Prakash Adhikari February 28, 2021

 

काठमाडौं, १६ फागुन ।संविधानको भावना विपरित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी गरिएका विभिन्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिहरु सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको ऐतिहासिक फैसलाबाटै बदरभागी भैसकेको बताइएको छ भने फागुन २३ गतेबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने भएकोले सो अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेश हुँदा अत्यधिक बहुमतले अस्वीकृत हुने स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

विघटनसम्बन्धित सबै कामकारबाही बदर

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्य सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक घोषणा गरिसकेर प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भैसकेको परिस्थितिमा संविधानले अनिवार्य व्यवस्था गरेको संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया नै पूरा नगरिकन गरिएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति बदर भैसकेको दावी एकथरी कानूनविद्हरुले गरेका छन् ।

संसदको विशेष सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार उहाँहरूको नियुक्ति बदर भइसकेको बताउदै भन्नुभएको छ, संविधान र अदालतलाई नै मान्दिन भन्छ भने त्यो बेग्लै कुरा हो । सर्वोच्चले त विघटनको विज्ञप्ति पछि भएका तत्सम्बन्धी सबै कामकारबाही बदर गरिसकेको छ ।’


सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलामा पनि यससम्बन्धमा लाक्षणिक अभिव्यक्ति दिएको छ । ‘‘संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधीसभा विघटनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको ५ पुस २०७७ को सिफारिस तथा सोबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शुन्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर ठहर्छ’ भन्ने सर्वोच्चको फैसलाले मंसिर ३० मा भएको संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको सिफारिसमा पुस ५ सम्म हुनसक्ने समय रहेको र प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएकोले पुन हुनुपर्ने संकेत मात्र गरेको छैन, प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भएका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरु असंवैधानिक भएकाले वदर गरिएको समेत स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

अदालतको सो फैसलामा माघ २१ गते राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी भएका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति र सपथग्रहण स्वतः बदरभागी भएको सन्देश निहित छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सो दिन जारी प्रेस विज्ञप्तिमा ती पदाधिकारीहरु संविधानको कुन धाराबमोजिम नियुक्त गरिएको हो भन्ने पनि स्पष्ट खुलाइएको छैन । विभिन्न धारा भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको छ ।


नेपालको संविधानले संसदीय सुनुवाई बिना संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको कल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा २९२ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संसद विघटनपूर्व पुस ५ अगाडिको स्थितिमा पुगेको छ । संसद कायम रहेको अवस्थामा सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा नगरी भएको नियुक्ति, सपथग्रहण,पदस्थापन र तिनले गरेका सम्पूर्ण कामकारबाही अवैधानिक भएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाई नभएकोले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको नियुक्ति हुन सकेको थिएन ।

रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधानको धारा २९२ को सुनुवाईसम्बन्धी प्रावधान बाध्यकारी बताउदै भन्नुभएको छ ‘संसदीय सुनुवाईसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान बाध्यकारी हो’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘सुनुवाई नगरी चोरबाटोबाट गरिएको ३२ जनाको नियुक्ति ठाडै संविधानको बर्खिलापमा छ ।’

सर्वोच्च वार एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले यो संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि संसदीय सुनुवाइ बिना नै नियुक्तिहरू भएका कुनै घटना विगतमा नभएकाले यो नियुक्ति बदरभागी भएको बताउदै भन्नुभयो, ‘अब यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ र उसैले ती नियुक्ति ठिक थिए वा थिएनन् भन्ने निर्णय सुनाउने छ।’

यस मुद्दामा व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारको सुनुवाई गर्ने विषय संसदलाई नपर्खी नियुक्ति दिने हतारो गरेकोले कार्यपालिकाले संसदको क्षेत्राधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको दावी संविधानविद्हरुले गरेका छन् ।

संविधानको उल्लंघन

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख,उपसभामुख,राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

जम्मा ६ जना बसेर यस सम्बन्धी ऐनको प्रावधान अनुरुप सके सर्वसम्मत नभए सम्पूर्ण संख्याको बहुमतले गर्नुपर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको सिफारिस गर्ने कार्यलाई आफ्नो सहुलियतको लागि प्रधानमन्त्रीले तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमत पुगेमा बैठक बस्न सक्ने र त्यसको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने बनाएर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु सिफारिस गराउनुभएको थियो ।

साविक ऐनमा संवैधानिक परिषदको बैठकमा अध्यक्ष र ४ जना सदस्यको अनिवार्य उपस्थिति रहनुपर्ने व्यव्स्था थियो । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद बढदै गएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विरुद्ध जानसक्ने सभामुख र विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिलाई महत्वहिन बनाउदै तीन जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र त्यसको बहुमतले अर्थात २ जनाको सहमतिमा राज्य सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण मानिने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान राख्नुभएको थियो ।

अध्यादेश र मुद्दा

प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर ३० गते बिहान बसेको परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएपछि ११ बजे मन्त्रिपरिषद्को आकास्मिक बेठक राखी त्यही दिन अध्यादेश जारी गराउनुभएको थियो । त्यहि दिन साँझ ५ बजे बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट ११ विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ३८ जना पदाधिकारीहरुको सिफारिस गराउनुभएको थियो ।

यी सिफारिसहरु प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन भएको पौष ५ गते सार्वजनिक भएका थिए । त्यसैदिन विघटनको घोषणा हुनुभन्दा केही समय पहिले संसद सचिवालयमा संसदीय सुनुवाईको निमित्त ती नामावलीहरु पठाइएको थियो ।

मंसिर ३० गते अध्यादेश आएपछि पौष १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेश संविधानको मर्म विपरित आएको भनी यसको खारेजीको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो भने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पौषमा र समृत खरेल लगायतले ९ पौषमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । संविधानको भावना विपरित आएको अध्यादेशको आधारमा भएका नियुक्तिहरु बदर गर्न र अध्यादेश खारेज गर्न माग गर्दै दाय भएका रिटमाथि १९ फागुनमा सुनुवाई हुँदैछ । यी रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइसकेको छ ।

यी रिटमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री के.पी. ओली, प्र्रधानन्याायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सभामुख सापकोटाको कडा कदम

संविधानको भावना विपरीत अध्यादेश ल्याएर प्रतिनिधिसभा विघटन गराई संसदीय सुनुवाई नै नगरिकन माघ २१ परिषद्ले सिफारिस गराएका पदाधिकारीलाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरी शपथग्रहण गराएपछि यी कार्यहरु संविधान विपरित भएको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।

२३ माघमा दायर भएको रिटमा सभामुख अग्निप्रसादसापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, मन्त्रिपरिषद, प्रधानन्यायाधीश जबरा, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमल्सिना र नवनियुक्त ३२ पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाउनुभएको छ ।

सभामुख अदालतले अधिवक्ता अर्याल, त्रिपाठी र खरेलद्धारा दायर रिटमा बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै परिषद्ले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गराएको शपथमा आफ्नो असहमति रहेकोले त्यसलाई बदर गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ।

अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा सभामुख सापकोटाले भन्नुभएको छ, ‘राष्ट्रपतिले विभिन्न संवैधानिक पदमा गरिएको नियुक्ति शपथ तथा पदभार ग्रहण समेतका सम्पूर्ण निर्णय पत्र कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र अब आइन्दा त्यसो नगर्न परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन सर्वोच्च अदालत समक्ष पेश गरिसकेको अवस्था छ। यसर्थ, उपरोक्त कारणबाट म संवैधानिक परिषद्‌मा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको सिफारिस तथा नियुक्ति प्रक्रियामा असहमत रहेको र संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रिया पनि नपुगेको हुनाले ती सम्पूर्ण कार्य बदर गरी पाउँ भनी सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु।’

यस अगाडि १८ गते आइतबार सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाईको लागि पठाइएका पदाधिकारीहरुको सूचीका सक्कलै कागजातहरु परिषद्मा फिर्ता पठाइदिनुभएको थियो । उहाँले फिर्ता पठाइएको पत्रमा मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे परिषद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको, त्यही दिन अध्यादेश जारी भएको र त्यसै साँझ ५ बजे बसेको बैठकले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको पृष्ठभूमि राख्दै पत्रमा उक्त निर्णय ‘संविधान, संवैधानिक परिषद् ऐन र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएको’ उल्लेख गर्नुभएको थियो।

सभामुख सापकोटाले उक्त अध्यादेशलाई ुगैरसंवैधानिक रूपमा जारी गरिएकोु भन्दै मंसिर ३० गतेको दोस्रो बैठकको औपचारिक जानकारी आफूलाई नपठाइएको पनि पत्रमा उल्लेख गर्नुुभएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा बैठकको सूचना ४८ घण्टा अगावै दिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाको पालना नभएको भन्दै पुष्पकमल दाहालले दिएको एक रिटमा सुनुवाई हुँदा संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या बसेर गरिएको नियुक्तिको सिफारिस पनि सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो ।

सभामुख सापकोटाले सो पत्रमा आफूलाई संसदीय समितिमा सुनुवाई गर्ने सुचना पौष ५ गते दिउँसो २ :१५ मा आएको र सोही दिन २ :२१ मा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा जारी भएकोले प्रतिनिधिसभाको अभावमा संसदीय सुनुवाई हुन नसक्ने व्यहोराको जवाफसहित सक्कल कागजात फिर्ता पठाएको ब्यहोरा उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले भन्नुभएको छ ‘संविधानको मर्म र अक्षर दुबै विपरीत भएकाले यो नियुक्तिलाई अदालतले सजिलै खारेज गर्न सक्छ ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन यस मुद्दाको सुनुवाईमा अर्को जटिलता पनि छ कि संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहनुभएका प्रधानन्यायाधीश राणा यो मुद्दामा विपक्षी बनाइनुभएको छ । त्यसैले उहाँको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक अदालतमा यसको सुनुवाई हुन ब्यवहारिक रुपमा कठिनाई छ । आफू विपक्षी भएको मुद्दा आफैले हेर्न मिल्दैन, न्यायाधीशहरुको आचारसंहिताले रोक्छ ।

 

Share Now

Leave a comment.