काठमाडौं, ८ आषाढ । मनसुन सुरु भएको पहिलो सातामै बाढी र पहिरोले नेपालमा ठूलो क्षति पुगेको छ
यो वर्ष मनसुन सुरु हुनासाथ नेपालका विभिन्न भागमा बाढी र पहिरोका कारण निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका कैयौँ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको उत्पादक र अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार साना र ठूला गरी झन्डै डेढ दर्जन आयोजनामा निकै क्षति भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वाधारहरूमा पनि बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएको अधिकारीले जनाएका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले क्षतिको विवरण लिने काम भइरहेको र क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताएको छ।
क्षतिको अनुमान
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) ले देशका विभिन्न भागमा निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूमा बाढी र पहिरो पसेर करिब १० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान गरेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार सानादेखि ठूलासम्म गरेर डेढ दर्जनजति आयोजनामा असर परेको छ। धेरैजसो दोर्दी करिडोर र मादी करिडोरमा धेरै क्षति भएको छ।
उहाँले प्रवर्तकहरू आफ्ना विद्युत आयोजनाहरुमा पुग्न नसक्नुभएको र वास्तविक क्षतिको आकलन गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउदै भन्नुभयो, “हामीले यो १० अर्ब भनेको मोटामोटी प्रारम्भिक हो, अझै बढ्न सक्छ।”
दोर्दी र मर्स्याड.दी करिडरमा पनि यसबर्ष आएको बाढी र पहिरोले ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ
उहाँले निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा उपकरण र सवारीसाधनहरू बगाउने, पुर्ने र निर्माणस्थल नै क्षतविक्षत हुने अवस्था देखा परेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूमा भौतिक क्षति पुग्दा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने र त्यसबापत आउने आम्दानी गुम्ने अवस्था आएको छ।
त्यस्ता कतिपय आयोजनाका पूर्वाधारमा पनि निकै क्षति पुगेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो।
सरकारी पूर्वाधारमा पनि क्षति
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाका अनुसार बाढी र पहिरोका कारण प्राधिकरणका विभिन्न पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको छ।
मनसुन सुरु हुनेबित्तिकै आएको बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याउँदा कतिपय आयोजनाबाट विद्युत् आपूर्ति नै बन्द भएको थियो।
यद्यपि अहिले अधिकांश आयोजनाबाट पुनः उत्पादन सुरु भइसकेको छ। उहाँका अनुसार प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा भने निकै क्षति पुगेको छ।
उहाँले दोर्दी करिडोरमा सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको चारवटा टावर तारसहित ढलेका बताउनुभयो ।
“वितरण लाइनतिर पनि विशेषगरी गण्डकी र वाग्मती प्रदेशका विभिन्न स्थानमा धेरैवटा पोल ढालेको अवस्था छ।” उहाँले थप्नुभयो ।
उहाँका अनुसार प्राधिकरणले बाढी र पहिरोका कारण कति क्षति पुग्यो भनेर त्यसको वित्तीय अनुमान गरिसकेको छैन।
तिम्सिनाले सबैतिरबाट विवरण सङ्कलन गरेर चाँडै कति मूल्य बराबरको क्षति भयो भन्ने निकालिने जानकारी दिनुभयो।
महाकाली राजमार्गमा जलविद्युत् आयोजनाको सामग्री लैजाँदै
आपूर्ति भरपर्दो बन्दै
मनसुनको सुरुवातसँगै विभिन्न आयोजनामा क्षति पुग्दा कैयौँ घण्टा र कतिपय ठूलै आयोजनाबाट दुई दिनसम्म पनि विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
तर पनि ग्राहकले लोडशेडिङको सामना गर्नुपरेन।
दुईवटा कारणले लोडशेडिङ नभएको विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।
पहिलो भारतबाट निरन्तर विद्युत् आयात र दोस्रो कुलेखानी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन।
प्राधिकरणका प्रवक्ता तिम्सिनाले बाढीपहिरो आएको पहिलो दिन हाम्रा आयोजनाहरूबाट करिब ४०० र निजीका झन्डै १५० देखि २०० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति रोकिएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार कतिपय आयोजनाबाट त दुई दिनसम्म विद्युत् उत्पादन हुन सकेन।
अहिले नेपालमा दैनिक उच्च माग हुँदा १,२०० देखि १,३०० मेगावाट विदयुत् माग रहेको छ।
बाढीपहिरो सुरु हुनेबित्तिकै करिब ५०० मेगावाट आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा त्यसको पूर्ति गर्न एक दिनमा ६०० मेगावाटसम्म पनि भारतबाट बिजुली आयात गरिएको थियो ।
बाढीपहिरोअघि त्यस्तो आयात २०० मेगावाटमा झरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
आयातका अतिरिक्त कुलेखानी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो आयोजानहरूलाई पूर्ण क्षमता १०६ मेगावाटमा चलाइएको उहाँले बताउनुभयो।
राहतको माग
निजी क्षेत्रका कैयौँ आयोजनाहरूमा क्षति पुगेपछि प्रवर्तकहरूले आफूहरूलाई राहत दिनुपर्ने माग सरकारसँग गरेका छन्।
उनीहरूका भनाइमा आयोजनाहरूमा बाढीपहिरो पसेपछि उपकरण, सवारीसाधन र बनाइएको पूर्वाधारमा क्षति पुग्नुका साथै आयोजनाहरू सम्पन्न हुन ढिलो हुने अवस्था आएको छ।
त्यस्तै सञ्चालित आयोजनाबाट उत्पादन नहुँदा आम्दानी गुमेको छ।
सेती नदी
“क्षति पुगेका स्थानमा पुनः संरचना बनाउन ब्याङ्कहरूले पुँजी थपिदिनुपर्यो र ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्यो भन्ने माग गरेका छौँ “, आचार्यले भन्नुभयो, “आयोजना सम्पन्न गर्न ढिलाइ हुने भएकाले त्यो समय अवधिमा पनि छुट दिनुपर्यो भन्ने हामीले माग गरेका छौँ। ऊर्जामन्त्रीज्यूले एउटा समिति बनाएर मागको सम्बोधन गर्छु भन्नुभएको छ।”
प्रायः विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरेर त्यसबाट नाफा कमाउनका लागि निजी क्षेत्रलाई ३० वर्षका लागि दिने गरिन्छ।
त्यसपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अहिलेको क्षतिले निर्माण अवधि बढ्ने भएकाले ३० वर्षभित्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवधिलाई बढाइदिन व्यवसायीले माग गरिरहेका छन्।
व्यवसायीका अनुसार अधिकांश ठूला आयोजनाहरूले विपत् बीमा गरेका छन्।
तर बीमाको रकम ठूलो भएकाले तत्काल नपाइने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
व्यवसायीहरूले आफूहरूले सरकारसँग नगद सहयोग भन्दा पनि सहुलियत खोजेको बताउँछन्।
के भन्छ ऊर्जा मन्त्रालय ?
ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार देशैभरिबाट क्षतिको विवरण लिने काम भइरहेको छ।
निजी क्षेत्रलाई पनि भएको क्षतिको आधिकारिक विवरण दिन भनिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले सरकारले क्षति पुगेका आयोजनाहरूलाई सहयोग गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार कोभिडका कारण आयोजनाहरूमा ढिलाइ भएकाले उत्पादन अनुमतिको अवधि एक वर्ष थपिदिने पहिले नै निर्णय भइसकेको छ।
बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका हकमा हुन सक्ने निर्णबारे उहाँले भन्नुभयो, “नगद दिनेभन्दा पनि हामी अहिले अनुमतिपत्रको अवधि केही थप्न सकिन्छ भन्ने छलफलमा छौँ।”(बीबीसीबाट)
