काठमाडौं, १९ माघ । सत्तारुढ गठबन्धनका तीन शीर्ष नेताहरु स्थानीय निर्वाचन र एमसीसी पारित गर्ने विषयमा घनिभूत छलफलमा जुटेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल बुधबार बिहान ११ बजेदेखि एक घण्टा बालुवाटारमा यी विषयमा छलफल गरेर अपरान्ह ४ बजे बालुवाटारमा पुन जुट्ने बाचासहित छुटिनुभएको छ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) र सरकारबीच सम्पन्न संझौता संसदबाट पारित गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा एकापसमा संशय उत्पन्न भएको छ ।
कोरोना दुई बर्षदेखि देखा परेको कोरोना भाइरसको विश्वब्यापी महामारी र त्यसले नेपालको आर्थिक सामाजिक जीवनमा पारेको असरबाट मुलुकको आर्थिक अवस्था अधोगतितर्फ लागेको बेलामा अमेरिकाले अनुदानको रुपमा दिएको ६० अर्ब रुपैयाको विकास सहयोगलाई सहर्ष ग्रहण गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा देखिनुभएको छ । तर आर्थिक अवस्था कम बुझ्ने शुभलाभ बढी बुझ्ने कम्युनिष्ट नेताहरु भने विद्युतको प्रशारणलाईन निर्माण गर्दा र नेपालका ज्यानमारा सडकहरुको मर्मत संभार गरी फराकिलो बनाउदा राष्ट्रियता खतरामा पर्ने हल्ला फिजाउदै जनतालाई दिग्भ्रमित बनाइरहेका छन् ।
आयोजना सम्पन्न भैसकेपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा एमसीसी अमेरिकी सरकारले बताए पनि कम्युनिष्ट नेताहरु नेपाललाई बिना स्वार्थ ६० अर्बको सहयोग दिन खोजेकोले अमेरिकी सेना आउने अर्को भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् । यो सहयोग अमेरिकाले उसको तजबिजले दिनुभन्दा पहिले नेपालले नै मागेको थियो । २०६३ सालमा माओवादीसंग शान्ति संझौता भएपछि तात्कालीन सरकारले नेपाललाई दिगो शान्ति स्थापना र पुनः तथा नवनिर्माणका लागि ठूलो सहयोग आवश्यक परेको भन्दै सबै दातृ राष्ट्र र निकायसंग सहयोग गर्न अनुरोध गरेको थियो । नेपालको त्यही अनुरोधलाई ध्यानमा राखेर नेपालका सरकारसंगको समन्वयमा सडक र विद्युत प्रशारण लाईन बनाउन अमेरिकाले यो सहयोग अनुदान दिएको हो । त्यसबेला नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा सडक खराब भएकोले अधिक ढुवानी लागत परेको र देशभित्र विद्युत आपूर्ति गर्न र नेपालको अपार जलविद्यूत पूर्ण क्षमतामा विकास गर्दा बढी हुने विद्युत भारत तथा तेस्रो देशलाई बिक्री गर्न प्रशारण लाइनको अभाव देखिएको पाएपछि अमेरिकाले यी दुई क्षेत्रका परियोजनामा खर्च गर्न पाउने गरी यो अनुदान लिन पाउने योग्य राष्ट्रमा नेपाललाई छानेको हो ।

तर सरकारले यो विषय आमजनतालाई बुझाउनु पहिले रुढीबादी कम्युनिष्टहरुले यो आयोजना आएमा अमेरिकी सेना आउछ, नेपालको संविधानभन्दा यो संझौतामाथि हुन्छ, नेपाल अफगानिस्तान बन्छ भन्ने अफबाह फैलाए । भारतीय विस्तारबाद र अमेरिकी साम्राज्यबादको विरोध गर्नुपर्दछ भने सचित्र चीन, रुसका कम्युनिष्ट पार्टीका साथै भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका पर्चा पढेर कम्युनिष्ट भएका बामपन्थी कार्यकर्ताहरुको एक झुण्ड पर्चा पढेका नेताहरुको बहकाउमा लागे । यद्यपि एमाले र माओवादी पार्टी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बनाएको एमसीसी संझौता अध्ययन कार्यदलले यसका बारेमा झण्डै एक दर्जन बूँदामा स्पष्ट हुन आवश्यक भएको बताए अनुरुप वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसीको बोर्डलाई स्पष्ट पार्न ११ प्रश्नहरु पठाउनुभएको थियो । एमसीसीले त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिइसकेको छ ।
यो जवाफका आधारमा समाजवादी पार्टी र माओवादी पार्टीलाई यो संझौतालाई अनुमोदन गर्न सहज वातावरण बनेको थियो । तर नेताहरु कस्को फन्दामा परे अहिलेसम्म ज्ञात भएको छैन् । तर अरुण तेस्रो आयोजनाको विरोधमा उत्रिनुभएका माधव नेपाल अहिले पनि एमसीसीको विरोधमा लागेकोले कुनै बाह्य शक्तिकै प्रभावमा कम्युनिष्ट नेताहरु परेको अनुमान गरिंदैछ ।
गठबन्धनका नेताहरु स्थानीय निर्वाचनका संबन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले हिजो निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसंग गर्नु भएको परामर्शपछि आयोगले आगामी जेठ ४ गते निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सुझावबाट पनि झस्किन पुगेको बताइन्छ।

गठबन्धन दलहरुबीच संशय बढेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई भेट्न उहाँकै निवास कोटेश्वरमा र उपसभाति पूर्णबहादुर खड्का र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पठाउनुभएको थियो ।

खड्का र कार्कीसँगको संवादपछि प्रचण्ड र नेपालले देउवासँग संवादका लागि बालुवाटार जाने निर्णय लिनुभएको बताइन्छ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल एमसीसीलाई संशोधन नगरी पास गर्न नहुने मत सार्वजनिक गरिरहनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि एमसीसी पारित गर्ने कुरालाई आक्रमक रुपमा अघि बढाएपछि गठबन्धनका अन्य दलहरु सशंकित भएका छन्। यद्यपि केही महिनापूर्व नेपाल आएका एमसीसीका वरिष्ठ पदाधिकारी र अमेरिकी उपमन्त्रीलाई प्रधामन्त्री देउवाले पार्टीहरुको महाधिवेशन सकिएपछि एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्ने वचन दिनुभएको बताइन्छ ।