काठमाडौं, २८ भाद्र । नेकपा एमालेलाई अविभाजित राख्न तयार पारिएको १० बूँदे सहमतिको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ने उल्लंघन गर्नुभएको छ । उहाँले पार्टीलाई माओवादीसंगको एकीकरणपूर्वको अवस्थामा २०७५ जेठ २ मा लैजाने पार्टीको स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको निर्णय विपरित सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टी इन्चार्ज उपाध्यक्ष भीम रावलबाट खोसिदिनुभएको छ ।

उहाँले सुदूरपश्चिमको प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी माओवादीबाट एमाले छिर्नुभएका लेखराज भट्टलाई दिनुभएको छ।

पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित नेताहरुलाई आइतबार बालकोटमा बोलाएर छलफल गरेपछि अध्यक्ष ओलीले अहिलेलाई माओवादीबाट आएका भट्ट नै त्यहाँको इन्चार्ज कायम रहने निर्णय दिनुभएको थियो।

यो निर्णयबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा ध्रुबीकरण बढाएर विभाजनको अवस्था सिर्जना गर्न मद्दत गरेका तर पार्टी एकता कायम राख्न गठित १० सदस्यीय समितिमा परेर त्यसको सुझाव अनुसार मूल पार्टीमै रहेका नेताहरुलाई सौतने व्यबहार गरिने स्पष्ट संकेत दिनुभएको छ ।

पार्टी एकता कायम राख्न गठित १० सदस्यीय समितिको संयोजक रहनुभएका उपाध्यक्ष रावलले पार्टी २ जेठ २०७५ मा फर्किए अुनसार आफूले इन्चार्ज पाउने दाबी गर्दै आउनुभएको थियो । अध्यक्ष ओलीले रावललाई उपाध्यक्षमा रहेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ।

सुदूरपश्चिमको पार्टी जिम्मेवारीको विषयलाई लिएर आइतबार बिहान नेता रावल, भट्ट र एमाले प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापासहितका नेताहरु ओलीको निवास बालकोट भक्तपुर पुग्नुभएको थियो ।

नेकपा एमालेलाई जेठ २ मा फर्काउने गरी असार २७ मा गरिएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा एमालेको सुदुरपश्चिम इन्चार्ज नवौँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष बनेका रावल नै हुनुपर्ने हुन्छ ।

भट्टले फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेपछि माओवादी छाडेर एमाले रोज्नुभएको थियो। माधव नेपाल समूहसँग विवाद चलिरहेका बेला ओलीले सुदूरपश्चिमको इन्चार्जको जिम्मेवारी भट्टलाई दिनुभएको थियो। त्यसबेला रावल माधव नेपाल समूहको अग्र पडि.त मानिनुहुन्थ्यो।

माधव नेपालसहितका नेताहरु असार २७ को १० बुँदे अस्वीकार गर्दै एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाउने तयारी थालेपछि एमालेमै फकिनुभएका रावल ओलीको यो निर्णयले तिल्मिलाउन पुग्नुभएको छ भने यसले अन्य नेताहरुको अवस्था पनि भीम रावलको जस्तै उपेक्षित हुने संकेत गरेको छ ।

यो उपेक्षाले अदालतले पार्टी रोज्न पाउने मार्ग खोलेमा एमालेमा फेरी पहिरो जाने जोखिम बढाएको छ ।