काठमाडौं,३ चैत्र । नेपालको न्यायिक इतिहासमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध कू गर्ने कार्यमा संलग्न न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलालाई न्यायपरिषद्को नयाँ नेतृत्व, न्यायसेवा आयोग र कम्युनिष्टहरुको कब्जामा रहेको राज्यका जिम्मेवार निकायले कारवाही गर्छन कि पुरस्कृत गर्छन भन्ने चासो व्यक्त हुन थालेको छ ।

आफूमा अन्तरनिहित नभएको अधिकार वा आफूभन्दा माथिल्लो निकायले प्रयोग गर्नेअधिकार कानुनी प्रक्रिया नपुर्याईकन गर्ने परिषद्का सचिव निरौलालाई कारबाही गर्न तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले चैत्र १ गते तोकादेश गरेका थिए ।

तात्कालिन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले उनलाई परिषद् र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पेश गरेको जन्म मितिले समर्थन नै नगर्ने गलत मनशायले प्रेरित दुराशाययुक्त ब्यहोरा उल्लेख गरी दिइएको अवकाशपत्रमा तोकादेश लगाउदै भनेका छन्, ‘न्यायपरिषद् ऐन र नियमले परिषद्को सचिवलाई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार दिएको नदेखिदा प्रस्तुत निर्णय र पत्राचार समेत वदर गरिदिएको छ । वोधार्थ दिइएका सबै निकायलाई यस पत्रको अभिलेख नरहने जानकारी गराउनू साथै गैरकानुनी कार्य गर्ने परिषद्सचिव नृपध्वज निरौलालाई आवश्यक कानुनी कार्यबाही गर्न न्याय सेवा आयोगमा लेखी पठाउनू ।’

परिषद्का सचिव निरौलाले अवकाश पत्र काटेर सार्वजनिक सकेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीले राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शपथ ग्रहण गराएको र सोको वैधानिकतामा कुनै प्रश्न नउठी उहाँले त्यसपछि घमाधम राजकीय कामहरु गर्नुभएकोले पराजुलीको यो आदेश कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिन्छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले चैत्र १ गते अपरान्हमात्र राजिनामा पेश गरेको सुचना राष्टपति कार्यालयले जारी गरेको छ ।

न्यायिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त अंगीकार गरेको नेपालको संविधान निर्माणका बेला संसदीय सर्वोच्चताको दावी गर्दै गर्ने वामशक्तिहरुले प्रजातान्त्रवादी पृष्ठभूमि भएका न्यायमूर्तिहरुलाई अपमानित गरी पदावधिभन्दा अगावै लघारेर अदालतलाई पनि सरकारी इशारामा चल्ने निकायमा रुपान्तरित गर्ने अभियान अन्तरगत निवर्तमान प्रधानन्यायधीश पराजुलीलाई प्रारम्भदेखि नै निरन्तर प्रहार गर्ने कार्य भएको थियो ।

न्यायिक सर्वोच्चता,कानुनी राज, संविधान,कानून,नियम,अभ्यास,परम्परा र असल नजीरका आधारमा चल्ने न्यायप्रणालीलाई मनोगत, तथ्यरहित, आधारहिन तर्कका सहरामा सञ्चालित निकायमा रुपान्तरण गर्ने कार्यमा संलग्न गिरोहले निरौलालाई अन्तिम समयमा उपयोग गरेको देखिन्छ ।

संलग्नता 

२०७२ माघ ६ देखि सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार रहेका निरौलालाई पराजुली २०७४ असार २ गते प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएर आएपछि २०७४ असार २७ गते सरुवा गरेर वेपत्ता छानवीन आयोगको सचिवमा पुर्याएपछि उनी पराजुली विरुद्ध लागेका थिए । उनलाई वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको बिशेष जोडमा न्याय परिषद् सचिवमा ल्याइएको थियो ।

न्याय परिषद्का सचिव निरौलाले अनधिकृत अधिकारको उपयोग गर्दै लेखेको पत्रमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी भक्तपुरबाट प्राप्त पत्रमा उल्लेख भए अनुसार तपाईको पदावधि २०७४ साउन २१गते सकिएको भनेता पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यलयले पठाएको पत्रमा पराजुलीको जन्ममिति २०११ बैशाख १३ उल्लेख भएको थियो ।

पत्राचार परिषद्कै निर्णय विरुद्ध !

राजिनामा दिइसकेका निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेर विवादका सम्बन्धमा न्यायपरिषद्को २०७४ जेठ ३० मा बसेको बैठकले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा परा जन्ममिति नखुलेको अवस्थामा पूरा जन्म मिति खुुलेको शैक्षिक प्रमाणपत्र भए त्यसलाई मान्यता दिनुपर्र्ने िनर्णय गरेको थियो ।

न्यायाधीश सुरेन्द्रबीर सिंह बस्न्यातले आफ्नो जन्ममिति कायमका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रीटमा नागरिकतामा जन्म मिति नखुलेको अवस्थामा शैक्षिक प्रमाणपत्रमा पूरा जन्मम मिति उल्लेख भएमा त्यसलाई आधार बनाउने फैसला भएको थियो । न्यायपरिषद्को बैठकले त्यसैलाई आधार बनाएको थियो ।

उक्त निर्णयमा भनिएको छ,’नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा कायम हुने जन्ममिति र पूरा जन्ममिति खुलेको शैक्षिक योग्यता र वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) को जन्ममिति बीचमा एक वर्षभन्दा कमको अन्तर देखिएकोले न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (६) तथा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको उल्लिखित आदेश समेतका आधारमा तत्कालीन माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीको जन्ममिति २०१०।१।१६ कायम गरी सो को जानकारी संवैधानिक परिषदमा पठाई दिने।’

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाड.,वरिष्ठतम् न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली, महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेल र सदस्य सचिव नृपध्वज निरौला रहेको न्याय सेवा आयोगको बैठक कहिले बस्छ निश्चित छैन तर अब बस्ने पहिलो बैठकमा सचिव निरौलाको उपस्थिति विवादित बन्ने निश्चित छ किनकी परिषद्का तात्कालिन अध्यक्षले कार्यसम्पादनमा त्रुटी र अनधिकृत अख्तियारको उपयोगको खोट लगाउदै उनीमाथि कारबाहीको आदेश दिएको अवस्था छ ।

यो प्रकरणले न्यायपरिषद्लाई पनि गैरजिम्मेवार निकायको रुपमा स्थापित गराउन खोजेको छ । संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन स्थापना भएको न्याय परिषद आफनै सचिवले अनधिकृत अधिकार प्रयोग गरेको विषयमा चूप लाग्योभने यसले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न सक्दैन् । न्यायालयलाई समेत अख्तियारको दायरामा पार्नुपर्दछ र न्यायाधीशहरुलाई समेत संसद अन्तरगत राखी हुर्मत लिनपर्छ भन्ने शक्ति र व्यक्तिहरु नेपालको सत्ताको वरिपरी चक्कर काटिरहेकै छन् ।

प्रधान न्यायाधीश को ?

न्यायपरिषद्को २०७४ जेठ ३० मा बसेको बैठकले नेपालको प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नका लागि नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (३) बमोजिम् योग्यता पुगेका सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुको संवैधानिक परिषदमा नामावली पठाउने भनी गरेको निर्णय अनुरुप वरिष्ठताका क्रममा रहेका गोपालप्रसाद पराजुली,दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र,देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्र शम्सेर ज.व.रा र माननीय श्री जगदीश शर्मा पौडेलको नाम संवैधानिक समितिमा पठाएको थियो ।

नेपालको संविधानले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधी बनाउने किटानी व्यवस्था नगरेको र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा कम्तिमा ३ बर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य भनेकोले अहिले रोलक्रममा शीर्षस्थानमा रहने वरिष्ठतम् न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् भन्न सकिने अवस्था चैं छैन् ।