काठमाडौं, २१ मंसिर । संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमविरुद्ध सर्वोच्च अदलतमा रिट परेको छ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहित ९ जना कानुन व्यवसायीहरुले महासचिव गौतमविरुद्ध बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो।

महासचिवले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने गरी सम्प्रेषण गरेको पत्र क्षेत्रधिकारबाहिर रहेको, सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारमा अनुचित संकुचन ल्याउने खालको भएको निवेदकको दाबी छ।

यसले नयाँ प्रतिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारलाई निस्तेज गर्ने र नेपालको संविधानको प्रस्तावना धारा १ (१), धारा २, धारा १०१ (२) धारा १२६, धारा १२८, १३७ को बर्खिलापमा रहेकाले पत्रलाई नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेका छन्।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले नियमित काममा फर्किएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकारमा अनुचित बन्देज तथा हस्तक्षेप हुने र यो गैरकानुनी रहेकाले पत्र कार्यन्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

नयाँ प्रतिनिधि सभाले कुनै निश्कर्षमा नपुग्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर नगर्नू, गर्न नदिनू भनी अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

फुलकोर्टले सोध्यो संसदका महासचिवलाई ६ प्रश्न

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी बनाउने भूमिकामा सक्रिय देखिनुभएका संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमलाई सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले आधा दर्जन प्रश्न सोधेको छ ।

संसद सचिवालयले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएपछि सर्वोच्चको बुधबार बसेको फुलकोर्ट बैठकले ६ वटा प्रश्न सोधेको हो।

सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले पठाएको पत्रमा प्रश्नको जवाफ तत्काल उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

प्रश्नहरु
१) प्रतिनिधि सभामा मिति २०७८ फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन?

२) नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो?

३) उक्त महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो?

४) वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो?

५) महाअभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो?

६) नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनि उल्लेख गर्नु भएको हो?

सर्वोच्चले ती प्रश्नको जवाफ तत्काल उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।