काठमाडौं, ५ जेठ ।निशेधाज्ञाको समयमा पनि अनलाइन तथा होम डेलिभरी सेवा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै व्यवसायीहरुे दिएको रिटमा अन्तरिम आदेशका लागि हुने छलफलमा उपस्थित हुन सर्वोच्चले विपक्षी नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

होम डेलिभरी गर्दै आएका तथा ईकमर्स कम्पनीहरूले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा मंगलबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलाशले सो आदेश दिएको हो ।

सरकारले हाल लगाएको निशेधाज्ञामा इकमर्श कम्पनीहरुको सेवामा पनि प्रतिबन्ध लागेको तर यस ब्यवसायले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलाउनभन्दा घटाउन मद्दत पुर्याउने र आम उपभोक्तालाई अत्यवश्यक बस्तुहरु उपलब्ध गराउन सहज हुने भन्दै व्यवसायीले आफ्ना व्यवसायहरुमाथि लागेको प्रतिबन्ध खुलाउन माग गर्दै रिट दिएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले उनीहरुलाई सेवा सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । सरकारले रोक लगाएसँगै कम्पनीलाई मात्र नभई सेवाग्राहीहरु निकै मर्कामा परेको अनलाइनमार्फत ताजा तरकारीलगायत सामाग्री घरघरमा डेलिभरी गर्दै आएका ग्रीन ग्रोथका संचालक सौरभ ढकालले बताउनुभयो ।

सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर खानेकुरा, तरकारी जस्ता सामाग्री घरघरमा पुर्याउनु बजारमा भिड गर्नु भन्दा सुरक्षित भएको उहाँको दावी छ ।

‘यसले कृषकको उत्पादन बजारसम्म पुराउन सहयोग हुने हो, ‘ग्रीन ग्रोथका संचालक सौरभ ढकालले भन्नुभयो, ‘यस्तो परिस्थितिमा कृषकको उत्पादन कृषि एम्बुलेसमार्फत बजारसम्म पुराउन सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारले एकोहोरो निषेध गरेर कृषकलाई थप मारमा पार्ने काम गरेको छ,’।

गत वैशाख १६ गतेदेखि जारी भएको निषेधात्मक आदेशको विरुद्धमा व्यवसायीहरुबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, स्वास्थ्य र जनसंख्या मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरको बिरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा जेठ ३ गते रिट दायर भएको थियो
।

सो रिट दायर गर्नेहरुमा पठाओ भोजडिल्स, डिभी एक्लासा, पिक एण्ड ड्रप, एग्लासा, पिक एण्ड ड्रप, सोचेको डट कम, उपाय सिटी कार्गो, इन्फी स्टोरलगायत ईकमर्स कम्पनीहरूका साथै उपभोक्ताहरु अरुण सत्याल र सागर पौड्याल कानून व्यवसायीहरु अधिवक्ता कृष्ण पाल र अधिवक्ता रक्षा सिंह हुनुहुन्छ ।

नेपाल ई(कमर्स तथा अनलाइन डेलिभरी सेवा संचालकहरुको साझा फोरमका अध्यक्ष तथा किराना डटकमका संचालक सागरदेव भट्टले अहिले बिहानको समयमा पसल खुल्ने समयमा खाधान्न मात्र डेलिभरीहरु गर्न दिएको तर यसलाई पुरै खोल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘हामीलाई अहिले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाहरुको ढुवानी गर्न रोक लगाईएको छ । सामान्यरुपमा बिहान मात्र काम गर्न दिएको हुँदा यसलाई रोक्नु हुँदैन भनेर मुद्धा हालेका हौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।

सो रिटमा संविधानका विभिन्न मौलिक अधिकारहरु तथा र राष्ट्रिय नागरिक संहिता २०७४ को दफा २०(२) अन्तर्गत अधिकार उलंघन गरिएको दाबी गरिएको छ ।

मेरो अड्डाका सञ्चालक तथा अधिवक्ता आलोक सुवेदीले यसअघि सरकारले गाइडलाइन तयार पारेर सेवा सञ्चालन गर्न दिएको तर विगतको गाइडलाइनलाई पन्छाउदै सेवा गर्न रोकेको बताउनुभयो।

‘हामीले यसअघि सरकारी निकायले तयार पारेको गाइडलाइन र सेवा सञ्चालन गर्न दिएको विषयलाई आधार मानेर रिट दायर गरेका हौं । सर्वोच्चले आईतवार सरकारी पक्षलाई छलफलका लागि आउन आदेश दिएको छ । सोही दिन अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्न सक्नेछ,’ उहँले भन्नुभयो ।