काठमाडौँ, १२ फागुन । नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतले गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलाबाट देशमा लोकतन्त्र दिगो हुने जनाएको छ ।
मङ्गलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एशोसिएशनले संवैधानिक इजलासबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र पारम्भतः कानूनी प्रभाव शून्य घोषित गरी संसद् पुनःस्थापना तथा १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउने गरी गरेको आदेशले गलत दिशामा मोडिएको संविधान र राजनीतिलाई सही दिशातर्फ उन्मुख गरेको उल्लेख गरेको छ । “सर्वोच्चको फैसलाले नेपालमा संविधानवाद, विधिको शासन र लोकतन्त्रको दिगो विकास तथा प्रवद्र्धनमा दूरगामी महत्वको योगदान पुगेको छ”, एशोसिएशनका महासचिव लक्ष्मीदेवी दाहाल रावलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन अनाधिकार, गैरसंवैधानिक र गैरसंसदीय कदम भएको ठहरका साथ एशोसिएशनले तत्कालै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको उल्लेख छ । “यस ऐतिहासिक फैसलाले न्यायपालिकालाई एक पटक पुनः नेपाल र नेपालीको आशाको केन्द्रका रुपमा स्थापित गरेको छ । हामी सबै न्याय तथा कानूनकर्मीको शिर उँचो बनाएको छ । यो कसैको जय वा पराजयको विषय नभई न्याय, विवेक र सत्यको विजय हो”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आगामी दिनमा संविधानको पालना र संरक्षणमा कटिबद्ध हुने विवेक, प्रेरणा र शक्ति प्रदान गरोस् भन्ने समेत एशोसिएशनले शुभकामना दिएको छ ।
