Prakash Adhikari March 12, 2018

काठमाडौं, २८ फागुन । नेपालभरका कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले सोमबार वृहत पूर्ण इजलाशको तर्फबाट पूर्ण इजलाश आरम्भ नहुँदै जारी गरेको वक्तव्य न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरीत र अदालतमाथिको प्रहार भएको ठहर गरेको छ।

डा. गोविन्द केसी र कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका प्रवन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियासमेत विरुद्धको अलगअलग अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा न्यायाधीश राणाबाट भएको काम गलत प्रक्रिया र पद्धतिको सुरुवात भएको भन्दै बारले त्यसको भर्त्सना समेत गरेको छ।

आइतबार गठन भएको वृहत पूर्ण इजलाशमा बसेका न्यायाधीश राणाले सोमबार भने इजलाशमा पुगेर प्रधानन्यायाधीशको उमेर विवादको सन्दर्भ उठाउँदै आफू सँगै इजलाशमा बस्न नसक्ने वक्तव्य सुनाएका थिए।

बारले न्यायाधीश राणाको गलत कामप्रति सचेत रहन पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ।

बारका महासचिव खम्बबहादुर खातीद्वारा सोमबार अपरान्ह जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकामाथि हुने जुनसुकै किसिमको प्रहार र दबाब सह्य हुन सक्दैन। प्रेस स्वतन्त्रताको गरिमामा समेत प्रश्न चिह्न उठाउनेतर्फ सबैलाई सचेत रहन नेपाल बार एसोसिएसन ध्यानाकर्षण गराउँछ।’

बारद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जस्तो पदमा आसिन व्यक्तिले पेसी सूचीमा चढेको मुद्दाको तथ्यभन्दा बाहिर इजलासको मर्यादाविपरीत न्यायाधीशबाट वक्तव्यमा उल्लेखित विषयको टुंगो लागी संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबमोजिम नियुक्त भई न्याय सम्पादनमा संलग्न सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूप्रति गलत लाञ्छना लगाउनु न्यूनतम मर्यादा तथा आचरणसमेतलाई ख्याल नगरी वक्तव्यवाजी गर्ने कार्यप्रति नेपाल बार एसोसिएसन दुखित भएको छ।’

सम्पूर्ण प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल वार एशोसिएसनले न्यामूर्तिबाट हुने यस्ता अतिरञ्जित, अराजक क्रियाकलापबाट न्यायालयप्रतिको आस्था र धरोहरलाई अक्षुण्ण कायम राख्नका लागि सम्पूर्ण न्यायकर्मी न्यायमूर्तिहरु उत्तरदायी न्यायपालिकाको पक्षमा उभिई एकजुट हुन अपिल पनि गरेको छ।

वार एशोसिएसनले कुनै व्यक्ति, विशेष समूह, तह र तप्कालाई चित्त बुझेन भन्दैमा समग्र न्यायिक निकायलाई प्रयोगशालाका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु, दबाब दिनु, अदालत र न्यायाधीशहरूलाई जुनसुकै माध्यमबाट धम्क्याउन खोज्नु, गुटबन्दी गर्नु शोभनीय पक्ष नभएको उल्लेख गर्दै यसले विधि र कानुनी शासनको उपहास गरेको ठहर गरेको छ।

बारले न्यायाधीश राणाको गलत कामप्रति सचेत रहन पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ।

बारका महासचिव खम्बबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकामाथि हुने जुनसुकै किसिमको प्रहार र दबाब सह्य हुन सक्दैन। प्रेस स्वतन्त्रताको गरिमामा समेत प्रश्न चिह्न उठाउनेतर्फ सबैलाई सचेत रहन नेपाल बार एसोसिएसन ध्यानाकर्षण गराउँछ।’

बारले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रताको नाममा भइरहेका गतिविधिप्रति असन्तुष्टिसमेत जनाएको छ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिक स्वतन्त्रताको नाममा न्यायालयका प्रति प्रहार र त्यसबाट हुने क्षयीकरणले राजनीतिक दल, नेता, नागरिक समाज, प्रेस जगतलाई संयमित र उत्तरदायीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल बार एसोसिएन हार्दिक अपिल गर्दछ।’

Share Now

Leave a comment.