काठमाडौं, ३ श्रावण । न्याय निशाफ गर्ने संवैधानिक अधिकार पाएका र अन्याय हुन नदिने कर्तव्य भएको न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर आर्थिक लाभका आधारमा मुद्दाको फैशला गर्ने न्यायमूर्तिहरुविरुद्ध न्यायपरिषद् कठोर हुन थालेको छ ।

कानूनी राज्य स्थापना र सञ्चालनको लागि न्यायपालिका स्वतन्त्र,निश्पक्ष,तटस्थ,भयमुक्त,सक्षम हुनुको साथै न्यायिक जनशक्ति व्यवसायिक र सदाचारयुक्त हुनुपर्ने मान्यता अनुरुप परिषद्ले न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्तिको योग्यता,क्षमता र आचरण उपर निगरानी र छानविन थालेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइन्छ ।

परिषद्ले सोमबार मात्र थप दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ । न्यायपरिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले न्यायाधीशहरु राकेशकुमार निधि र अनिलकुमार शर्मालाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको हो।

निधि उच्च अदालत महेन्द्र नगरको न्यायाधीशमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने शर्मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा। न्यायपरिषदको सिफारिसलाई कामु प्रधानन्यायाधीशले सदर गरेपछि उनीहरु बर्खास्तीमा पर्नुहुन्छ ।

उनीहरुमाथि कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण र पद अनुरुपको आचरण गर्न नसकेको भन्ने पुष्टि भएकोले बर्खास्तको सिफारिस भएको परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।

शर्मामाथि सिरहा जिल्ला अदालतमा बसेर काम गर्ने क्रममा नाबालिकाको बलात्कारमा थुनछेक आदेशमा बदनियत राखेको आरोप छ । साथै उहाँमाथि कस्तुरीको विनासम्बन्धी मुद्दामा पनि कार्यक्षमताको अभाव रहेको भन्ने आरोप लागेको छ ।

न्यायाधीश निधिमाथि नाबालिकामाथि बलात्कार मुद्दामा खराब आचरण देखाएको आरोप छ । साथै विदेशीले नेपाली नागरिकता पाएको विवादमा पनि कैफियतयुक्त फैसला गरेको आरोप उहाँमाथि छ ।

परिषदले गत शुक्रबारमात्रै उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दियाका जिल्ला न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई पनि बर्खास्तको सिफारिस गरेको थियो ।

उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासमा कार्यरत अन्सारीले उच्च अदालतमा रहँदा राय किताबमा एउटा र फैसला अर्को गरेको आरोप लागेको थियो। आर्थिक चलखेल गरेर राय किताबमा लेखिएको भन्दा फरक फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि आन्दोलन नै भएको थियो ।

उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा छँदा आर्थिक चलखेल गरी जग्गाको मुद्दा फैसला गरेको भन्दै जिल्ला बारले छानबिन र बर्खास्तीको माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरेको थियो । कानुन व्यवसायीले उहाँको इजलास नै बहिस्कार गरेका थिए। परिषद् सदस्य ओमप्रकाश मिश्रले छानबिनको आश्वासन दिएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । २०७५ असारको यस घटनापछि परिषद्मा उजुरी परेको थियो । मिश्र पछि प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो तर यो घट्नाको छानबिन भएन।

त्यही दिन उच्च अदालत तुलसीपुरकी न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई एक पटकका लागि सचेत बनाउने निर्णय गरेको थियो । अन्सारी र शाहमाथि कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरणको आरोपमा कारवाही भएको हो । उप्रेतीमाथि रायकिताब र फैसलामा फरक विवरण लेखेको आरोप थियो

हालसालै परिषदले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटबल इजलासमा कार्यरत रेणुका शाहलाई पनि बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सीटीइभीटीमा कार्यरत रहेकी साहलाई चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नो कोटामा उच्च अदालतमा नियुक्ति दिनुभएको थिो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहकी सुपुत्री शाहमा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र भएको तर न्यायाधीश हुनका लागि अनुभव र योग्यता नभएको सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि परिषद्ले छानबिन सुरु गरेको थियो।

परिषद्ले उहाँलाई योग्यता पुष्टि गर्नु भनि स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो। साहले आफू कानुन व्यवसायी भएको र नेपाल बार एशोसियसनका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएको बाहेक अन्य प्रमाण पेश गर्न नसकेपछिे कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा असार २४गते बसेको बैठकले उहाँलाई योग्यता नपुगेको र न्याय सम्पादनमा पनि प्रश्न उठिरहेको भन्दै बर्खास्त गरेको हो। उहाँ परिषद्बाट बर्खास्त हुने पहिलो न्यायाधीश हुनुभो।

बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाह सामूहिक बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिने फैसलापछि विवादमा तानिनुभएको थियो। जिल्ला अदालत दार्चुलामा रहँदा बन्धक बनाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोप लागेकामध्येका घटनास्थलबाटै पक्राउ परेका अभियुक्तलाई प्रमाण नपुगेको भन्दै शाहले सफाइ दिनुभएको थियो। बर्दिया जिल्ला अदालत कार्यरत रहँदा पनि सवारी ज्यान मुद्दामा एक व्यक्तिलाई सफाइ दिएका फैसला विवादित बनेको थियो। न्यायाधीश शाहविरुद्ध नुवाकोट जिल्ला अदालतमा रहँदा जग्गाको विषयमा गरेको फैसलाउपर पनि उजुरी परेको थियो।

उनीसँगै विवादमा तानिएकी अर्की न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई परिषद्ले सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो।

परिषद्ले आफ्नो ऐनको दफा १० अनुसारको कार्यक्षमता अभाव र दफा १२ अनुसार इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालन नगरेको वा बदनियतपूर्वक काम–कारबाही गरेको भन्दै पहिलोपल्ट सचेत गराएको थियो। सचेत गराएपछिका फैसला पनि विवादित भएपछि परिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

१३ न्यायाधीश उच्च निगरानीमा

न्याय परिषद्को निगरानीमा उच्च र जिल्लाका अन्य १३ न्यायाधीश रहेको परिषद्स्रोतले बताएको छ। उच्च अदालतका २० र जिल्ला अदालतका १७ न्यायाधीशविरुद्ध खराब आचरणका गम्भीर उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको र कार्यक्षमतामा अभावका विषयमा उच्चका १५ र जिल्लाका ५ न्यायाधीशमाथि गम्भीर छानबिन भइरहेको परिषद् स्रोतले जनाएको छ।

यीमध्ये सर्वोच्चमा विभिन्न उच्च र जिल्ला अदालतबाट तानिएका न्यायाधीश पनि रहेका छन्। हाल काठमाडौं, जनकपुर, जुम्ला, रामेछाप र अन्य जिल्ला अदालतबाट तानिएका न्यायाधीश सर्वोच्चमा काजमा रहेका छन्। त्यस्तै नेपाल बारका पूर्वकोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलसँगको घुस प्रकरणमा मुछिएका जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला पनि सर्वोच्च अदालतमा काजमा छन्।