Prakash Adhikari December 7, 2022

काठमाडौं, २१ मसिर । संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथिको निलम्बन फुकुवा गर्न सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भइसकेका कारण अघिल्लो संसद्‌मा दर्ता भएको उनीमाथिको महाअभियोग निस्प्रभावी भएको बेहोराको महासचिव गौतमले सर्वोच्च अदालतसहित छ वटा निकायलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि गतवर्ष फागुन १ गतेबाट जबरा निलम्बनमा थिए।

गत असोजमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि उनले सर्वोच्च फर्कन प्रयास गरेको विवरणहरू आएका थिए। तर संसद्ले उनीमाथिको निलम्बन फुकुवा गरेको थिएन।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेलेले जबराले मङ्गलवार “प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्यसम्पादन गर्नको लागि” बाटो खोलिदिन संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो।

संसद्‌को पत्रमा के छ?
उक्त पत्रपछि संसद्का महासचिव गौतमले जबरालाई कामकाजमा रोक्ने यसअघिको पत्र निस्प्रभावी भएको पत्र लेख्नुभएको हो।

“महाअभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत् पश्चात् यो प्रक्रिया अघि नबढेको,” महासचिवले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

गौतमले मङ्सिरमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले यसअघि जबरालाई कामकाजमा रोक लगाउन आफूले पठाएको पत्र पनि निस्प्रभावी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ।

“तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश ‘ जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने पत्रसमेत निस्प्रभावी भएको ब्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु,” पत्र उद्धृत गर्दै पाण्डेले भन्नुभयो।

संसद्ले सर्वोच्च सहित न्याय परिषद् राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतका निकायलाई पनि पत्रको विवरण पठाएको छ।

मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट आउने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्नुअघि नै हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अवकाश पाउने देखिएपछि यो घटनाक्रम विकास भएको हो।

चोलेन्द्र शम्शेर जबरा

टकराबको चिन्ता
संविधानका जानकार समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले महाअभियोग निष्क्रिय भएको ठहर गर्ने अधिकार संसद् सचिवालयका महासचिवलाई नभएको बताउनुभयो।

“यो महासचिवको अधिकार क्षेत्रको विषय होइन। यसबारे निर्णय सदनले मात्रै लिन सक्थ्यो,” अधिकारीले भने।

“अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नसकिएको र नयाँ निर्वाचनको परिणाम पनि औपचारिक रूपमा आई नसकेको अवस्थामा भएको यो घटनाक्रमले टकराब निम्त्याउने देखिन्छ।”

अघिल्लो संसद्को कार्यकाल अर्को निर्वाचित संसद् नआएसम्म हुने अधिकारीले बताउनुभयो।

महाअभियोगबारे अन्योल
उहाँमाथि संसद्‌मा दर्ता भएर टुङ्गो लागि नसकेको महाभियोग अब के हुन्छ भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ।

तर एकजना संविधानविद्ले प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले उहाँले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको टुङ्गो लगाउनकै लागि पनि नयाँ संसद्ले महाभियोगबारे छिनोफानो गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार हाल निलम्बनमा रहेका प्रधान न्यायाधीश जबरा २०१४ साल मङ्सिर २८ गते जन्मिनुभएको हो । जसअनुसार उहाँ अबको एक सातापछि ६५ वर्षे उमेर हदका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुनुहुन्छ।

तर उहाँलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने सुझाव सहित संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल र निर्णय नहुँदै गत असोजमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो।

नयाँ निर्वाचन भएर आएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुन एक साताभन्दा बढी समय लाग्ने निर्वाचन आयोग र संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

“आयोगले २७-२८ गतेसम्म मात्रै राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ,” निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यराज अर्यालले भन्नुभयो ।

आयोगले प्रतिवेदन पठाएपछि मात्रै नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

नयाँ संसद्ले के गर्ला ?

चोलेन्द्र शम्शेर जबरा

संसद् सचिवालयका पाण्डेले मङ्गलवार आगामी संसद्ले महाभियोग अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा सचिवालयले केही भन्न नसक्ने बताउनुभएको थियो।

जबराविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि गत फागुन १ गते ९८ जना सांसदले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

संसद्ले गठन गरेको महाअभियोग सिफारिस समितिले उहाँलाई महाभियोग लगाउन सिफारिस सहित गत असोजमा सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

उक्त समितिका संयोजक रहेका पूर्व सांसद रामबहादुर विष्टले आगामी संसद्ले महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएर त्यसमा निर्णय गर्ने बाटो खुला नै रहेको बताउनुभयो।

“आउँदो सदनले हाम्रो समितिले गरेको सिफारिस लिन पनि सक्छ। पद नै खालि भएपछि के गर्ने अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेबारे कानुन र संविधानमा प्रस्ट लेखिएको छैन। संसद्‌मा यसबारे छलफल होला नै,” विष्टले भन्नुभयो।

चोलेन्द्र शम्शेर जबरा

 

‘संसद्ले निर्क्योल गर्नुपर्छ’
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवाली जबरामाथि लागेका आरोप र महाभियोगबारे संसद्ले निर्क्योल गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।

“उहाँ अवकाशमा गए पनि लागेका आरोपबारे सफाइ पाउने वा दोषी ठहर हुने निर्क्योल त हुनुपर्‍यो नि। पदमा नरहे पनि उहाँले पाउने पेन्सन लगायतका सुविधाकै लागि पनि यसमा एउटा निर्णय हुन जरुरी हुन्छ,” ज्ञवालीले भन्नुभयो।

नयाँ संसद्ले अघिल्लो कार्यकालमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे संविधान र कानुनका जानकारहरूको मत बाझिएको छ। कतिपयले विधेयकहरू जस्तै महाभियोग प्रस्ताव पनि संसद्को कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय हुने दाबी गरेका छन्।

तर ज्ञवाली भने आगामी संसद्ले अघिल्लो कार्यकालमा भएकै सिफारिसका आधारमा महाभियोग अघि बढाउन सक्ने तर्क गर्छन्।

“विदेशको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि यस्तो विषय कार्यकाल सकिएपछि पनि अधि बढेर एउटा टुङ्गोमा पुगेका छन्,” उहाँले थप्नुभयो।

महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न संसद्को दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। तर जबरालाई महाभियोग लगाउने पक्षको दुई तिहाइ नआउने देखिएका कारण आगामी संसद्ले यसबारे के गर्छ भन्ने निश्चित छैन।

पक्षमा दुई तिहाइ मत नपुगे महाभियोग स्वतः असफल हुने व्यवस्था छ।

महाअभियोगका सबै प्रस्तावक निर्वाचनमा पराजित

महाअभियोग सिफारिश समिति
जबरामाथि महाभियोग प्रस्तावका तीनै जना प्रस्तावक यो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका छन्।

महाभियोगमा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ, कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक थिए।

गुरुङ लमजुङमा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग पराजित हुनुभयो भने भुसाल अर्घाखाँचीमा एमालेका टोपबहादुर रायमाझीसँग । श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएको काठमाडौं ८ मा स्वतन्त्र पार्टीका बिराजभक्त श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभयो।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले जबरामाथि दर्ता भएको महाभियोगमा छानबिनका लागि गठन गरेको समितिका ११ जना सांसद सदस्यहरूमध्ये दुई जना मात्रै आगामी संसद्‌मा हुनुहुनेछ।

सिफारिस समितिका सभापति विष्ट उम्मेदवारी नै नदिएका कारण आगामी संसद्‌मा हुनुहुने छैन। सिफारिस समितिका सदस्यहरू एकवाद मियाँ, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रमोद साह र लालबाबु पण्डित यो निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको छ।

त्यस्तै मीनबहादुर विश्वकर्मा, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कल्याणीकुमारी खड्का र यशोदा गुरुङ सुवेदी पनि उम्मेदवार नै हुनुभएन।

एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेल र माओवादीकी रेखा शर्मा मात्रै प्रतिनिधिसभाको आगामी कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको छ।(बीबीसी)

Share Now

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*