काठमाडौं, ६ जेठ । राष्ट्रको मूल कानून मानिएको संविधानलाई उपेक्षा गर्दै शासन सञ्चालन गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतले अर्को थप्पड दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय संसदको सदस्य नरहेका ६ जना पूर्वसांसदहरुलाई गत बैशाख ३१ गते गर्नुभएको मन्त्री नियुक्तिलाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम बिहिबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त हुनुभएको छ ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बदलसहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले संघीय संसदको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाइनु प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको बताएको छ ।

संविधानको पालना र कार्यान्वयनको शपथ लिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्म विपरित पुन नियुक्ति दिनुभएको थियो । नेपालको संविधानले संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई  छ महिनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने तर त्यस अवधिमा संघीय संसदको सदस्य बन्न नसकेमा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रधामन्त्री ओलीबाट संविधानको अक्षर र भावना विपरित गैरसांसदहरुलाई पटकपटक मन्त्री बनाउने दुष्चेष्टा गरेपछि अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र रविराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ती बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सोही रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले सो निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको

अस्तित्व अलग अलग हुने भनेपनि २०७४ सालको संघीय संसदको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका सात जना प्रधानमन्त्री ओलीसंगको निकटताका कारण एमालेमा बस्नुभएको थियो ।  एमालेको फागुन २८ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले मन्त्री रहनुभएका ७ जनासहित माओवादीका २३ जना केन्द्रीय नेताहरुलाई एमालेको केन्द्रीय सदस्य नियुक्त गरेपछि माओवादीले सबैलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्काशन गरेको थियो ।

पार्टीले यस पहिले आफ्नो पार्टीबाट जितेका सबै मन्त्रीहरुलाई मन्त्रीबाट फर्कन निर्देशन दिएको थियो । तर उहाँहरुले राजिनामा बुझाउनुभएको थिएन । पार्टीको निर्देशन पनि नमानेको र अर्को पार्टीमा आवद्ध भएको आरोप लगाउदै माओवादीले मन्त्री रहेका आफ्ना सांसदहरुलाई पार्टीले निष्काशन गरेको जानकारी संसद सचिवालयमा दिएपछि सबैले राजिनामा दिएर सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री रहने प्रावधान अन्तरगत मन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत बैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिदा अल्पमतमा परेपछि स्वतः पदमुक्त हुँदा गैरसांसद मन्त्रीहरु पनि स्वतः पदमुक्त हुनुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख ३० गते आफू संसदको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ३१ गतेको त्यो पर्दैन शपथग्रहणपछि लगत्तै माओवादी त्यागेर आफूलाई साथ दिंदै आएका सात जना  गैरसांसदहरुलाई पनि उहाँहरुले पहिले सम्हादै आउनुभएको मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी दिनुभएको थियो ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन बाँकी रहनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई संविधानको उल्लंघन गरको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले हराएको दोस्रो पटक हो । यस अगाडि उहाँले संविधानको अक्षर र भावना विपरीत आफूमा निहित नरहेको अधिकारको प्रयोग गर्दै गत पौष ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुभएको प्रतिनिधिसभााई सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाले बदर घोषित गर्दै ब्यूताएको थियो ।