काठमाडौं, ५ जेठ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य व्यापक रूपमा बढेसँगै नेपाल आयल निगमले पछिल्लो सात(आठ वर्षमा पहिलो पटक इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)लाई आपूर्तिको पूर्ण रूपमा भुक्तानी गर्न नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
आयल निगमले प्रत्येक १५ दिनमा आईओसीलाई रकम भुक्तानी गर्ने गरेको छ।
गत मे ९ (वैशाख २६)मा निगमले झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । तर रकमको अभाव भएपछि निगमले झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्न सकेको र बाँकी १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ तिर्न नसकेको निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
“यो पछिल्लो सात(आठ वर्षमा पहिलो पटक यस्तो भयो। योभन्दा अगाडि निगमको आर्थिक अवस्था यस्तो कमजोर थिएन। हामी नियमित रूपमा किस्ता तिरिरहेका थियौँ “, निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले भन्नुभयो।
निगमले आगामी साता आईओसीलाई झन्डै १८ अर्ब रुपैया तिर्नुपर्ने छ। यसअघिको बक्यौता समेत जोड्दा झन्डै ३१ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसमध्ये इन्धनको विक्रीवितरण गरेर १० अर्ब रुपैयाँसम्म बजारबाट उठ्ने आकलन निगमको छ।
“पूरै रकम जोहो गर्न नसक्ने भएकोले हामीले सरकारसँग अनुरोध गरिरहेका छौँ “, उपाध्यायले भन्नुभयो।
नेपाल आयल निगमको पेट्रोल ट्याङ्क
उहाँका अनुसार विगतमा निगमले समयमै रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा आईओसीले तेल आपूर्ति नै घटाइदिएको थियो। पछि सरकारी तहबाट अनुरोध गरिएपछि मात्रै अवस्था सुधार भएको थियो।
“अहिले तत्कालमा आईओसीबाट त्यस्तो केही प्रतिक्रिया त पाइएको छैन। अब भोलि के हुन्छ अहिले मैले भन्न केही सक्दिनँ”, उहाँले भन्नुभयो।
मूल्य निरन्तर उकालो लाग्दा पनि घाटा किन
रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण पछिल्ला केही महिनामा विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अकाशिएको छ।
जेठ २ गते नेपालको आन्तरिक बजारमा पेट्रोलमा समायोजन भएको मूल्यअनुसार पेट्रोलको प्रतिलिटर मूल्य १७० पुगेको छ भने डीजल र मट्टितेलको मूल्य १५३ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ।
निगमका अनुसार खरिद लागत भने पेट्रोलको १९२।९४ रुपैयाँ प्रतिलिटर, डिजलको १८८।३३ रुपैयाँ प्रतिलिटर अनि मट्टितेलको १४०।३६ रुपैयाँ प्रतिलिटर छ।
नयाँ खरिद लागतअनुसार एक लिटर पेट्रोलमा निगमलाई २२ रुपैयाँ ९४ पैसा घाटा छ भने डिजलमा ३५ रुपैयाँ ३३ पैसा घाटा छ।
खरिद मूल्यका आधारमा केही नाफा रहेको हवाई इन्धनको मूल्य आन्तरिकतर्फ लिटरको १५६ रुपैयाँ पुगेको छ। एलपी ग्यासको मूल्य १६०० प्रतिसिलिन्डर कायम छ।
पछिल्लो समायोजनपछि पनि निगमलाई करिब ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ घाटा हुने बताइएको छ।
खरिद मूल्य बढ्दै गएकाले अबको केही समयमा पुनः मूल्य बढाउनको विकल्प नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।
गत ज्यानुअरीदेखि मे १६ तारिखसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा पाँच महिनाको अवधिमा पेट्रोलमा ४५ रुपैयाँ र डिजलमा ६२ रुपैयाँ बढेर आएको देखिएको उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो।
अझै अघि बढेन ऋण प्रक्रिया
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य व्यापक रूपमा बढेसँगै प्रभावित आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्नका लागि निगमले ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहजतामा निगमले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइएको थियो।
राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका तात्कालिक सहायक कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीले केही सहुलियतसहित निगमलाई व्यावसायिक ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा कुराकानी भएको बताउनुभएको थियो।
तर उपाध्यायका अनुसार हालसम्म उक्त रकम प्राप्त हुन सकेको छैन।
“ब्याङ्कसँग कुरा गर्दा नदिने भन्ने खाले कुरा त भएन। तर सरकारी प्रक्रियाको कारणले गर्दा केही समय लागेको हुनसक्छ”, उपाध्यायले भन्नुभयो।
के गर्न सकिन्छ ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले पारेको प्रभाव कम गर्नका लागि विभिन्न विकल्प अपनाउन सकिने जानकारहरू बताउँछन्।
निगमले पनि स्वचालित मूल्य प्रणालीमा लाने, विभिन्न शीर्षकमा राखिएका १५ रुपैयाँजति हुन आउने कर घटाउने र जोरबिजोर प्रणालीमा सवारी सञ्चालन गरेर खपत घटाउन सकिने लगायतका सुझाव माथिल्लो निकायहरूमा दिएको जनाएको छ।
कोभिड महामारीले प्रभाव पारेको समय बाहेक वर्षमा १५ प्रतिशतको हाराहारीमा नेपालमा औसतमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग बढेको बताइन्छ।
यसलाई कम गर्नका लागि विद्युतीय सवारीसाधनदेखि चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
नेपाल आयल निगम
भूतपूर्व वाणिज्यसचिव पुरुषोत्तम ओझा नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि समस्या उत्पन्न भएको तर त्यसो भन्दैमा सरकार चुप लागेर बस्न भने नमिल्ने बताउँनुहुन्छ।
सरकारले तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक अन्य शुल्क हटाउनुपर्ने उहाँको धारणा छ।
सरकारले प्रदूषण करदेखि सडक मर्मतसंहार अनि पूर्वाधार विकाश शुल्क पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाउँदै आएको छ।
यी कर हटाउँदा घाटा पनि कम हुने सर्वसाधारणलाई पनि राहत मिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
तर कतिपयले भने पेट्रोलियमको मूल्य नेपालमा सस्तो बनाउँदा भारततर्फ तस्करी बढ्ने र त्यसले पार्ने चाप मुलुकले थेग्न नसक्ने बताउने गरेका छन्।
त्यसबारे ओझा भन्नुहुन्छ, “यसमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। भारतबाट ल्याएको तेलमा मूल्य अभिवृद्धि कर देखि भन्सार र अन्य कर जोडिएको हुन्छ। तेल उता गए पनि पैसा थपेर लाने हो।”
तर दीर्घकालीन रूपमा भने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग नै घटाएर बिजुलीको खपत बढाउनुपर्ने ओझाको सुझाव छ।
ओझाका अनुसार सन् २००८ को विश्वव्यापी व्यापार सङ्कटका बेला मूल्य निकै बढेपछि नेपालमा उधारोमा तेल ल्याएर चलाइएको थियो।(बीबीसीबाट)
