काठमाडौं, २ भाद्र । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले दिउँसो १३३ मा एक विज्ञप्ति जारी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको जानकारी दिनुभएको छ ।

उहाँले प्रकाशित गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,” सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा देहाय बमोजिमको अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ ।

क्र.सं. अध्यादेशको नाम
१. राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश,”

दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार अध्यादेशको मस्यौदा पारित गरी राष्ट्रपतिबाट जारी गराउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्थासहित राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको यो निर्णयको सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरु देखि सत्ता गठबन्धनको जनता समाजवादी पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्षसहित अधिकांश नेताहरुबाट विरोध हुँदै आएको छ ।

८ वैशाख २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याउनुभएको थियो ।
त्यसबेला संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर पार्टीभित्र सामान्य छलफल समेत नगरिकन अन्य दललाई विभाजन गर्ने उद्देश्यले सो अध्यादेश ल्याइएको भन्दै त्यसको तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रबाट र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र तात्कालिन समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पाटी नेपालबाट चर्को विरोध भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सो कदमले मधेशवादी पार्टीहरु विभाजन गर्न खोजेको भन्दै समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल एकीकरण हुन बाध्य भए । पार्टीभित्र र बाहिरको विरोधको सामना गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो तर यसले नेकपा सिर्जना भएको मतभेद कम भएन । पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको घटना पछि विवाद उत्कर्षमा पुगेकै बेला  सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले पूर्ववत नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा विभक्त हुन पुगे ।

नेता नेपालको अस्तित्व रक्षाको लागि

प्रतिनिधि सभाको असामयिक हत्या गरेर दुई पटक मध्यावधि निर्वाचन गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदमविरुद्ध सडक र कानूनी लडाईमा साथ दिनुभएका प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पेलेर सांसदबाट बर्खास्त गरी अस्तित्व मेटाउने प्रयास थालेपछि उहाँको अस्तित्व रक्षा हुने ढंगले पार्टीबाट अलग हुन सघाउन यो अध्यादेश ल्याइएको बताइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनविरुद्धको अदालत र सडकको लडाईमा एकसाथ रहेका नेपाल पक्षले प्रतिगमनकारी ओली सरकारलाई विस्थापन गराउन उहाँले बैशाख २७ गते लिएको विश्वासको मतमा असहयोग गरेको थियो ।

६ जेठमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले विश्वासको मत पाउने संभावना नरहेको भन्दै संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारका लागि दाबी गर्न आह्वान गर्दा पनि नेता नेपाल पक्षले देउवालाई नै सहयोग गरेको थियो ।

दाबी नपुगेको भन्दै प्रतितिधिसभा भंग भएपछि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिकोको माग लिएर सर्वोच्चमा जादा पनि नेपाल समूहले साथ दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले २८ आषाढमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना संगै नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्नभएका देउवालाई ३ साउनमा विश्वासको मत लिँदा पनि एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालसहित २२ सांसदले पक्षमा मतदान गरेर साथ दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही समूहको अस्तित्व रक्षाको लागि दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने जोखिम लिनुभएको हो ।

तर माधव समूहलाई अस्तित्वबिहिन बनाएर सडकमा पुर्याउन उद्यत एमाले अध्यक्ष ओलीले भने निर्वाचन आयोगमा हालै २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटि दर्ता गराउनुभएको छ ।

यसैले नयाँ अध्यादेश अनुसार दल विभाजन गर्न नेपाल समूहलाई ४० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ ।

एमालेको संघीय संसदीय दलमा १सय ५१ सांसद छन् । त्यसको २० प्रतिशत ३१ सांसद चाहिन्छ ।

पार्टी अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले नेपाल पक्षका १४ जना सांसदहरुलाई पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी अनुशासनको कारबाही गरेको भन्दै उनीहरुलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्न संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरिसक्नु भएकोले वरिष्ठ नेता नेपालका लागि कि ३१ सांंसद जुटाएर संसदीय दल फोडेर नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्ने हुन्छ कि नेकपा एमालेको ४१ जना केन्द्रीय सदस्यहरुलाई साथमा लिएर नया ँपार्टी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२०७७ सालको सुरुदेखि नै पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीको विरुद्धमा अभियान चलाउदै आउनुभएका वरिष्ठ नेता नेपालको समूहले नेकपा एमाले समाजवादी पार्टीको नाममा नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको बताइन्छ ।

अध्यादेश जारी भैसकेको र वरिष्ठ नेता नेपालसहित उहाँ निकटका १४ जनालाई कारबाही गर्न संसद सचिवालयमा पत्राचार भैसकेकोे हुनाले अस्तित्व रक्षाका लागि उहाँलाई नयाँ राजनीतिक दल दर्ता गर्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नयाँ अध्यादेशले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको जसपामा अल्पमतमा परेको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पनि विभाजन हुने सुविधा प्रदान गरेको छ । जनता समाजवादी पाटीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा ३२ सांसद रहेका छन् । सदस्यीय संसदीय दलको २० प्रतिशत अर्थात् ७ जना सांसद जुटेमा ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ता गर्न सक्नेछ । अहिले ठाकुर पक्षसंग त्यसको दोब्बर जति सांसद छन् ।