प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, ८ जेठ । कोरोना भाइरसले ६ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकको स्वदेशमा ज्यान लिदा मस्त निद्रामा रहने प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ८ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर प्रतिनिधिसभाको विघटन गराउन केले प्रेरित गर्यो ? सूर्यको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव जित्नुभएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले शनिवारको सूर्योदयको प्रतिक्षा गर्न सक्नुभएन । सायद सूचना चुहावट हुने त्रासले हुनुपर्दछ, यस कार्य सरकारी कामकाजको समयमा गर्नका लागि आइतबारको कार्यालयीय समय पर्खने धैर्य पनि उहाँले देखाउनु भएन ।

प्रधानमन्त्रीलाई मध्य रातमा नै प्रतिनिधिसभाको हत्याको सिफारिस कार्य गर्नुपर्ने हतारोका पछाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि लाग्न सक्ने महाभियोग प्रस्तावको त्रास मुख्य कारण रहेको बताइन्छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख ३० गते संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत आर्जन नगरिकन र पदबाट राजिनामा नदिई कन राष्ट्रपतिलाई धारा ७६(५) अन्तरगत अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न ६ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिससहित अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

सो सिफारिस बमोजिमा २१ घण्टाको समय दिएर नयाँ सरकारको दावी गर्न राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा रहेका सांसदहरुलाई आह्वान गरेपछि सो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रस्ताव पार्टीमा राखेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा भएको नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरुको बैठक र सर्वदलीय राजनीतिक बैठकमा यस बिषयमा छलफल पनि भएको थियो ।

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरुलाई नयाँ सरकारको दावीको लागि आह्वान गर्नुभए मुताविक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना पार्टी, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र सत्तारुढ नेकपा एमालेकै असन्तुष्ट नेताहरुको समर्थनमा १ सय ४९जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको दावी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरिएमा शनिवार राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने संभावना थियो । किनकी देउवाको विरुद्धमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्नुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएरै प्रतिनिधिसभामा आफ्नो पक्षमा बहुमत नभएकोले अर्को सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा सिफारिस गरिसक्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले नयाँ सरकार गठनकालागि जारी गरेको सूचनामा पनि प्रतिनिधिसभाका सांंसदहरुलाई आफ्नो पक्षमा बहुमत रहने आधारसहित दावी गर्न आह्वान गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री वा संसदीय दलको नेतालाई हैन् । संविधानको यो प्रावधान मुलुकमा आवश्यक देखिएको राजनीतिक स्थायित्वलाई कायम राख्न प्रतिनिधिसभाभित्रबाट बहुमतको सरकार बनाउन दलीय नियन्त्रण खुकुलो बनाएर दलका नेता नरहेको व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयोजनको लागि हो । दलीय बन्धन र अनुशासनमा रहदा बहुमतको सरकार बन्ने सभावना नदेखिएको अवस्थामा प्रयोग हुने धारा भएकोले यसमा दलको सिफारिस हैन,सांसदहरुको हस्ताक्षर महत्वपूर्ण हुने स्पष्ट छ ।

मन्त्रिपरिषद्को जेठ ६ को निर्णण र राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको शिफारिसका आधारमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको विकल्प राष्ट्रपति समक्ष थिएन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नासाथ विपक्षी दलहरुले यसैलाई आधार बनाएर राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग दर्ता गराउने अवस्था थियो । महाभियोग दर्ता भएपछि राष्ट्रपति निलम्बनमा पर्ने उहाँको काम उपराष्ट्रपतिबाट हुने र माओवादी पृष्ठभूमिका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको भूमिका सरकारको नियन्त्रणमा र संसदका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका संसदमा बढ्ने अवस्था थियो ।

आफ्नो पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाल कुनामा बसेर शास लिएको देख्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीका निमित्त माओवादीको चकचकी आउने अवस्थाको सिर्जना सह्य हुने कुरा भएन । उहाँले शनिवारको सूर्योदय नकुरीकन मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसालेर प्रतिनिधिसभा विघटनको अर्को असंवैधानिक सिफारिस राष्ट्रपतिसामु गर्ने निर्णय गराउनुभयो ।

यता प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले धारा ७६(३)को सरकार पदमुक्त नभई कन धारा ७६(५) अन्तरगत नयाँ सरकार गठनका लागि गर्नुभएको आह्वान गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा त्यसलाई बदर गराउन शुक्रबार १३ वटा निवेदन परेका थिए । तिनको आइतबार हुने सुनुवाईमा अन्तरिम आदेश आउने जोखिम एकातिर थियो ।

हुन त अदालतबाट यस्तो अन्तरिम आदेश आउन सक्ने संभावनालाई दृष्टिगत गर्दै बिहिबार एक दिनको समय दिएर यो कदम सुनियोजित ढंगले चालिएको थियो । किनकी शुक्रबार रिट परेपनि आइतबार मात्रै सुनुवाई हुने र सुनुवाई हुने समयसम्म यता काम तमाम गर्न पाइने मौका हेरेर यो कदम चालिएको थियो ।

विघटन नियोजित थियो

प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गरी अधिनायवादी शैलीमा शासन गर्न रुचि राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा गत पौष ५ गतेको प्रतिनिधिसभाको विघटनको घट्नाले पुष्टि गर्दछ । विपक्षीहरुको निम्सरो उपस्थिति रहेको प्रतिनिधिसभा पनि उहाँलाई पचिरहेको थिएन ।

दुई तिहाईको समर्थन रहेको उहाँको सरकारले गरेको वाइडबडी विमान खरिदको भ्रष्टाचार विपक्षीले उठाए, गुठी विधेयक रोके,अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्न पाउने विधेयक रोके, मानवअधिकार आयोग विधेयक रोके,राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन रोके, सेक्युरिटी प्रेस खरिद रोके,रेल्वे ठेक्का रोके, फाष्ट ट्रयाकको ६ अर्ब घोटाला प्रकरण उजागर गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीमा राज्यको शक्ति केन्द्रिकृत गरी राज्यमा आफ्ना एसम्यानहरुलाई स्थापित गराएर कम्युनिष्ट अधिनायकवादी शासन चलाउने रहर थियो । उहाँले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफ्नो मातहत राख्नुभयो,राजश्व अनुसन्धान विभाग राख्नुभयो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु आफूले प्रत्यक्ष हेर्ने व्यवस्था गर्नुभयो । सुशासनका दृष्टिले भन्दा पनि ठूला आयोजनाका ठूला कमिशन आफैले ह्याण्डिल गर्न थाल्नुभयो ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको संसदीय सुनुवाई नै नभइकन संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुलाई स्थापित गराउनुभयो । राजदूतहरुलाई त्यसरी नै स्थापित गराउने खेल हुँदैछ ।

सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएर जंगबहादुर वा राजा महेन्द्रको जसरी अधिनायकवादी शासन चलाउन उद्यत प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापनापछि पनि यसलाई समाप्त पार्ने अभियानमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पुनस्थापित प्रतिनिधिसभालाई कुनै बिजनेस दिनुभएन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनमा लैजान उहाँलाई आफ्नो पार्टी एमालेका सांसदहरुको संख्या आवश्यक थियो । त्यसैले कारबाहीको तयारी गरिएका २७ जना सांसदहरुको कारबाही मुल्तबीमा राखियो । प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन बोलाउन समय भड्किसकेको थियो तर उहाँले त्यसको प्रयास गर्नुभएन । उल्टो बिशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिनुभयो । विश्वासको मत नपाएपछि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार गठन गर्ने त्यसले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पुन धारा ७६(५)को सरकार बनाएर संसद विघटन गर्ने उहाँको नियोजित इरादा थियो ।

त्यसैले विश्वासको मत लिने समयमा सांसदबाट राजिनामा गर्न अग्रसर भएका २७ जनालाई उहाँले रोकेर अनुपस्थित हुन लगाउनुभयो । त्यसमा पनि कारबाही गर्नुभएन किनकी उहाँलाई धारा ५ मा दावी गर्न धेरै संख्या आफूसंग देखाउनु थियो । जेठ ६ गते भएको बाग्मती प्रदेशको राष्ट्रिय सभाको उपचुनावमा अन्तरघात भएपछि पनि कारबाही गर्न अग्रसर हुनुभएन । किनकी जेठ ७ मा उहाँहरुको नाममा राष्ट्रपति समक्ष दावी गर्नु थियो ।

बजेटको बेवास्ता विघटनको संकेत

संविधानले जेठ १५ मा आगामी आर्थिक बर्षको लागि अनुमानित आयब्यय सहितको बजेट पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि १५ दिन पहिले नै आगामी बजेटका सिद्धान्त,नीति र कार्यक्रमका बारेमा छलफल गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस हिसाबले संसदको बजेट अधिवेशन जेठ १ गते बैठक बस्ने गरि आह्वान हुनुपर्ने थियो । तर प्रधानमन्त्रीले त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिनुभएन ।

बजेट अधिवेशनमा राष्ट्रपतिमार्फत संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसमा छलफल भई त्यो पारित भएपछि मात्रै अर्थमन्त्रीेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्न पाउछन् । नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित नभए वा त्यसमा सरकार अल्पमतमा परेमा राजिनामा दिनुपर्ने हुन्छ । बजेट ल्याउदा नीति तथा कार्यक्रम फेल हुने जोखिम बढेकोले प्रधानमन्त्रीले त्यस अगावै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो ।

तर बजेटका लागि अर्थमन्त्रीले भने उद्योगी,ब्यापारी र संबन्धित क्षेत्रको राय सुझाव लिइरहनु भयो । यसको अर्थ सरकार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन पहिल्यै तयार थियो भन्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफु धारा ७६(३)मा नै रहेर धारा७६(५)को प्रधानमन्त्रीले उपयोग गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर दोस्रो पटक अनधिकृत अधिकारको प्रयोग गरी असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभएको छ र राष्ट्रपतिले सो अनुरुप विघटन गर्नुभएको छ । यसका बारेमा अदालतमा पर्ने रीट र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाले नै प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीका जेठ ६, ७ र ८ गतेका सिफारिस र निर्णयहरुको वैधता परीक्षण गर्ने छ ।