काठमाडौं, १३ जेठ। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका १९ वटा रिटमाथि आजदेखि सुनुवाई हुने भएको छ ।
आजको सुनुवाईमा सबै रिट निवेदन संविधानको ब्याख्यासंग सम्बन्धित भएकोले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश हुने संभावना रहेको छ । सर्वोच्चमा परेका ११ रिटका निवेदकहरुले आफ्नो रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा हुने माग गरेका छन् ।
संभवतः प्रधानन्यायाधीश राणाले आजै संवैधानिक इजलाश गठन गर्नुहुनेछ अर्थात यसमा सुनुवाई गर्ने न्यायमूर्तिहरु पनि तोक्नु हुनेछ ।
१९ रिट मध्ये १५ वटा रिटहरु प्रतिनिधि सभाको विघटन बदर गरी राष्ट्रपतिले वैकल्पिक सरकार निर्माणको आह्वान गरे अनुरुप आफूसंग बहुमत सांसदहरु १ सय ४९ जना रहेको दावीसहित राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुभएका नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मागसंग सम्बन्धित छन ।
ती रिटमा देउवालाई प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको समर्थन हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोमा रिटमा परमादेशमार्फत सपथको बाटो खुला गर्न माग गरिएको छ
भने ४ वटा रिटहरु प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने र निर्धारित समयमा नै निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरिएका छन् ।
गत शुक्रबार १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित संविधानो धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष दावी पेश गर्नुभएका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका केही सांसदहरुले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता के.पी. शर्मा ओलीलाई पनि समर्थन गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीेले दुवै जनाको दावी नपुगेको ठहर गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिको मध्यरातको यस निर्णयपछि सोही रात बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले शुक्रबार रातको १ ः ४९ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपतिको सो कदमपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्न र राष्ट्रपतिको आह्वान बमोजिम बहुमत १ सय ४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको दावी गर्नुभएका नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको माग राख्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एमालेका माधवनेपाल पक्षका सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी १ सय ४६ सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
सबै रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
