काठमाडौं, २९ श्रावण (बीबीसी) । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले झन्डै दुई सातादेखि विचाराधीन नागरिकता संशोधन विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाइदिनुभएको छ।
उहाँले संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरीकन फिर्ता पठाउनुभएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले एक वक्तव्य जारी गर्दै त्यसबारे जानकारी दिएको छ।
उक्त वक्तव्यमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेको उल्लेख छ।
वक्तव्यमा भनिएको छ,”… संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ।”
संसद्बाट बहुमतले पारित भएको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित कतिपय राजनीतिक दल र नागरिक समूहहरूले उक्त विधेयक फिर्ता पठाउन माग गरेका थिए।
अर्कातर्फ लामो समयसम्म राष्ट्रपतिले निर्णय नगर्दा त्यसले उहाँको निष्पक्षतामा प्रश्न खडा गरेको सत्तारूढ दलका कतिपय नेताले बताउनुभएको थियो।
आइतवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सत्ता गठबन्धनको एउटा दल जनता समाजवादी पार्टीकी एकजना सांसद् लीलादेवी सिटौलाले राष्ट्रपतिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको थियो।
उहाँले “राष्ट्रपति राष्ट्रको हुन्छ कि पार्टीको हुन्छ ?” भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुअघि भण्डारी नेकपा एमालेकी सांसद हुनुहुन्थ्यो।
के छ संवैधानिक व्यवस्था
संविधानले राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट पारित भएको कुनै पनि विधेयक एक पटक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।
त्यस्तो निर्णय राष्ट्रपतिले विधेयक पारित भएर पठाइएको १५ दिनभित्र लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।
राष्ट्रपति भण्डारी
संविधानको धारा ११३ मा भनिएको छ, ूप्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ।ू
फिर्ता पठाएपछि के हुन्छ ?
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने व्यवस्था छ।
संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पठाएको विधेयक ‘पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने’ संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले यसरी फिर्ता भएको विधेयकबारे संसद्का महासचिव र उनको अनुपस्थितिमा सचिवले संसद्लाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संसद् अधिवेशन सञ्चालन नभएको अवस्थामा सूचना टाँस गरेर यस्तो जानकारी दिनुपर्ने नियम छ।
संसद्ले पुनर्विचार गर्ला ?
फिर्ता भएको विधेयक पुनः संसद् बैठकमा पेस गर्नुपर्ने र बैठकले संसद्मै छलफल गरेर टुङ्ग्याउने वा संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता भए समितिमा नगई सदनबाटै टुङ्ग्याउने सम्भावना रहेको सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले गत साता बताउनुभएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको बैठक
प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा उक्त विधेयक अपूर्ण भएको र पर्याप्त छलफल नगरी पारित गर्न लागिएको भन्दै कतिपय सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए
गठबन्धनमा रहेका दलहरूको बहुमत रहेका कारण प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर पुनः राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने सम्भावना रहेको बताइन्छ।
यसरी फिर्ता आएको विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरिसक्न बढीमा एक साता लाग्ने तर दलहरूबीचको सहमतिमा संसद्को प्रक्रिया निर्भर रहने जानकारहरू बताउँछन्।
नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन संशोधन हुँदा सधैँ विवादित हुने गरेको छ। यसअघि सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक चार वर्षपछि गत महिना फिर्ता भएको थियो।
त्यसपछि वर्तमान सरकारले फेरि त्यसलाई सदनमा दर्ता गरायो।
उक्त विधेयकलाई संसद्को विषयगत समितिमा छलफल नगरी अघि बढाइएको थियो।
पारित भएपछि गत साउन १५ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए।
पहिला के भएको थियो ?
यसअघि २०७६ जेठमा राष्ट्रपति भण्डारीले राहदानी विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन्।
प्रतिनिधिसभाबाट मात्र पारित भएको तर संसद् अधिवेशन नरहेका कारण राष्ट्रिय सभाबाट पारित नभइकन प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि दुवै सदनबाट पारित गरिएको थियो।
त्यसअघि डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति रहेको समयमा पनि सरकारले पठाएका विभिन्न अध्यादेश प्रमाणीकरण नगरी रोकिदिनुभएको थियो ।
तत्कालीन संविधानसभा विघटनपछि कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री रहेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका धेरै विधेयक यादवले प्रमाणीकरण नगरी थाती राख्नुभएको थियो ।
नागरिकता विधेयकको इतिहास
राजा वीरेन्द्रद्वारा सर्वोच्च अदालतको राय माग
यसअघि वि.सं. २०५७ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको एकल सरकार भएको बेला प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकमा राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाउनु भएन ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक नेकपा एमाले र राजाबाट मनोनीत सांसदहरूको बहुमत रहेको राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थिएन।
राजा वीरेन्द्र
तर राष्ट्रिय सभाको निर्णय बाध्यकारी नहुने अहिलेको जस्तै संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गरेर विधेयक लालमोहरका लागि दरबार पठाइएको थियो।
ूत्यस बेला पनि गैरनेपालीहरूले नेपाली नागरिकता पाउने अवस्था संशोधनले सिर्जना गरेको भन्दै अहिलेको जस्तै विरोध भएको थियो,ू संसद्का तत्कालीन महासचिव सूर्यकिरण गुरुङले जानकारी दिनुभएको थियो।
ूराजाले विधेयकमा लालमोहर नलगाई सर्वोच्च अदालतको राय मागे। अदालतले विधेयक संविधानसम्मत छैन भनेपछि त्यो कानुन बनेन।ू
