काठमाडौं, ११ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपहेलना मुद्धा दर्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यही माघ ९ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका आफू पक्षीय कार्यकर्ताहरुको भेलामा कार्की ब्यांकेटमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले मुद्धा दर्ता गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री पदमा आसिन खड्गप्रसाद ओली सम्बोधन गरिएको पत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध न्याय प्रशासन ऐन २०६३ को दफा १७ बमोजिमको हदैसम्मको सजाय माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीले अदालत र इजलासको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै सामान्य व्यक्तिलाई पनि त्यस्तो अभिवक्ति क्षम्य नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठतम् वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बहस गरेको विषयलाई लिएर अदालतमा तमासा देखाएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त टिप्पणीलाई लिएर न्याय क्षेत्रमा व्यापक रुपमा आलोचना समेत भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको विघटनका सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध रिटैरिट परेका छन् । उहाँले ल्याएको संवैधानिक परिषद् संबन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सो अध्यादेशको खारेजी र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिहरुलाई बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र त्यो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको विघटनको कार्य र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको लागि बैशाख महिनाको १७ र २७ गते घोषणा गरिएको निर्वाचन स्वतः बदर गर्न माग गर्दै परेका १३ रिट निवेदनमा संवैधानिक अदालतमा सुनुवाई भैरहेको छ ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर आफू प्रतिनिधिसभाको सदस्य समेत नरहेको कारणले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन गई काम चलाउ सरकारमा रुपान्तरण भैसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेको कार्य नेपालको संविधानको मर्म अनुरुप नभएकोले सो कार्य बदर गराई पाउन पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
