काठमाडौं, ६ आषाढ । राज्यका स्रोत साधन र सम्पदाहरु आफू निकटका व्यापारिक समूहलाई जिम्मा लगाउने प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको सरकारको अर्को निर्णयलाई पनि सर्वोच्च अदालतले आइतबार कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने आदेश गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको सरकारले उहाँको अत्यन्त निकट मानिने आड.छिरिड. र सोना शेर्पाको नेतृत्वमा स्थापित यती वल्र्ड इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी प्रालिलाई लाङटाङमा राष्ट्रिय निकुञ्जमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिएको अनुमति बदर गर्ने आदेश दिएको छ।

आफ्नै सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग भएर पदमुक्त भई निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित काम चलाउ सरकारमा रुपान्तरित भएको ओली सरकारले जेठ १३ गते र दैनिक काम चलाउ संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ संशोधन गरेर यति कम्पनीलाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो ।

यस विषयमा अधिवक्ता विज्ञानसिंह बिष्टलगायतले दायर गरेको रिट निवेदन उपर आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै कार्यनीतिमा भएको संशोधन प्राकृति स्रोत साधानको संरक्षण गर्ने उद्देश्यभन्दा फरक ढंगले आएकाले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले देशको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरुको संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने गरी औचित्य र विवेकसम्मत कारण विना ठूला संरचना निर्माण गर्न दिनुु उचित नहुने ठहर गरेको छ।

सरकारको उक्त निर्णय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५, ५ (ङ), ५(च) र ५(ञ) मा रहेको प्रावधानको अन्तरनिहित भावनाको विपरीत तथा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ।

न्यायाधीश राउतको एकल इजलासमाबाट जारी भएको आदेशमा भनिएको छ, संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ मा भएको संशोधित व्यवस्था र थप गरेको दफा १५ को व्यवस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरुको संरक्षणलाई प्रतिकूल असर पुर्याउने देखिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पुर्वाधारहरु निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ । २ ।१३ को निर्णय तथा सो कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ को संशोधित प्रावधान र दफा १५ को थप प्रावधान हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा कम्तिमा ५० प्रतिशत जलप्रवाह छाड्ने पर्ने कार्यनीतिको व्यवस्थालाई सरकारको पछिल्लो निर्णयले १० प्रतिशत मात्रै छाडे पुग्ने बनाएको थियो।

सो क्याबिनेटले पहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षको क्षेत्रभित्र स्थानीय बासिन्दाको उपयोगको निमित्त राष्ट्रिय प्रशारणमा नजोडिने गरी १ मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत आयोजना बनाउन पाउने प्रावधानलाई संशोधन गरेर २५० मेगावाट क्षमतासम्मका जलविद्युत आयोजना बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

कार्यनीतिमा कम्तीमा १ मेगावाटभन्दा कम क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको लागि ५० प्रतिशत, १ देखि १० मेगावाटसम्मको लागि ३५ प्रतिशत, १० देखि २५ मेगावाटसम्मको लागि ३० प्रतिशत, २५ देखि १०० मेगावाटसम्मको लागि २० प्रतिशत र १०० देखि २५० मेगावाटको जलविधुत आयोजनाको लागि १० प्रतिशत प्राकृतिक प्रवाह छाडे पुग्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

शुक्रबार मात्रै सर्वोच्चले बालुवा, गिटी ढुंगा भारत निकासी गर्ने बजेटको व्यवस्थालाई कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।