फणीन्द्र दाहाल / संवाददाता, बीबीसी न्यूज नेपाली

चिनियाँ सुरक्षा अवधारणा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई)लाई समर्थन गर्न बेइजिङले गरेको अनुरोधमा नेपालले आफ्नो देश कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा सहभागी हुन नसक्ने जबाफ दिँदै चिनियाँ प्रस्ताव अध्ययनकै चरणमा रहेको जनाएको छ।

बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले चिनियाँ विदेशमन्त्रालयको एशिया मामिलाका निर्देशक लिऊ जिनसोङसँग भएको छलफलका बारेमा नेपालले जीएसआईबारे अझै अध्ययन गरिरहेको जबाफ दिएका हुन्।

हालैका महिनाहरूमा चीनले नेपाललाई उक्त सुरक्षा अवधारणालाई समर्थन गर्न अनुरोध गरेका विवरण आएका छन्।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार रहेका बेला गएको सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले आयोजना गरेको जीएसआई जोडिएको एउटा सम्मेलनमा सन्देश पठाएकी थिइन् जसबारे विभिन्न कोठबाट टिप्पणी र प्रश्न गरिएको थियो।

अहिले किन जीएसआईको चर्चा भइरहेको छ?
अघिल्लो बिहीवार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको एशिया मामिला निर्देशकले बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतसँग भेटेका थिए।

त्यसक्रममा उनले चीनले अघि सारेको ग्लोबल डिभलप्मेन्ट इनिसिएटिभ र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको कार्यान्वयनलाई संयुक्त रूपमा प्रवर्धन गर्न प्रस्ताव राखेका थिए।

महानिर्देशक लिउ जिनसोङले जीएसआईमा नेपालको समर्थन मागेका थिए

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै चीनले आफ्नो सुरक्षा अवधारणामा नेपालको पनि साथ खोजेपछि त्यसलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।

‘नेपाल एन्ड द जिओस्ट्राटिजिक राइभलरी बिट्विन इण्डिया एण्ड चाइना’ नामक पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्याय चीनले उक्त प्रस्ताव अहिलेको समयमा राख्नुलाई दुईवटा कोणबाट हेर्न सकिने बताउँछन्।

उनले भने, “एकातिरबाट हेर्दा चीनले यति ठूलो अनुरोध नेपालका प्रधानमन्त्रीले संसद्‌बाट विश्वासको मत नलिँदैको अवस्थामा राख्नसमेत सहज महसुस गरिरहेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, यसले बेइजिङको चिन्तालाई पनि सङ्केत गर्छ।”

उनले थपे, “सम्भवत, चीन यो गठबन्धनको स्थायित्वमा एकदमै विश्वस्त छैन। त्यही भएर उसले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुने बढीभन्दा बढी सम्झौता र समझदारीमा सरकारलाई तत्कालै बाँध्न चाहन्छ।”

चिनियाँ अनुरोधबारे नेपाली राजदूतले के जबाफ दिए?
बेइजिङबाट बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेपाली राजदूत श्रेष्ठले जीएसआईलाई नेपाल सरकारले अध्यययन नै गरिरहेको जबाफ आफूले दिएको बताए।

उनका अनुसार असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको आधारभूत चरित्र हो र नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा छाताभित्र सहभागिता जनाउने छैन।

श्रेष्ठले थपे, “मैले उनलाई (लिऊ जिनसोङ)लाई सिधै भने – हाम्रो देश असंलग्नता पक्षधर राष्ट्र हो। हामी कुनै पनि सुरक्षा वा सैन्य अवधारणामा सहभागी हुन सक्दैनौँ। मैले एमसीसी (अमेरिकी अनुदान मिलेनिअम च्यालनेन्ज कर्पोरेशन) का बेलामा नेपालमा जुन कुराकानी चलेको थियो त्यो तपाईँलाई थाहा छ होला भनेर पनि भनेँ।”

उनी भन्छन्, “कुनै सुरक्षा छाताभित्र नेपाल जाँदैन किनभने त्यो नेपालको परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। तर सुरक्षाभन्दा जसरी तपाईँहरूले खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरेका छौँ भनेको सुन्दा त्यो राम्रै छ। तर हामी यसबारे अध्ययन गरिरहेका छौँ भनेर जबाफ दिएको थिएँ।”

चीनका लागि नेपाली राजदूतले जीएसआईबारे सरकार अध्ययनकै चरणमा रहेको बताएका छन्

उपाध्याय जस्ता परराष्ट्र मामिलाका कैयौँ विज्ञहरूले नेपालले चिनियाँ सुरक्षा अवधारणालाई समर्थन गर्नु प्रत्युत्पादक हुने ठान्छन्।

अघिल्लो वर्ष नेपाल अमेरिकासँगको एउटा सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध भएका विवरण आएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो।

उक्त विवादमा नेपाली सेनासमेत तानिएपछि सरकारले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी नामक रक्षा साझेदारी कार्यक्रमबाट अलग हुने निर्णय लियो।

उपाध्यायले भने, “असंलग्नताको आधारभूत सिद्धान्त अझै पनि नेपालका लागि उपयुक्त छ। चीन, अमेरिका वा कुनै पनि शक्तिको सुरक्षा/सैन्य गठबन्धनबाट नेपाल अलग हुनुपर्छ।”

उनले थपे, “एसपीपीलाई अस्वीकार गरेर जीएसआईमा आबद्ध हुनुले हाम्रो विदेश नीतिलाई ठट्टा बनाइ दिनेछ। त्योभन्दा खराब, त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको समेत अवमूल्यन गर्नेछ।”

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटा उक्त चिनियाँ अवधारणाको विस्तृत विषयवस्तु अझै बाहिर नआइसकेको बताउँछन्।

उनले भने, “नेपालले पहिला यो कस्तो अवधारणा हो, यसले सुरक्षाका कुनकुन क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ भनेर प्रष्ट हुनुपर्छ। सामरिक सहकार्यबाट अलग्गै रहनुपर्छ भनेर मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु।”

उनले थपे, “पहिला चिनियाँ पक्षले नेपालसँग कस्तो प्रकारको सहकार्य चाहेको हो र त्यसमा समावेश विषयवस्तु र तिनको दायरा के हुन् भन्नेमा जानकारी लिनु वाञ्छनीय हुन्छ जस्तो लाग्छ।”

जीएसआई के हो?

राष्ट्रपति सीले सन् २०२२ मा जीएसआई प्रस्ताव गरेका थिए

चिनियाँ मुखपत्र सिन्ह्वाका अनुसार सन् २०२२ को एप्रिलमा चीनको हेनानमा सम्पन्न बोआओ फोरम फर एशियाको वार्षिक सम्मेलनमा प्रमुख वक्ता रहेका राष्ट्रपति सी जिनपिङले उक्त सुरक्षा अवधारणा प्रस्ताव गरेका थिए।

जीएसआई विश्व हितका लागि चीनले प्रस्तुत गरेको अर्को अवधारणा रहेको भन्दै राष्ट्रपति सीले त्यसले मानवताको साझा भविष्य निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएका थिए।

सिन्ह्वाले उक्त अवधारणाले ६ वटा क्षेत्रमा प्रतिबद्धता प्रवर्द्धन गरेको जनाएको छ।

• साझा, विस्तृत, सहकार्यमुलक र दिगो सुरक्षा अवधारणाप्रति प्रतिवद्ध रहँदै विश्व शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न मिलेर काम गर्ने
• सबै देशहरूको सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डताप्रति सम्मान गर्न प्रतिवद्ध रहने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र विभिन्न देशका
• नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गरेका विकासका पथ र सामाजिक प्रणालीलाई सम्मान गर्ने
• राष्ट्रसङ्घको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध रहने, शीतकालीन मानसिकतालाई अस्वीकार गर्ने, एकपक्षियतावाद को विरोध गर्ने र सामूहिक राजनीति वा समूहमार्फतको मूठभेडलाई अस्वीकार गर्ने
• सबै देशका वैधानिक सुरक्षा चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिन प्रतिवद्ध रहने, सुरक्षाको अक्षुण्णताको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्ने,
• सन्तुलित, प्रभावकारी र दिगो सुरक्षा खाका निर्माण गर्ने र आफ्नो सुरक्षा अर्कोको सुरक्षालाई आँच आउने गरी अघि बढाउने कदमको विरोध गर्ने
• असमझदारी र विवाद शान्तिपूर्ण ढङ्गले वार्ता र छलफलमार्फत हल गर्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा सङ्कट समाधानका सबै प्रयासलाई समर्थन गर्ने, दोहोरो मापदण्डलाई अस्वीकार गर्ने र गलत ढङ्गले प्रयोग गरिएका एकपक्षीय प्रतिबन्ध र अदालती क्षेत्राधिकार प्रयोगको विरोध
• परम्परागत र गैर परम्परागत क्षेत्रमा सुरक्षा कायम गर्न प्रतिवद्ध रहने र आतङ्कवाद, जलवायु परिवर्तन र बायोसेक्युरिटि जस्ता क्षेत्रीय विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा मिलेर काम गर्ने

के अमेरिका लक्षित अवधारणा हो?

राष्ट्रपति सीको उक्त अवधारणा बाहिर आएपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनले यसैवर्षको सुरुमा युक्रेनमा हमला गरेको रुससँग मिल्दो शैलीको धारणा राखेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

भारतको एउटा प्रमुख अखबार द हिन्दूले चिनियाँ अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै उक्त सुरक्षा अवधारणाले अमेरिकी नेतृत्वमा बनेको जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सम्मिलित सुरक्षा समूह क्वाड र अमेरिकाले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा अघि बढाएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिलाई चुनौती दिने उद्देश्य राखेको विवरण प्रकाशित गरेको छ।

एप्रिलमा प्रकाशित उक्त खबरमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले जीएसआईलाई व्याख्या गर्दै सरकारी मुखपत्र पिपल्स डेलीमा लेखेको एउटा लेखलाई उद्धृत गरिएको छ।

त्यसमा विदेशमन्त्री वाङले “केही देशहरू विशिष्ट सानो वृत्त वा सानो टोली बनाएर अघि बढ्न लालायित छन्” भनेर लेखेका थिए।

विगतमा चिनियाँ अधिकारीहरूले क्वाड र अस्ट्रेलिया, यूके र अमेरिका सम्मिलित अकस जस्ता समूहलाई लक्षित गरी त्यस्ता धारणा राख्ने गरेको द हिन्दूले जनाएको छ।

भूराजनीतिक विषयमा दखल राख्ने लेखक सञ्जय उपाध्याय जीएसआईका कतिपय विषय नेपाललाई सुन्दा राम्रो लाग्ने भएपनि उक्त अवधारणामा ज्यादै धेरै अस्पष्टता रहेको ठान्छन्।

उनले भने, “सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने र राष्ट्रसङ्घको उद्देश्य र सिद्धान्तलाई सम्मान गर्ने जस्ता कैयौँ विषय नेपालका लागि राम्रा छन्। तर सुरक्षा सम्बन्धी केही विषय ज्यादै नै अस्पष्ट छन्। त्यसबाहेक फरक फरक देशहरू जसका अलग अलग खालका सुरक्षा चिन्ता र प्राथमिकताहरू छन् तिनमा जीएसआई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने अर्को अस्पष्टता छँदैछ।”

अमेरिका र चीनबीचको टकराव, दुई छिमेकी भारत र चीनबीचको सीमा तनाव र रुस-युक्रेन तनावले निम्त्याएको चुनौतीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका माझ जीएसआई जस्ता अवधारणाबाट टाढै बस्नु नेपालको हितमा हुने कतिपय विज्ञहरू बताउँछन्।

उपाध्यायले भने, “नेपालजस्तो देशका लागि जीएसआईले चीन नेतृत्वको सुरक्षा गठजोडको छनक दिएको छ जसबाट हाम्रो परराष्ट्र नीति परम्परागत रूपमा नै टाढा रहँदै आएको छ। एकदमै सही अवधारणा नै हुन्थ्यो भनेपनि यस्तो अस्पष्ट स्वरूपमा जीएसआईलाई सोचविचार गर्न पनि कठिन छ।”

नेपाललाई परेको अप्ठेरो

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा

यसअघि अमेरिकी सरकारले प्रस्ताव गरेको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) नेपालले अनुमोदन गर्दा त्यसलाई लिएर बेइजिङ र वाशिङ्टन डीसीको भूराजनीतिक द्वन्द्व काठमाण्डूमा प्रकट भएको थियो।

अमेरिकाले सडक र विद्युत् लाइन निर्माण सम्बन्धी पूर्वाधारमा लगानी गर्ने उक्त कार्यक्रममा कुनै सैन्य पाटो नरहेको स्पष्टीकरण दिएपछि नेपालको संसद्ले गएको वर्ष सो अनुदानलाई संसद्‌बाट अनुमोदन गरेको थियो।

सन् २०१८ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई वाशिङ्टन डीसी निम्त्याएर अमेरिकी विदेशमन्त्रीले ‘स्वतन्त्र, खुल्ला र समृद्ध इन्डो प्यासिफिकमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने’ धारणा राखेका थिए।

त्यसबेला उनले आफूले नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीसँग उत्तर कोरिया सहितका विश्वव्यापी मुद्दाबारे छलफल गरेको बताएपछि कैयौँ परराष्ट्र विज्ञहरूले त्यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिएका थिए।

अघिल्लो वर्ष स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रम नामक नेपाली सेना र अमेरिकाबीचको सुरक्षा साझेदारी कार्यक्रमबाट नेपाल पछाडि हट्नुअघि त्यसको विपक्षमा दिल्ली र बेइजिङ एक ठाउँमा उभिएका कतिपय विश्लेषकहरूले बताउने गरेका छन्।

यसअघि एमसीसी र एसपीपीजस्ता विषय सार्वजनिक हुँदा लामो समयसम्म विवादमा रुमल्लिनु परेको नेपाललाई अहिले चिनियाँ पक्षबाट आएको पछिल्लो प्रस्तावले सुरुमै झस्काएको देखिएको छ।