फणीन्द्र दाहाल / बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २८ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विपक्षीहरूको बहस अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेसँगै संवैधानिक इजलासले उक्त विवादलाई फागुनको दोस्रो साता आसपास निरूपण गर्ने कानुनविद्हरूले अपेक्षा गरेका छन्।

यसै साता प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वकिलहरूले बहस जारी राख्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले शुक्रवारसम्म सबै विपक्षीहरूले बहस सकिसक्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।

सरकारको प्रतिरक्षा गरिरहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आफ्नो बहस सम्पन्न गरेसँगै पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट वकिलहरूले बहस गरिरहनुभएको छ।

त्यसपछि रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका प्रतिनिधिसभाका सभामुखका तर्फबाट तीनजना वकिलले बहस गर्नुहुनेछ ।

विपक्षीको बहस सकिएपछि इजलाशमा उठाइएका विषयबारे बहस गर्न निवेदकहरूलाई इजलासले समय उपलब्ध गराउनेछ।

इजलासलाई सहयोग गर्न गठन गरिएको वरिष्ठ कानुनविद्हरूको समूह अमिकस क्यूरीको बहस समाप्त भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णयमाथि उठेको संवैधानिकतासम्बन्धी विवादको निरूपण गर्न इजलासले आदेश दिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

कहिलेसम्म होला निर्णय
प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल फागुन १० गतेको आसपासमा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा निर्णय दिन सक्ने ठान्नुहुन्छ।

“सरकारको सकिएपछि सभामुखको तर्फबाट बहस हुन्छ। त्यसपछि विपक्षीले उठाएका मुद्दामा जबाफ दिने मौका निवेदक पक्षले पाउँछ। त्यसपछि पाँच जनाको अमिकस क्यूरीले बहस गर्छ। अनि अदालतबाट फैसला हुने हो।” अधिवक्ता अर्यालले भन्नुभयो,“फैसला गर्नलाई बहस नोट माग्छ कि माग्दैन त्यो इजलासको कुरा हो। फैसला उसै दिन सुनाउने कि दुई चार दिन समय लिएर पूर्ण आदेश दिने त्यो पनि इजलासमा निर्भर हुन्छ। छोटो फैसला त्यसै दिन दिएर पछि पूर्ण आदेश पनि आउन सक्छ। अथवा निर्णय सुनाउने मिति पनि तोकिन सक्छ।“

चोलेन्द्र शम्शेर राणा

उहाँका अनुसार रिट निवेदकहरूले एक दिन जति समय जबाफी बहसका लागि प्राप्त गर्न सक्छन्।

“शुक्रवारसम्म सरकारी वकिलको सकियो भने सभामुखको तर्फबाट एक दिन, जबाफी बहसलाई अर्को एक दिन, अमिकस क्यूरीका पाँच जनालाई दुई दिन र अर्को पाँच दिनसम्म फैसला गर्न न्यायाधीशहरूलाई दियो भने १० दिनजतिमा सबै भइसक्नुपर्ने हो।ू अधिवक्ता अर्यालले थप्नुभयो ।

सबैको ध्यान प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेकाले बहस सकिएर निर्णय सुनाउने मिति तोकिएपनि अदालतले धेरै समय नलिने अपेक्षा कानुनविद्हरूले गरेका छन्।

कस्ता कुराले प्रभावित हुनसक्छ

सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरू मुद्दाको विषयमा इजलासले निर्णय गर्ने भन्दै आफूहरूले प्रतिक्रिया दिन नसक्ने बताउँछन्।

इजलासले आवश्यक ठानेमा बहस नोट माग गर्न सक्ने र फैसला लेख्नका लागि केही समय लिन सक्ने एक अधिकारीले बताएका छन्।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता संजीवराज रेग्मीले आइतवार नै सरकारी वकिलहरूका तर्फबाट बहस सकिएको र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिरहेको बताउनुभयो।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश इन्द्रराज पाण्डेको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै मङ्गलवार सम्पूर्ण मुद्दाहरूमाथिको सुनुवाइ स्थगित गरिएको थियो। माघ ३० गते सोनाम ल्होसारको सार्वजनिक विदा परेको छ ।

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी भन्नुहुन्छ, “प्रधानन्यायाधीशले शुक्रवारसम्म सबैको बहस सक्ने भन्नुभएको थियो। मङ्गलवार बिदा भएकाले एक-दुई दिन ढिला होला। त्यसपछि निवेदकले जबाफ दिने र अमिकस क्यूरीले बहस गर्ने समय इजलासले तोक्छ।ू

“त्यसपछि कति समय लिने भन्ने कुरा इजलासको हो। यो विषय तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने खालको छ। इजलासले कम्तीमा पनि एक हप्तादेखि १० दिनसम्म लिन्छ किनभने तयारी गर्नुपर्छ, न्यायाधीशहरू छलफलमा बस्नुपर्छ। मेरो विचारमा फागुनको १५-२० सम्ममा केही निर्णय आउँछ।”

संसद् भवन

प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा आएका तर्कहरु

आफ्नो बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानसम्मत रहेको तर्क गरेका थिए।

बहसमा आफूहरूले राखेको धारणा उल्लेख गर्दै सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी भन्नुहुन्छ, “हामीले हाम्रो संविधानका केही धाराहरू, हामीले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणाली र त्यसका केही मूलभूत मान्यताहरूले विघटनको कुरा राख्छ भन्दै त्यसैमा आधारित भएर तर्कहरू राखेको हो।”

उहाँले थप्नुभयो, “विघटन गर्न सक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ र विघटन हुन सक्ने कल्पना पनि संविधानले गर्छ भन्ने हाम्रो कुरा थियो। विघटन गर्ने केही राजनीतिक र कानुनी आधार हुन्छन् त्यसैको आधारमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्छ भन्ने कुरा राख्यौँ।”

विश्वासको मत लिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले मात्रै संविधान विघटन गर्न सक्ने दाबी निवेदकहरूले गरेको भए पनि नेकपाको संसदीय दल विघटन अघि विभाजित नभएकाले अर्को सरकार बन्न सक्ने स्थिति नरहेको पनि उहाँका वकिलहरुले तर्क गरिरहेका छन् ।

दलबाट सहयोग नभएको र प्रतिनिधिसभाले पनि अपेक्षानुसार काम गर्न नसकेको अवस्थामा त्यसलाई विघटन गराएर चुनाव गराउने निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेको सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले उल्लेख गर्नुभयो।

सभामुख सापकोटा

सभामुखको तर्क

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको जिकिर गरिरहेका सभामुखले सरकारसँग मत बाझिएकाले आफ्नो तर्फबाट अलग्गै तीन कानुन व्यवसायीलाई प्रतिरक्षाको जिम्मेवारी दिनुभएको छ।

उनको तर्फबाट बहस गर्न लागेका अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले यसै साता आफूहरूले बहस गर्न पाउने अपेक्षा गरेको बताउनुभएको छ।

उहाँले भन्नुभयो, “संसद्‌ले सहयोग गरेन भन्ने आरोप आएको छ, त्यही भएर हामीले कुनै पनि अवरोध गरेको छैनौँ भनेर कुरा राख्न लागेका छौँ। संसद्‌ले सरकारलाई सहयोग गरेको छ भन्ने आधारहरू प्रस्तुत गर्छौँ। सभामुखले नै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार छैन भनेकाले के कारणले उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो भन्ने पनि धारणा राख्छौँ।ू

उहाँले आफूले फाल्गुन १० गतेको आसपासमा संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसला सुनाउने अपेक्षा आफूले गरेको सुनाउनुभयो।

संवैधानिक इजलासको भूमिका

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई चुनौती दिँदै दायर गरिएका १३ वटा रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरिरहेको छ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सदस्य हुनुहन्छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दर्ता भएका सबै रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन प्रधान्यायाधीश जबराको एकल इजलासले पौष ८ गते आदेश दिएको थियो।

संवैधानिक व्याख्या जोडिएको यो विषय बृहत् इजलासमा पठाउने पूरक माग गरेपछि सो निवेदनका उपर पनि संवैधानिक इजलासमा केही दिन बहस भएको थियो ।

संविधानले नै संवैधानिक इजलासको गठनबाट संवैधानिक जटिलता र ब्यााख्याको विषय समाधान गर्न स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरेको भन्दै यसै इजलासबाट मुद्दानको निरुपण गरिने निर्णय आएपछि माघ ४ देखि संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई भैरहेको छ ।

संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयमा पुनरवलोकन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

विगतमा हप्तामा दुई दिन मात्रै संवैधानिक इजलास बस्ने भए पनि हाल बिदाका दिनबाहेक प्रत्येक दिन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनहरूमाथि बहस जारी छ।