काठमाडौं, १२ भाद्र । राज्यसँग विभिन्न माग राख्दै भदौ १ गतेदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का कर्मचारीले आजदेखि भदौ १८ गतेसम्मका लागि सामुदायिक विद्यालय बन्द आह्वान गरेका छन्।

कर्मचारीले गत साउन २२ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएर विगतमा सरकार र कर्मचारीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने लगायत माग राखेका थिए।

तर आफूहरूको मागको विषयमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै भदौ एक गतेदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी भौतिक रूपमा नै काठमाडौं जम्मा भएर सडक संघर्ष गर्दै आइरहेका छन्।

सरकारले उनीहरूसँग वार्ता गर्ने वा उनीहरूको मागको विषयमा जिम्मेवार तरिकाले नआएका कारण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आइतबारदेखि देशैभरका सामुदायिक विद्यालयमा बन्द आह्वान गरिएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् पर्वतका अध्यक्ष पदमलाल गौतमले बताउनुभयो।

विद्यालय कर्मचारीहरूको मागमा राजनीतिक दलमा शुभेच्छा राख्ने शिक्षकहरूका पेशागत संगठनले पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएका छन्। कर्मचारीको आन्दोलन सुरु भएकै दिनदेखि उक्त आन्दोलनमा आफूहरूको पनि समर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको भन्दै नेपाली काँग्रेसको शुभेच्छुक नेपाल शिक्षक संघ र नेकपा एमालेको शुभेच्छुक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। विद्यालय कर्मचारीहरूको मागको विषयमा राज्यले बेवास्ता गरेका कारण उनीहरू लामो समयदेखि समस्यामा रहँदै आएको ती संगठनहरूले बताउँदै आएका छन्।

विद्यालयमा रहेका विभिन्न समस्याहरूको हल गर्न राज्य तयार हुनुपर्ने बताउँदै आएका शिक्षकका पेशागत संगठनहरूले आफ्नो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका कारण विद्यालय बन्द गरेर सरकारलाई ब्यूझाउँने काममा पनि समर्थन गर्ने परिषद् पर्वतका अध्यक्ष गौतमले बताउनुभयो ।

साउन २२ मा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा ज्ञापन पत्रसहित जानकारी दिएका कर्मचारीहरूले साउन ३१ मा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरूको आन्दोलनको बारेमा जानकारी गराएका थिए। आन्दोलन अन्तर्गत गत भदौ एक गते देशभरका विद्यालय कर्मचारीहरू शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरमा धर्ना कार्यक्रम राखी कोणसभा गरेका थिए।

सरकारले साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी १५ प्रतिशतले बढाएर तलबमान, ग्रेड र प्राविधिक ग्रेड कायम गरेको छ। यससँगै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक माध्यमिक (प्रथम श्रेणी)को नयाँ तलब ६८ हजार १ सय ४५ कायम भएको छ। निम्न माध्यमिक (प्रथम श्रेणी)को ५८ हजार ९४ रुपैयाँ तलब कायम भएको छ। त्यस्तै प्राथमिकको एसएलसी उत्तीर्ण (प्रथम श्रेणी)को हाल ५५ हजार ३ सय ३७ तलब कायम भएको छ। तर कर्मचारीको तलब यसको तुलनामा निकै न्यून छ। अहिले विद्यालयका लेखापालले मासिक १३ हजार ५ सय तथा कार्यालय सहयोगीले ८ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्।

कर्मचारीले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल)हरुका लागि ३४ हजार ७ सय ३० तलब कायम हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीका लागि २४ हजार २ सय १० तलब कायम हुनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गरिनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लग्नुपर्ने माग राखेका छन्।

यस्तै संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई स–सम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

कर्मचारी परिषद्का अनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा २९ हजार ३५ जना कर्मचारी छन्।