जेल पर्ने व्यक्ति म नै हुँ । काठमाडौँमा भेला भएर हाम्रो राई, लिम्बू समाजमा धेरै विकृति छन्, सुधार गर्नुप¥यो भन्दा सुरक्षा कानुनको पुर्जी दिएर मलाई पक्राउ गर्ने आदेश भएको थियो । अहिले के छ ? अहिले त व्यापक जनता अधिकार सम्पन्न भएका छन् । यसलाई अभैm पनि परिमार्जन गर्न सकिन्छ । यसका लागि छलफल चलाऔँ ।
यसका लागि संवैधानिक आधारहरू तयार पारिदिएका छौँ । संविधान अनुरूप आवश्यक कुराहरूलाई परिमार्जन गर्दै जाऔँ । परिवर्तन र सुधारका कुरा उठाउँदा अब कसैले थुनामा बस्नुपर्दैन ।

“मैले भन्ने गरेको छु— व्यक्ति मन पर्दैन भने व्यक्ति फेर्नुहोस् । दल मन पर्दैन भने दल फेर्नुहोस् । यो दलमा चित्तै बुझेन भने अर्को दल दर्ता गर्नुहोस् । संसदमा उपस्थित भएर जनताको भावना बमोजिम जनताकै आशिर्वाद लिएर परिवर्तन गर्न अगाडि सर्नुहोस् ।”

हिजोको जस्तो आन्दोलन गर्ने दिन गए । अब केका लागि राजनीतिक आन्दोलन गर्ने ? केका लागि जनताले बन्दुक बोक्ने ? यस्ता दिन सकिए । यो संविधान बमोजिम परिवर्तनको दिशामा अघि बढौँ भन्ने मेरो आग्रह छ ।

संविधान कार्यान्वयन

यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । कार्यान्वयन गर्ने कुरा स्वभाविक रूपमा चुनौतीपूर्ण छ । मैले यसका चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखेर संविधान जारी भएको दिन २०७२ असोज ३ मा संविधानसभा अध्यक्षको कुर्सीबाट अन्तिम सम्बोधन गर्दै भनेको थिएँ — हामीले राम्रो संविधान बनायौँ । अब सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि एकताबद्ध हुनुपर्छ । संविधानले अधिकार दिएको छ । जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । कर्तव्य तोकिएको छ । हामीले राम्रो उपलब्धि पाएका छौँ ।

यद्यपि, जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि यो संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता भने बाँड्न सक्दैन । यस्ता कुरा हामी आपैmले देखाउनुपर्छ । त्यसैले, संविधानको कार्यान्वयनमा बुद्धि, विवेक र क्षमता देखाउनुपर्छ । हामीले यस्ता कुरा कति देखाउन सकेका छौँ ?

भारतका संविधान निर्माता बीआर अम्बेडकरले भनेका छन् — भारतको संविधान राम्रो छ । संविधान खराब छैन । त्रुटि वा कमजोरी छ भने त्यो हामीमा छ । यही पृष्ठभूमिमा हाम्रो संविधान कार्यान्वयनका विषयलाई हेर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा हामीले महत्वपूर्ण काम गरेका छौँ । विभिन्न उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ । तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ । कुन काम
कहिले गर्ने भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख गरेका छौँ । यी सबै काम हामीले गरेका छौँ ।

तीन वर्षमा जनतालाई मौलिक अधिकार—सम्पन्न बनाउनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखिएको छ । हामीले यो अवधिमा मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाएका छौँ । देशमा जति पनि कानुन छन्, तिनलाई संविधानसम्मत बनाउनुपर्छ । यस्ता कानुन संविधानको अक्षर र भावना बमोजिम हुनुपर्छ । यस्ता काम गर्दै हामी अघि बढिरहेका छौँ । संविधानको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण छ । गर्नुपर्ने काम
त अरू पनि थुप्रै छन् ।

बनेका कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न पनि अरू कतिपय काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नियम र प्रक्रियाका कुरालाई अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानमा साझा सूचीदेखि विभिन्न प्रावधानहरू राखेका छौँ । प्रदेशका आफ्ना गुनासा छन् । स्थानीय तहका पनि आफ्नै गुनासा छन् । स्थानीय तह भन्छ– हामीलाई त प्रदेशले बाटै खोलिदिएन । प्रदेश भन्छ– केन्द्रले बाटो खोलिदिएन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कसरी गर्ने ? यिनीहरूबीच समन्वय गर्नका लागि भर्खरै कानुन बनाएका छौँ । त्यो समन्वयको कानुनलाई पनि
व्यवहारमा उतार्नु छ । यसतर्पm त हामी भर्खरै अगाडि बढिरहेका छौँ ।

कानुन आदानप्रदानको खाँचो

केन्द्रबाहेक प्रदेशमा पनि थुप्रै कानुन निर्माण गर्नु छ । स्थानीय तहले पनि धेरै कानुन बनाउनु छ । यसका अतिरिक्त कानुनको आदानप्रदान हुन जरुरी छ । मेचीको एउटा स्थानीय तहले के कानुन बनायो ? महाकालीको एउटा

स्थानीय तहले त्यही विषयमा कस्तो कानुन बनायो ? यस्ता विषयमा एक अर्कालाई जानकारी हुनुपर्छ कि पर्दैन ? मेचीको जनताले महाकालीको कानुन जान्नुपर्छ कि पर्दैन ? महाकालीकाले मेचीको कानुन जान्नुपर्छ कि पर्दैन ? समझदारी र बुझाइमा हुने कमीका कारण हामीले समस्या भोगिरहेका छौँ । यस्ता कानुन सबैले थाहा पाउने गरी जनताकहाँ पुग्न सकेको छ कि छैन
भनेर प्रश्न उठिरहेका छन् ।

संविधान बन्नुभन्दा अगाडि, आन्दोलनकै बेला र संविधान बनिरहँदा भन्यौँ— हामी स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारका रूपमा अघि बढाउँछौँ । हामीले त्यतिबेला, सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँसम्म पु¥याउँछौँ भनेर लोकप्रिय नारा लगायौँ । सिंहदरबारलाई गाउँमा पु¥याउँछौँ भनेको कार्यकारिणी अधिकार, व्यवस्थापकीय अधिकार, आर्थिक अधिकार, न्यायिक अधिकारलगायत कतिपय अधिकार गाउँमा पु¥याउँछौँ भनेको हो । हामीले त्यसै अनुसार लेख्यौ पनि । तर, ती अधिकार साँच्चै गाउँमा पुग्न सकेका छन् कि छैनन् ? यसबारे धेरै
प्रश्न उठेका छन् ।

स्थानीय तहको सेवा सुविधाबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । अदालतले ६ ओटा प्रदेशको हकमा सेवा सुविधा खारेज ग¥यो । संभवतः एक नम्बर प्रदेशको यथावत छ । आखिर कानुन बनाउनेहरू यही देशका थिए । यसबारे एकअर्कासँग किन छलफल भएन ? कतिपय कानुन एक अर्कासँग ठ्याक्कै मिल्दैन । सम्बन्धित पक्षहरूबीच समन्वय, सहकार्य र सेयरिङ भएन । त्यसपछि समस्या आए । त्यही भएर मैले मेचीको कानुन महाकालीले थाहा पाउनुपर्छ भनेको हुँ । अब समन्वय गरेरै अघि बढ्नुपर्छ । यसमा विवादै छैन । कोही भन्नुहुन्छ— विज्ञ साथीहरूको समूह छैन । कोही भन्नुहुन्छ— हाम्रो त बसेर निर्णय गर्ने ठाउँ नै छैन । धेरै कमी कमजोरी देखिएका छन् । यी र यस्ता प्रसंग कार्यान्वयनसँग गाँसिएका सवाल हुन् । समस्या भए पनि मचाहिँ उत्साहित छु। हामी संविधान कार्यान्वयको दिशामा अघि बढिरहेका छौँ । कार्यान्वयनको क्रममा कमी कमजोरी छन्, प्रश्न उठेका छन् । यस्ता कुराहरूलाई सामना गर्दै अघि बढ्नु नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। भएका कमी–कमजोरीलाई सच्याऔँ । राम्रा पक्षलाई सबल बनाउँदै अनुशरण गर्दै अघि बढौँ ।

सुवास नेम्वाङको भाइरल भिडियो : प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैनन्
स्रोत: संसदीय मामिला पत्रकार समाज@Nepalkhabar24 pic.twitter.com/O2rx9n2TNU

— Nepalkhabar (@Nepalkhabar24) January 6, 2021

संघीयता कार्यान्वयनको चुनौती

संघीयता हाम्रा लागि नितान्त नयाँ अभ्यास हो । यो नै संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । प्रदेशका कतिपय साथीहरूका दृष्टिमा स्थानीय तह आवश्यक छैन । माथि केन्द्र छ, तल प्रदेश छ, भैहाल्यो नि, स्थानीयतह चाहिँदैन भन्ने कुरा छ । स्थानीय तहका कतिपय साथीहरू प्रदेश चाहिँदैन भन्नुहुन्छ । सिंहदरबार छ, त्यसपछि हामी छौँ, भन्नुहुन्छ ।

नयाँ पद्धति र प्रक्रिया भएकाले यस्तो समस्या आएका हुन् । तर पनि संविधानमाजे व्यवस्था ग¥यौँ, त्यो धेरै सोचविचार गरेर राखेका हौँ । संविधानलाईसमझदारी र सम्झौताको परिणाम हो भनेर उल्लेख नै गरिसक्यौँ । अब यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेर हेरौँ । कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कतिपय सवाल उठ्न सक्छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । हामीले साझा, एकल तथा मिश्रित सूची तयार पा¥यौँ । हामीले विस्तृत रूपमा ‘वर्क आउट’ गरेर यस्ता सूची ल्यायौँ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा निश्चय नै समस्या आउँछन् । हिजो केही पनि नभएको बेलामा कुरा गर्न सजिलो थियो । अहिले स्थानीय तह छ, प्रदेश छ, केन्द्र छ ।

स्थानीय तहमा रहने साथीहरूले स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गर्नुहुन्छ । प्रदेशका साथीहरूले प्रदेशलाई प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गर्नुहुन्छ । केन्द्रका साथीहरूले केन्द्रलाई सामुन्ने राखेर कुरा गर्नुहुन्छ ।

कुरालाई अभैm प्रस्ट पार्नलाई एउटा दृष्टान्त राख्छु । कुनै ठाउँमा एउटा मन्त्रालय मातहतको जग्गा छ । त्यो जग्गा कुनै भवन निर्माण गर्न कसैलाई दिनुपर्ने भयो । कुरा त राम्रो हो नि । तर, सम्बन्धित अधिकारी त्यो जग्गा अरूलाई मरिगए दिन तयार छैनन् ।

मेरो आफ्नै अनुभव छ । भर्खरै इलाममा कार्यालयहरू बनाउन विशेषतःअदालतलाई एउटा भवन चाहियो । तर जग्गा पाउन मुस्किल भयो । यस्तै प्रसंग झापाको पनि छ । ट्राफिक कार्यालयलाई जग्गा चाहियो । त्यसका  लागि आवश्यक जग्गा कुनै मन्त्रालयको मातहतमा रहेछ । त्यो जग्गा त्यो मन्त्रालयलाई नभए पनि हुन्छ । तर ऊ जग्गा दिन तयार छैन । कुनै जग्गा कसैकोमा पर्ला, कुनै कसैकोमा । त्यसलाई छलफल गरेर व्यावहारिक जटिलता फुकायो भने समस्या रहँदैन । जुँगाको लडाइँ गर्न थालेपछि समस्या समाधान हुँदैन ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबारे छलफलमा रहेको विधेयक पारित गर्नुपर्छ । यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ । एकपटक प्रधानमन्त्री र प्रदेशकामुख्यमन्त्रीहरूबीच समन्वयसम्बन्धी प्रश्न आए । जब कि, संविधानमा यसबारे व्यवस्था छ । परिषदको व्यवस्था छ । पछि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा परिषदले काम गर्न थाल्यो। त्यसपछि त्यति प्रश्न उठेको छैन । अहिले उहाँहरू बेलाबेलामा छलफल गर्नुहुन्छ । त्यसकारण कमीकमजोरीलाई अनुभवले सच्याउँदै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

संविधानका प्रावधानहरू जनतासम्म लैजानुपर्छ । तर, एउटा कुरा के रहेछ भने जति लगे पनि चित्त बुभ्mदो रहेनछ । त्यो हुँदाहुँदै पनि निरन्तर लैजानुपर्छ ।

फौजदारी संहिताको कुरा गरौँ । त्यसको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । देवानी संहिताको अध्यक्षचाहिँ खिलराज रेग्मी हुनुहुन्थ्यो । छलफल चले। मस्यौदा प्रक्रियामा निकै लामो समय लाग्यो। विधेयक बनेपछि संसदमा आयो । तर प्रक्रिया अगाडि बढेन । त्यत्तिकै सिद्धियो ।

यो संविधान लागू भएपछि यसलाई फेरि अघि बढाइयो । यो कानुन जनताका लागि थियो र संविधानभन्दा पनि माथि घर घरलाई छुने कानुन थियो भने यसलाई ऐतिहासिक रूपमा पास गर्नुपर्छ भनेर जम्मै व्यवस्था मैले मिलाएँ । म सभामुख हुँदा यसमा कसैले पनि संशोधन प्रस्ताव ल्याएन भनेपनि सबै दफा उपदफा परिवर्तन गर्न पाइन्छ, भनेर विशेष ‘रुलिङ’ गरेको थिएँ । होइन भने संशोधनमा मात्र बोलिन्छ । त्यति गरेर व्यापक छलफलपछि कानुन पास भयो। कानुन पास गर्दा समेत पास भएको मितिले एक वर्षपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था मिलाइयो । एक वर्षको समय किन त ? त्यतिञ्जेलसम्म कानुनबारे जनताले थाहा पाउँछन् । तर, अहिले पनि सरकारी वकिलहरू नै यो कानुनबारे जानकारी नै भएन भन्नुहुन्छ । जति गर्दा पनि नपुग्ने। यो विषय नै यस्तै हो।

यति हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई जतिसक्दो धेरै जनताबीच पु¥याउनुपर्छ । विविधतायुक्त नेपालको सन्दर्भमा समावेशिताको व्यवस्था ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा रहेको छ । मैले त एकै वाक्यमा भन्ने गरेको छु, न भूतो न भविष्यति । सबैलाई यस्तो मौका आउँदैन । हामीले धर्मरिपेक्षता घोषणा ग¥यौँ । अब कसैले गर्छु भन्दा पनि पाउँदैन । संविधानमा समावेशी प्रावधान घोषणा गरिहाल्यौँ ।

अब कसैले गर्छु भनेर पाउँछ र ? भेटमा कतिपय विज्ञहरूले सोध्नुहुन्छ, “गजबको व्यवस्था गरेछौँ । तर, कसरी कार्यान्वयन गर्छौ ?” म त विनम्र शब्दमा चुनौती दिन्छु – यति धेरै विविधतामैत्री संविधान कहिल्यै पनि बनेको छैन ।  अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हामी गर्छौँ ।